Supreme Court : ‘मॅटर्निटी लिव्ह’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हा मोठा निकाल; महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा
नियम 43 नुसार, दोनपेक्षा कमी हयात मुले असलेली महिला कर्मचारीच प्रसूती रजेसाठी दावा करू शकते, तशीच महिला कर्मचारी प्रसूती रजेसाठी हक्कदार ठरू शकते. याच नियमावर बोट ठेवून प्रशासनाने याचिकाकर्त्या महिला कर्मचारीला प्रसूती रजेचा लाभ देण्यास नकार दिला होता.
नवी दिल्ली : प्रसूती रजा अर्थात ‘मॅटर्निटी लिव्ह’ (Maternity Leave)बद्दल सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने एका प्रकरणात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. एखाद्या महिलेच्या पतीला आधीच्या लग्नापासून दोन मुले आहेत. या कारणावरून त्या महिलेला केंद्रीय सेवा (रजा नियम) 1972 अंतर्गत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने एका खटल्याचा निकाल (Verdict) देताना स्पष्ट केले. नियम 43 नुसार, दोनपेक्षा कमी हयात मुले असलेली महिला कर्मचारीच प्रसूती रजेसाठी दावा करू शकते, तशीच महिला कर्मचारी प्रसूती रजेसाठी हक्कदार ठरू शकते. याच नियमावर बोट ठेवून प्रशासनाने याचिकाकर्त्या महिला कर्मचारीला प्रसूती रजेचा लाभ देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर संबंधित महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावून न्यायासाठी दाद मागितली होती.
प्रशासनाने नियम 43 अंतर्गत तरतुदीचा हवाला देत रजा नाकारली होती
सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आलेल्या या प्रकरणात महिलेच्या पतीला त्याच्या पूर्वीच्या लग्नापासून दोन मुले होती. तसेच याचिकाकर्त्या महिलेने यापूर्वी आपल्या गैर-जैविक (Non-Biologic) मुलासाठी बाल संगोपन रजा घेतली होती. तिने लग्न केल्यानंतर तिच्यापोटी मूल जन्माला आले, त्यावेळी प्रशासनाने नियम 43 अंतर्गत तरतुदीचा हवाला दिला. या प्रकरणातील परिस्थिती विचारात घेता नियम 43 नुसार संबंधीत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी महिलेला प्रसूती रजा नाकारली होती. याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन सुनावणी केली आहे.
महिलांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक – न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, केंद्रीय नागरी सेवा (रजा नियम) 1972 च्या नियम 43 मध्ये मातृत्व लाभ कायदा आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15 च्या अनुषंगाने एक उद्देशपूर्ण अर्थ लावण्याची आवश्यकता आहे. त्या अंतर्गत महिलांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने फायदेशीर तरतुदी स्वीकारल्या पाहिजेत. अशा अर्थाचा अवलंब केला नाही तर प्रसूती रजा मंजूर करण्याचा उद्देश आणि हेतू साध्य होणार नाही. हे नियम राज्यघटनेच्या कलम 15 च्या तरतुदीनुसार तयार केले गेले आहेत, असे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. प्रसूती रजा आणि स्त्रियांना देण्यात आलेल्या इतर सोयीस्कर उपायांमागील उद्देश हा आहे की, त्यांना बाळंतपणासाठी काम सोडण्याची सक्ती केली जाणार नाही, गर्भावस्था ही प्रत्येक स्त्रीच्या जीवनातील एक नैसर्गिक बाब आहे, असेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.
…तर महिलांना काम सोडायला भाग पडले गेले असते!
प्रसूती रजा मंजूर करणे म्हणजे महिलांना कामाच्या ठिकाणी सामील होण्यासाठी आणि नोकरी सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. कायद्यात या तरतुदी नसत्या तर महिलांना बाळाच्या जन्मानंतर काम सोडण्यास भाग पाडले गेले असते हे कटू वास्तव आहे. बाळंतपण ही महिला कर्मचाऱ्याच्या रोजगाराच्या उद्देशाला बाधा आणणारी गोष्ट मानता येणार नाही. प्रत्येक स्त्रीच्या जीवनाचा नैसर्गिक पैलू म्हणून रोजगाराच्या संदर्भात मुलाच्या जन्माचा अर्थ लावला पाहिजे आणि म्हणूनच कायद्यात प्रसूती रजेच्या तरतुदी केल्या आहेत. त्याच हेतूने प्रसूती रजेचा अर्थ लावला पाहिजे, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. (This is a big verdict given by the Supreme Court regarding maternity leave)
