राज्यातील मराठी चित्रपटांच्या निर्मात्यांनी आज (मंगळवार) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. मराठी चित्रपटांसाठी अनुदान देणारी चित्रपट समिक्षण समिती तत्काळ बरखास्त करण्याची मागणी यावेळी निर्मात्यांची पवारांकडे केली. या समितीमध्ये 28 सदस्य आहेत. मात्र केवळ पाच सदस्य चित्रपट पाहून अनुदान द्यायचं की नाही याचा निर्णय घेतात, असा आरोप निर्मात्यांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे समितीमध्ये नातेवाईक नसावेत अशी सरकारची अट असतानाही अभिनेत्री अलका कुबल आणि त्यांचे पती समीर आठल्ये समितीमध्ये कसे, असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
मराठी चित्रपटांना अनुदान देणारी चित्रपट समिक्षण समिती ही सर्व एकांगी निर्णय घेत असून महाराष्ट्र सरकारकडून ‘कान फेस्टिव्हल’ला पाठवण्यात आलेल्या तसंच राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेल्या चित्रपटांनादेखील अनुदानातून नाकारलंच कसं, असा प्रश्न निर्मात्यांनी केला. निर्माते विशाल कुदळे यांनी त्यांच्या ‘टकटक’ चित्रपटातील कलाकाराला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळून देखील अनुदान दिलं नाही, अशी तक्रार मांडली. अनुदान न मिळाल्याने वडिलांच्या वर्षश्राद्धेलाही पैसे देऊ शकलो नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
“मराठी चित्रपटांना अनुदान देणाऱ्या समितीमध्ये नातेवाईक नसावेत असा नियम आहे. तरीसुद्धा अल्का कुबल आणि समीर आठल्ये हे नवरा-बायको त्या समितीमध्ये आहेत. ही समिती आमच्या निर्मात्यांचे चित्रपट न बघताच त्यांचं अनुदान नाकारते आणि चित्रपटांना नकार देतात. त्यामुळे मराठी चित्रपटांचे निर्माते आर्थिक अडचणीत आले आहेत आणि ते आत्महत्या करत आहेत. ही बाब आम्ही अजित पवार यांच्याकडे मांडली आहे. त्याचसोबत ही संपूर्ण समिती बरखास्त करावी अशी मागणी आम्ही केली आहे,” अशी मागणी गार्गी फुले यांनी केली.