महिलेने परिधान केलेले कपड्यांवर सवाल उपस्थित करत कोर्टानं लैंगिक छळाचा संशयित आरोपी असलेल्या व्यक्तीला दिलासा दिला आहे. या संशयित आरोपीचा जामीन कोर्टाने (Keral Court News) मंजूर केला आहे. हे प्रकरण केरळच्या कोझिकोड येथील कोर्टातील असून कोझिकोड कोर्टाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. एका सामाजिक कार्यकर्त्याविरोधात महिलेनं आरोप केले होते. लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करणाऱ्या या सामाजिक कार्यकर्त्याचे (Social Activist Civic Chandran) वय 74 वर्ष असून हा व्यक्ती लेखकही आहे. 354 अ कलमाखाली पीडित महिलेने एका वयोवृद्ध व्यक्तीवर लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला होता. पण सकृतदर्शनी पुरव्यांच्या आधारे, महिलेनं उत्तेजित करणारे कपडे घातले होते हे निदर्शनास आलं असून सदर व्यक्तीवर लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल करता येऊ शकत नाही, असं म्हणत कोर्टाने (Court News) तक्रारदार महिलेलाच फटकारलंय. कोझिकोड सत्र न्यायालयात झालेल्या या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने नोंदवलेलं मत आता चर्चेत आलं आहे. एएनआयने ट्वीट करत यासंदर्भातली माहिती दिली आहे.
Even admitting that there was physical contact, it is impossible to believe that a man, aged 74, and physically disabled can forcefully put the defacto complainant in his lap – the court further observed. (2/2)
हे सुद्धा वाचा— ANI (@ANI) August 17, 2022
सिविक चंद्रन हे केरळमधील एक लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. त्याचं वय 74 वर्ष आहे. त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप महिलेनं केला होता. याप्रकरणी जामीन मिळावा म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, कोझिकोड सत्र न्यायालयाने आरोपीला जामीन तर मंजूर केलाच. शिवाय जे निरीक्षण नोंदवलं तेही फार महत्त्वाचं होतं. कोर्टाने नोंदवलेल्या निरीक्षणाने अनेकांचं लक्ष वेधलंय.
कोर्टाने नोंदवलेल्या निरीक्षणात म्हटलंय की, आरोपी सिविक चंद्रन यांच्यावतीने सादर करण्यात आलेले पुरावे, फोटो यावरुन असं दिसतंय की तक्रारदार पीडित महिलेने स्वतः उत्तेजित करणारे कपडे परिधान केलेले होते. त्यामुळे सकृतदर्शनी पुरावे पाहता, आरोपीवर 354अ कलम लागू होणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलंय.
इतकंच नाही, तर पुढे जाऊन कोर्टाने 74 वर्षीय आरोपीच्या वयाबाबतही महत्त्वाचं विधान केलंय. 74 वयाची ही व्यक्ती शारिरिक दृष्ट्या कमजोर आहे. ती जबरदस्ती पीडित पहिलेला आपल्या मांडीवर बसवणं, ही निव्वळ अशक्य गोष्ट असून यावर विश्वास ठेवणंही कठीण आहे, असंदेखील कोर्टानं जामीन अर्ज मंजूर करताना म्हटलंय.