इंजिनीअरिंग आणि मेडिकल कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठीची प्रवेश परीक्षा कॉमन युनिव्हर्सिटी टेस्टमध्ये (CUET UG) विलीन करण्याची सूचना केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्याचबरोबर आता ॲक्रिडेशन (NAAC) आणि रँकिंग (NBA) या संस्थांचे विलीनीकरण करण्यात सरकारला रस असल्याचे दिसून येत आहे. विद्यापीठे आणि कॉलेजांना मान्यता देणारी ‘नॅशनल असेसमेंट अँड ॲक्रिडेशन कौन्सिल’ (नॅक) ही एकमेव सरकारी संस्था आहे. त्याचबरोबर केवळ तंत्रशिक्षण संस्थांना मान्यता देण्याचे काम ‘नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रिडेशन’कडे (एनबीए) सोपविण्यात आले आहे.
एनबीए उच्च शिक्षण संस्थांची वार्षिक क्रमवारी तयार करण्यासाठी देखील कार्य करते, ज्याला NIRF रँकिंग म्हणून देखील ओळखले जाते. तीच मान्यता आणि रँकिंग देणारी यंत्रणा तयार करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली आहे. नॅकच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष भूषण पटवर्धन यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. 2020 मध्ये आणलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (एनईपी) मान्यता व क्रमवारीसाठी एकच व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रस्ताव येथे मांडण्यात आला होता.
अलीकडेच यूजीसीचे अध्यक्ष जगदेश कुमार यांनी एनईईटी आणि जेईई परीक्षा सीयूईटी-यूजीमध्ये विलीन करण्याविषयी बोलले होते. एआयसीटीई आणि युजीसीचे उच्च शिक्षण नियामकात विलीनीकरण करण्यावरही सरकार काम करत आहे, जे या दोन्ही संस्थांची जागा घेईल. याला भारतीय उच्च शिक्षण आयोग किंवा एचईसीआय असे म्हणतात. एनईपी 2020 देखील नॅशनल ॲक्रिडेशन कौन्सिल (एनएसी) नावाची मेटा-ॲक्रिडेशन बॉडी स्थापन करण्याची सूचना करते.
सध्या अनेक संस्था आणि फ्रेमवर्क उच्च शैक्षणिक संस्थांची मान्यता आणि रँकिंग तयार करण्यासाठी काम करतात. हे सर्वजण एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे काम करतात. आपल्याकडे नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रिडेशन (एनबीए) आहे, जे तांत्रिक कार्यक्रमांना मान्यता देते, तर नॅक नॉन-टेक्निकल किंवा जनरल प्रोग्रामला मान्यता देते. तसेच, आपल्याकडे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रँकिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ) आहे, जी भारतातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना रँकिंग देते.