आनंदाने हरु, पण विश्वासदर्शक ठराव आजच घ्या, महाविकासआघाडीची मागणी, कोर्टात उद्या निर्णय
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या बाजूने आणि विरोधात असे जवळपास दीडतास युक्तीवाद झाल्यानंतर कोर्टाने विश्वासदर्शक ठरावाचा निर्णय मंगळवारी 10.30 पर्यंत राखीव ठेवला आहे.
नवी दिल्ली : शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीने भाजपच्या सत्तास्थापनेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाचे दारं ठोठावली आहेत .(MahaVikas Aaghadi in Supreme Court). महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Government formation) महत्त्वाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात झाली. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या बाजूने आणि विरोधात असे जवळपास दीडतास युक्तीवाद झाल्यानंतर कोर्टाने विश्वासदर्शक ठरावाचा निर्णय मंगळवारी 10.30 पर्यंत राखीव ठेवला आहे. विश्वासदर्शक ठराव तातडीने होणार की नाही याचा निर्णय उद्या होणार आहे. त्यामुळे भाजपला पुन्हा एकदा मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल, काँग्रेस-राष्ट्रवादीतर्फे अभिषेक मनू सिंघवी, अजित पवार यांच्यातर्फे मणिंदर सिंग, भाजपतर्फे मुकुल रोहतगी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात आपआपली बाजू मांडली. (SC to pronounce order on Maharashtra govt formation tomorrow)
सकाळी दहा वाजून 35 मिनिटांनी कोर्टाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. वकील तुषार मेहता यांनी कोर्टाच्या मागणीप्रमाणे आज ज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी दिलेल्या निमंत्रणाचे पत्र आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेसाठी संख्याबळ असल्याचा दावा करणारे पत्र सादर केलं. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी आक्रमकपणे भाजपची बाजू मांडली.
NCP-Congress-Shiv Sena petition: Supreme Court reserves order for tomorrow 10.30 am. https://t.co/PyKO0WzEJ4
— ANI (@ANI) November 25, 2019
तुषार मेहता आणि मुकूल रोहतगी यांनी राज्यपालांनी सर्व प्रक्रिया कायदेशीरपणे आणि उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी करुनच केल्याचा दावा केला. शिवाय विश्वासदर्शक ठरावाची तातडीने गरज नाही, सुप्रीम कोर्ट तसे आदेश देऊ शकत नाही, विधानसभा कामकाज हे विधीमंडळ नियमानुसार चालतं त्यामुळे कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही, असा युक्तीवाद रोहतगी यांनी केला.
यावर शिवसेना वकील कपिल सिब्बल आणि राष्ट्रवादीचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तीवाद करताना, भाजपकडे जर बहुमत आहे तर विश्वासदर्शक ठरावापासून पळ का काढत आहे, अशी विचारणा केली. तसंच तातडीने आजच्या आज विश्वासदर्शक ठराव घ्यावा, भलेही आम्ही विश्वासदर्शक ठरावात हरु, पण तो आजच घ्या अशी मागणी कोर्टाकडे केली.
शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीने भाजपच्या सत्तास्थापनेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाचे दारं ठोठावली आहेत .(MahaVikas Aaghadi in Supreme Court). त्यावर सुप्रीम कोर्टाने (MahaVikas Aaghadi in Supreme Court) रविवारी सुनावणी करतानासर्व पक्षकारांना नोटीस देत त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितलं. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना राज्यपालांकडील बहुमताची कागदपत्रं सादर करण्याचेही निर्देश दिले. राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी दिलेल्या निमंत्रणाचे पत्र आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेसाठी संख्याबळ असल्याचा दावा करणारे पत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. त्यावर आज सुनावणी झाली. (Maharashtra Government formation)
महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष – सुप्रीम कोर्ट LIVE
- सुप्रीम कोर्ट मंगळवारी सकाळी 10.30 वाजता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत निर्णय देणार
- रोहतगी – कोर्ट 24 तासात विश्वासदर्शक ठरावाचा आदेश देऊ शकत नाही, विधानसभा सभागृहाच्या कामकाजात कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही, कारण सभागृहाचं कामकाज हे विधानसभा नियमावलीने चालतं
- सिंघवी (राष्ट्रवादीचे वकील) – विश्वासदर्शक ठरावातील पराभव आम्ही आनंदाने स्वीकारु, पण तो ठराव आजच घ्या
- सिंघवी (राष्ट्रवादी वकील) : भाजपचा अर्धवट शहाणेपणा आहे, 54 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं दर्शवत आहेत, पण ते पत्र 54 आमदारांनी नेता निवडीसाठी दिलं आहे, पाठिंब्यासाठी नाही
- अभिषेक मनू सिंघवी – दोन्ही पक्ष जर विश्वासदर्शक ठरावासाठी तयार आहेत, तर मग कधी? पत्रावर सह्या आहेत, पण पाठिंबा नाही, सुप्रीम कोर्टाने जुन्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करु नये, तातडीने विश्वासमत घ्यावं
- अभिषेक मनू सिंघवी- दोन्ही पक्ष तयार आहेत तर फ्लोरटेस्टमध्ये उशीर का? आमदारांच्या सह्या आहेत पण तिथे आमदार समर्थन देत आहे असं लिहिलेलं नाही, हा दगा आहे
- कपिल सिब्बल- अजित पवार यांना पदाहून काढलं आहे, त्यामुळे 24 तासात बहुमत चाचणी व्हावी
- कपिल सिब्बल – सकाळी 5 वाजता राष्ट्पती राजवट हटवण्याची घाई का? – मुकुल रोहतगी- तुम्ही याचिकेत ही मागणीच केली नाही, मग प्रश्न का उपस्थित करता? कोर्ट- राज्यपालांनी पत्राच्या आधारावर कारवाई केली. – कपिल सिब्बल- पण इतकी घाई का ?
