बीएड अभ्यासक्रम पुन्हा एकदा सुरु होणार,केवळ याच विद्यार्थ्यांना प्रवेश, काय आहेत अटी पाहा?
केंद्र सरकारने बीएड अभ्यासक्रम पुन्हा सुरु केला आहे. आता हा अभ्यासक्रम एक वर्षांचा असून नॅशनल काऊंन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशनच्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला. साल २०१४ रोजी एक वर्षांचा हा बीएड कोर्सला बंद करण्यात आला आहे.
बीएड अभ्यासक्रम पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे. एक वर्षांचा हा अभ्यासक्रम मागे बंद करण्यात आला होता. या एक वर्षीय बीएड अभ्यासक्रमाला पुन्हा एकदा सुरु करण्यात येणार आहे. एनईपी २०२० च्या शिफारसींनुसार नव्या अटी आणि शर्थींनुसार हा अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येणार आहे. नॅशनल काऊन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशनच्या अलिकडेच झालेल्या बैठकीत एक वर्षांचा बीएड अभ्यासक्रम पुन्हा सुरु करण्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. चला तर पाहूयात कसा आहे का एक वर्षांचा बीएड अभ्यासक्रम आणि कोणत्या विद्यार्थ्यांना यात प्रवेश मिळणार आहे.
गर्व्हनिंग बॉडीच्या नव्या रेग्युलेशन्स – २०२५ ला नुकतीच मंजूरी दिली आहे. या अधिनियम २०१४ ची जागा घेणार आहे. एक वर्षांचा हा बीएड तेच विद्यार्थी करु शकणार आहेत जे चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे, किंवा ज्यांच्याकडे पोस्ट ग्रॅज्युएशनची डिग्री आहे असे एनसीटीईचे चेअरमन प्रो. पंजक अरोरा यांनी सांगितले. एक वर्षांच्या बीएड कोर्सला साल २०१४ मध्ये बंद करण्यात आले होते. साल २०१५ मध्ये या कोर्सची शेवटची बॅच होती.
काय आहे चार वर्षांचा हा ग्रॅज्युएशन कोर्स ?
सध्या ६४ ठिकाणी चार वर्षांचे इंटीग्रेटेड टीचर एज्युकेशन कोर्स चालविले जातात. जिथे विद्यार्थी आपल्या पसंतीच्या विषयात बीएड करु शकतात. हा चार वर्षांचा ड्युएल डिग्री ग्रॅज्युएशन लेव्हलचा कोर्स असतो. उदाहरणार्थ बीएससी बीएड, बीए बीएड आणि बीकॉम बीएड आदी. हा कोर्स करण्यासाठी हेच विद्यार्थी बीएड कोर्स करण्यासाठी पात्र असणार आहे.
दोन वर्षांचा स्पेशल बीएड कोर्स –
दिव्यांग मुलांना शिकविण्यासाठी दोन वर्षांचा स्पेशल बीएड कोर्स याआधीच बंद केलेला आहे. या कोर्सची मान्यता देखील आता संपुष्ठात आली आहे. बीएड कोर्स करणारे उमेदवार प्राथमिक शिक्षण बनण्यासाठी योग् नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. प्राथमिक शिक्षक बनण्यासाठी दोन वर्षांचा डीएलएड कोर्स करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. बीएड डिग्रीवाल्या उमेदवारांना प्राथमिक शिक्षकाचा दर्जा देणाऱ्या NCTE च्या २०१८ च्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी रद्द केले होते.
