ऐतिहासिक निर्णय, विद्यार्थिनींना नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीत प्रवेश मिळणार, सुप्रीम कोर्टात केंद्राची माहिती
केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थिनींना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिलीय.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थिनींना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिलीय. सुप्रीम कोर्टानं मागील सुनावणीवेळी एनडीए आणि नावल अकादमीच्या प्रवेश परीक्षांना बसण्यास विद्यार्थिनींना परवानगी देत केंद्र सरकारला फटकारलं होतं. विद्यार्थिनींना एनडीए आणि नावल अकादमीमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला या प्रश्नी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
एनडीएची परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये
सर्वोच्च न्यायालयात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठासमोर ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती दिली. मुलींना एनडीएमध्ये प्रवेश दिला जाईल हे सांगताना आनंद होत आहे असल्याचं त्या म्हणाल्या. “सुप्रीम कोर्टात आम्ही सविस्तर प्रतिज्ञापत्र साद करणार आहोत. 24 जून रोजी होणारी परीक्षा नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असल्याच त्यांनी सांगितलं. विद्यार्थिनींना एनडीए प्रवेश द्यायचं असल्यानं संरचनात्मक बदल करणं आवश्यक असल्याचं त्या म्हणाल्या.
Centre tells Supreme Court that a decision has been taken yesterday to allow induction of girls in National Defence Academy (NDA).
The Centre says the decision was taken after consultation with three service chiefs.
— ANI (@ANI) September 8, 2021
एएसजी भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले की सध्या सशस्त्र सेवेने महिलांना एनडीएमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि इतर मुद्द्यांची तपासणी केली जात आहे.
केंद्र सरकारनं तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतल्याची माहिती दिल्याचं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. केंद्र सरकार या प्रकरणी इतर मुद्यांवरील संपूर्ण बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे.
संरक्षण दल महिलांच्या भूमिकेला महत्त्व देतील, सुप्रीम कोर्टाला आशा
सुप्रीम कोर्टानं देखील याविषयी भाष्य केलं आहे. आम्ही अधिकाऱ्यांना या संदर्भात पावलं उचलण्यास सांगितले होते. “सशस्त्र सेनादल ही देशातील एक आदरणीय शाखा आहे, परंतु त्यांमध्ये स्त्री पुरुष समानतेसाठी अधिक काम करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने घेतलेल्या पावलामुळे आम्ही आनंदी आहोत. आम्ही पुढील आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी करू. सुधारणा एका दिवसात होऊ शकत नाही, आम्हालाही जाणीव आहे, असंही कोर्टानं सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थिनींना एनडीएत प्रवेश देण्याचा निर्णय होण्यात महत्वाची भूमिका घेण्यासाठी एएसजींचे आभार मानतो. “संरक्षण दल महिलांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेला महत्त्व देईल, अशी आशा सुप्रीम कोर्टानं व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
एनडीए परीक्षेला बसण्यास विद्यार्थिंना बसण्यास मंजुरी
गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पात्र विद्यार्थिनींना 5 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या NDA परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली होती. यासह, न्यायालयाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) या आदेशाअंतर्गत योग्य अधिसूचना जारी करण्याचे आणि त्यास योग्य प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश दिले होते.
महिलांना केवळ लिंगाच्या आधारावर एनडीएमध्ये समाविष्ट केले जात नाही, जे समानतेच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. पात्र महिला उमेदवारांना ‘नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी’ आणि ‘नेव्हल अकॅडमी परीक्षा’ मध्ये उपस्थित राहण्याची आणि एनडीएमध्ये प्रशिक्षण घेण्याची परवानगी देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
इतर बातम्या:
देव तारी त्याला कोण मारी, दरड दुर्घटनेत दुचाकीस्वार बचावले, घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल
Centre tells Supreme Court that a decision taken to allow induction of girls in National Defence Academy