देशातील एका खासदाराला किती पगार मिळतो? ‘या’ फ्री सुविधांचे खासदार मानाचे मानकरी, जाणून घ्या

देशातील 18 वी लोकसभा निवडणूक पार पाडली असून तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीचा थरार पाहायला मिळाला. या निवडणुकीमध्ये 400 पारचा नारा दिलेल्या भाजपला देशातील जनतेने 300 पेक्षा कमी जागा दिल्या. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने महायुतीला बॅकफूटला ढकललं. लवकरच आता देशात सरकार स्थापन होईल पण तुम्हाला माहिती का निवडून आलेल्या खासदारांना पगार किती मिळतो? पगारासह त्यांना आणखी कोणत्या सुविधा आणि भत्ते दिले जातात हे पाहणार आहोत.

भारतामध्ये संसदीय लोकशाही अस्तित्त्वात आहे. यामध्ये दोन सभागृहांचा समावेश असतो, एक राज्यसभा आणि दुसरं लोकसभा होय. यातील लोकसभेत 243 आणि राज्यसभेत 250 खासदार असतात. लोकसभेत दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या प्रक्रियेद्वारे थेट जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी असतात. लोकसभेच्या जागांची संख्या प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निर्धारित केली जाते आणि प्रत्येक मतदारसंघातून एक खासदार निवडून येतो. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही खासदारांना सारखाच पगार आणि इतर सर्व गोष्टी मिळत असातात.

खासदारांना पगार किती असतो?

खासदारांना महिन्याला एक लाख रूपये इतका पगार मिळतो. यामध्ये त्यांचा पगार हा दर ५ वर्षांनी दैनिक भत्त्याच्या रूपाने वाढतो. या पगारामध्ये संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन (सुधारणा) कायदा 2010 नुसार दरमहा 50,000 रुपये मूळ वेतन समाविष्ट असते. संसदमध्ये अधिवेशनात इतर कामकाजासाठी उपस्थित राहण्यासाठी प्रत्येकाला 2000 रूपये दैनिक भत्ता मिळत असतो. प्रत्येक खासदाराला दरमहा 70,000 रुपये मतदारसंघ भत्ताही मिळतो.

प्रत्येक खासदाराला कार्यालयीन खर्चासाठी दरमहा 60,000 रुपये मिळतात, ज्यामध्ये सहाय्यकांसाठी 40,000 रुपये आणि इतर खर्चासाठी 20,000 रुपये समाविष्ट आहेत. खासदारांना त्यांची जनतेसाठीची कर्तव्य पार पाडताना प्रवास भत्ताही देण्यात येतो. खासदारांना जी मोफत निवास सुविधा देण्यात येते ती भाड्याने देण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडे असतो. लडाख आणि अंदमान निकोबार बेटांच्या खासदारांना विशेष भत्ते दिले जातात. या खासदारांना त्यांची विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिती आणि प्रवासाची आवश्यकता लक्षात घेऊन विशेष भत्ता दिला जातो. अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह किंवा लक्षद्वीपमधील खासदारांना त्यांच्या निवासस्थानापासून मुख्य बेटावरील जवळच्या विमानतळापर्यंत मोफत स्टीमर पास आणि विमान भाड्याएवढी रक्कम दिली जाते.

खासदारांची कार्ये

-खासदारांचे प्राथमिक काम संविधानानुसार कायदे करणे किंवा सुधारणे करणे -सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, कामांमध्ये काही चुक असेल तर संसदेत आवाज उठवणे -आपल्या मतदारसंघातील लोकांच्या समस्या संसदेमध्ये मांडणे -देशातील महत्त्वाच्या गोष्टींवर सरकारला सल्ला देणे -आंतरराष्ट्रीय परिषद किंवा बैठकांमध्ये आपल्या देशाकडून प्रतिनिधित्त्व करणे -सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित प्रश्न विचारण्याचा अधिकार

खासदाराला अटक करत नाही येत

लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांना विशेषधिकार आहेत. ज्यामध्ये कोणतेही कायदेशीर समन्स सभापती आणि अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय जारी केले जाऊ शकत नाही. त्यासोबतच सभापती किंवा अध्यक्षांनी परवानगी दिली नाहीतर संसद भवनाच्या आतमध्ये अटक करता येऊ शकत नाही. कारण संसदेच्या परिसरात फक्त सभापती आणि सभागृहाच्या अध्यक्षांचं पालन केलं जातं. कोणताही सरकारी अधिकारी किवा स्थानिक प्रशासन कोणात्यचाही आदेशाचं पालन केलं जात नाही.

कोणत्याही खासदाराला अटक करायची असेल तर त्यासाठी अटक करण्यासाठी आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याल किंवा कोणत्याही एजन्सीला अटकेचं कारण हे सभापतींना किंवा अध्यक्षांना सांगावं लागतं.यबाबतची संसदेच्या नियमांच्या प्रकरण 20A मध्ये संसद सदस्याच्या अटकेबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

खासदारांना पासही दिला जातो, ज्यामुळे त्यांना मोफत रेल्वे प्रवास करता येतो. तो कोणत्याही ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास एसी किंवा एक्झिक्युटिव्ह क्लासमध्ये प्रवास करू शकतो. खासदार सरकारी कामाच्या निमित्ताने परदेशात गेले तरी त्यांना सरकारी भत्ता देण्याचा नियम आहे. प्रत्येक खासदाराला उपचाराची सुविधाही मिळते. खासदारावर कोणत्याही सरकारी रुग्णालयात किंवा कोणत्याही खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर त्याचा खर्च सरकार उचलते. एवढेच नाही तर खासदारांना सरकारी खर्चाने सुरक्षा रक्षक असतात .

माजी खासदारांना सुविधा आणि पेन्शन

माजी खासदाराला कोणालाही एकालासोबत घेऊन सेकंड एसीमध्ये मोफत प्रवास करू शकतात. जर माजी खासदाराची इच्छा असेल की फर्स्ट एसीमध्ये एकट्याने प्रवास करू शकतो. माजी खासदार मग तो राज्यसभा असो लोकसभा दोघांनी प्रतिमहिना 25000 रूपये मिळतात. पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी असेल तर त्याच्या ज्येष्ठतेचा सन्मान ठेवत प्रत्येक वर्षाला 1500 रूपये दर महन्याचे वेगळे दिले जातात. त्यामुळे जास्त टर्म राहिलेल्या पेन्शन जास्त मिळण्याचं हेच कारण आहे.

दर पाच वर्षांनी वाढ

संसदेने 1985 मध्ये एक कायदा केला ज्याने खासदारांचे काही भत्ते जसे की मतदारसंघ भत्ता, कार्यालय भत्ता आणि गृहनिर्माण भत्ता निश्चित करण्याचे आणि सुधारण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला दिले. 2018 मध्ये, वित्त कायद्याद्वारे, संसदेने खासदारांचे वेतन निर्धारित करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा केली. त्यात खासदारांच्या पगारात सुधारणा करण्यात आली आणि आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत प्रदान केलेल्या महागाई निर्देशांकाच्या आधारे खासदारांचे वेतन, दैनंदिन भत्ते आणि निवृत्तीवेतन दर पाच वर्षांनी वाढवले ​​जाईल. सध्या प्रत्येक खासदाराला महिन्याला मूळ वेतन म्हणून 1 लाख रुपये मिळतात. त्याच वेळी, निवास, आरोग्य, प्रवास इत्यादींसह अनेक प्रकारचे भत्ते आणि सुविधा उपलब्ध आहेत. या संदर्भात 1 एप्रिल 2023 पासून नवीन नियम लागू करण्यात आला. नव्या नियमानुसार खासदारांच्या पगारात आणि दैनंदिन भत्त्यात दर पाच वर्षांनी पाच टक्के वाढ होणार आहे.

खासदारांना किती टॅक्स भरावा लागतो?

लोकसभा किंवा राज्यसभेचे खासदार, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती हे नियमानुसार त्यांच्या मूळ पगाराचाच टॅक्स भरतात. या सर्वांना जे इतर भत्ते मिळतात त्यावरचा कोणताही टॅक्स यांना भरावा लागत नाही. खासदारांचा मूळ पगार एक लाख आहे तर त्यांचे वर्षाचे 12 लाख होतात. या बारा लाखावरच त्यांना कर भरावा लागतो.