Banking Service : व्यावसायिक हेतूने बँकींग सेवांचा लाभ घेणारे ग्राहक नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्टात पोचले अनोखे प्रकरण

नवी दिल्ली : बँकेकडून मिळणार्‍या सेवांबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या जातात. अनेकजण चांगली सेवा मिळाली नाही म्हणून बँकेच्या व्यवस्थापनाकडे दाद मागतात. तिथे त्यांच्या तक्रारीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही तर पुढे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागतात. आपण ग्राहक असल्यामुळे आपल्याला चांगली सेवा मिळवण्याचा हक्क असल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जातो. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जे लोक बँकेच्या सेवां (Banking Service)चा व्यावसायिक हेतूने लाभ घेत असतात, त्यांना बँकांच्या ग्राहक म्हटले जाऊ शकत नाही. ‘बिझनेस टू बिझनेस’ वादाला ‘ग्राहक वाद’ म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. (Significant Supreme Court decision on business to business dispute)

न्यायालय म्हणाले, या व्यक्ती ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक नाही!

व्यावसायिक हेतूने बँकेच्या सेवांचा लाभ घेणारी व्यक्ती ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक ठरत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ग्राहकांच्या कक्षेत येण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला हे सिद्ध करावे लागेल की त्याने बँकेकडून घेतलेल्या सेवा केवळ स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी घेतल्या आहेत. जेव्हा एखादी व्यक्ती व्यावसायिक हेतूने सेवेचा लाभ घेते तेव्हा ग्राहक संरक्षण कायद्यात परिभाषित केल्यानुसार ‘ग्राहक’ या अर्थाच्या कक्षेत ती बसू शकत नाही, असे मत एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.

2002 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात काय म्हटलेय?

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना 2002 मधील ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) कायद्याचा संदर्भ दिला आहे. व्यावसायिक व्यवहार बाजूला ठेवणे हा या कायद्याचा सुस्पष्ट हेतू आहे. व्यावसायिक व्यवहार या कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही. व्यक्ती जर स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून स्वत:च्या उदरनिर्वाहाच्या उद्देशाने बँकींग सेवेचा लाभ असेल तरच ती या कायद्यांतर्गत ग्राहक ठरते, असे न्यायालयाने नमूद केले. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला आणि आदेशाला श्रीकांत जी मंत्री घर यांनी आव्हान दिले होते. त्यांच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ग्राहक कोणाला म्हणायचे, याबाबतीत महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले. (Significant Supreme Court decision on business to business dispute)

इतर बातम्या

Raphael Fighter Jets : बलशाली भारत! फ्रान्समधून आली आणखी तीन राफेल लढाऊ विमाने

‘माजी ED अधिकाऱ्याला भाजपचं UPमध्ये तिकीट’ रोहित पवारांच्या वक्तव्यामागचा ‘तो’ BJP उमेदवार हाच!