- कपिल सिब्बल (शिवसेना वकील ) – 22 तारखेला एक पत्रकार परिषद झाली, यात ठरलं की तिन्ही पक्ष सोबत आहेत, हे कळताच फडणवीस राजभवनात पोहचून पत्र देतात हे चुकीचे आहे, सकाळी 5 वाजता राष्ट्पती शासन काढण्याची घाई का?
- देवेंद्र फडणवीसांकडे आज बहुमत आहे का? जस्टीस खन्ना यांचा रोहतगींना प्रश्न
- मनिंदर सिंग – सुप्रीम कोर्टने यांना हायकोर्टात पाठवायला हवं, बदललेल्या परिस्थितीचा निर्णय राज्यपालांवर सोडायला हवा.
- मनिंदर सिंग- अजित पवारांचा पक्ष मांडत आहेत. जे पत्र राज्यपालांनादिलं ते कायदेशीर बरोबर आहे पण नंतर काही बदल झाला तर फ्लोरटेस्ट नंतर बघता येईल.
- न्यायमूर्ती खन्ना – यापूर्वीच्या सर्व प्रकरणात 24 तासांच्या आत विश्वासदर्शक ठराव झाला. बहुमत राजभवनात नाही तर विधीमंडळ सभागृहात निश्चित होईल
- #MahaPoliticalTwist #MaharashtraCrisis
- तुषार मेहता- यावर विस्तृत सुनावणीची गरज आहे, घाई करणे चुकीचे आहे. कर्नाटक केसमध्ये शपथग्रहण झाली नव्हती, यात झालेला आहे.
- राज्यपालाने पत्राच्या आधारावर निर्णय घेतला त्याला चॅलेंज करणे अयोग्य
- मुकुल रोहतगी- मी भाजप आणि काही अपक्ष नेत्यांचा वकील आहे, आमचा निवडणूकपूर्व मित्राने शब्द पाळला नाही, ncp सोबत आली दोन्ही पवारांमध्ये वाद आहे यात आमचा काय दोष?
- तुषार मेहता- 170 आमदारांचं समर्थन पत्र मिळाल्यानंतरही राज्यपालांनी चौकशी करायला हवी होती का ?त्यांना पत्र मिळालं त्यामुळे त्यांनी आमंत्रण दिलं आणि देवेंद्र फडणीस यांच्या सकाळी शपथविधी झाला.
- देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 170 आमदारांचे समर्थन, भाजपचे 105 तर ऱाष्ट्रवादीचे 54 आमदार, फोडाफोडीचा प्रश्नच नाही, बहुमताची खात्री पटल्यानंतरच राज्यपालांकडून शपथविधी, तुषार मेहतांचा युक्तिवाद
- देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करणारे राज्यपालांचे पत्र तुषार मेहता यांनी खंडपीठाकडे दिले, अजित पवारांनी राज्यपालांना 22 नोव्हेंबरला दिलेले पत्रही मेहतांनी कोर्टाला सोपवले
- मी अजित पवार राष्ट्रवादीचा गटनेता आहे, मला सगळ्या आमदारांचं समर्थन आहे,राष्ट्रपती शासन जास्त चालू नये असं राज्यपालांना मिळालेलं पत्र कोर्टाला सादर
- 12 नोव्हेंबरपर्यंत विरोधक गेलेच नव्हते, अजित पवारांनी 54 आमदारांच्या सह्यांचे पत्र 22 तारखेला दिले, 23 तारखेपर्यंत कोणाकडेच बहुमत नव्हते, तुषार मेहता यांचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद
- तुषार मेहता (सरकारी वकील)– राज्यपालांच्या आदेशावर प्रश्न उभा करणे योग्य आहे का? राज्यपालांना माहीत होतं की निवडणुकीत युती जिंकली आहे राज्यपालांनी वाट बघितली, प्रत्येकाला वेळ दिला, सर्वांनी नकार दिल्यावर राष्ट्रपती राजवट लावली
- तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर पत्रं मांडली
- अजित पवारांची बाजू मनिंदर सिंह मांडणार
- वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बाजू मांडणार
- कोर्टात भयानक गर्दी, पाय ठेवायलाही जागा नाही
- अभिषेक मनू सिंघवी पोहचले
- तिन्ही न्यायाधीश कोर्टात पोहचले
- कपिल सिब्बल कोर्टात पोहचले- महाविकास आघाडीची बाजू मांडणार
- शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल, काँग्रेस-राष्ट्रवादीतर्फे अभिषेक मनू सिंघवी, अजित पवारतर्फे मणिंदर सिंग, भाजपतर्फे मुकुल रोहतगी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्टात उपस्थित
महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी भाजपला आमंत्रण देऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाची तर राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. राज्यपालांच्या या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.
भाजपला आज दिलासा; उद्या सुप्रीम कोर्टात कसोटी; कागदपत्रांसह हजेरीचे आदेश
या प्रकरणाची शनिवारी रात्रीच सुनावणी व्हावी, अशी अशी विनंती ‘महाविकासआघाडी’तील तिन्ही पक्षांकडून करण्यात आली होती. मात्र रविवारी सुनावणी घेण्यात आली.
आमच्याकडे बहुमतासाठी आवश्यक किमान 145 आमदारांचे पाठबळ होते. आम्ही सरकार स्थापनेचा दावा करण्याच्या तयारीत होतो. मात्र राज्यपालांनी भाजपतर्फे देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं आणि शपथविधी सोहळा आयोजित केला. हा निर्णय घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचं शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केलं आहे.
महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या नव्या सरकारला तात्काळ विशेष विधिमंडळ अधिवेशन घेऊन बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे.