दवा भी काम न आए…महागाईचं दुखणं वाढलं ! 1 एप्रिलपासून ‘ही’ औषधं महागणार
देशातील वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांची डोकेदुखी वाढली असली तरी आता त्यावरही औषध घेणे परवडणार नाही, कारण 1 एप्रिलपासून औषधांचे भावही वाढणार आहेत. त्यामुळे जनसामान्यांना दुखणी अंगावरच काढावी लागतील की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवी दिल्ली : महागाईचा भस्मासूर सध्या एवढा वाढला आहे की तो कमी करण्यासाठी लोकांची ‘दुवा’ पण फायदेशीर ठरत नाही ना आता कोणत्याही ‘दवा’ (औषधे)चा परिणाम होईल. याचं कारण म्हणजे आता 1 एप्रिलसपासून देशभरात अत्यावश्यक औषधांच्या किमती (medicine price) 12 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. सरकारने तसे आदेशही जारी केले आहेत. भारतातील औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटीने (NPPA) 1 एप्रिलपासून अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीत 12.1218 टक्के वाढ (price hike) करण्याचे आदेश दिले आहेत. NPPA देशातील सुमारे 800 औषधांच्या किमती नियंत्रित करते. या औषधांसाठी ‘आवश्यक औषधांची राष्ट्रीय यादी’ तयार केली आहे.
जानेवारीपासून औषधांच्या किंमतीत वाढ करण्याची मागणी औषध कंपन्यांनी केली होती. अनेक गोष्टी महागल्यामुळे कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढला होता. तो भरुन काढण्यासाठी कंपन्यांची ओरड होती. केंद्र सरकारने आता त्यांच्या या मागणीला मंजुरी दिली आहे.
डोकेदुखीपासून ते मधुमेहापर्यंत सर्व औषधे महागणार
ज्या औषधांची किंमत वाढणार आहे त्यामध्ये सामान्य वेदनाशामक औषधांपासून ते अँटी-बायोटिक्स, अँटी-इफेक्टिव, मधुमेह आणि हृदयरोग इत्यादींपर्यंत आवश्यक औषधांचा समावेश आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर 27 आजारांच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या औषधांच्या किमती 12 टक्क्यांहून अधिक वाढू शकतात.
औषधांच्या किमतीतील ही विक्रमी वाढ ही वार्षिक आधारावर आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ आहे. गेल्या वर्षीही एनपीपीएने औषधांच्या किमतीत 10.7 टक्के वाढ करण्याची परवानगी दिली होती. वार्षिक घाऊक किंमत निर्देशांकांतील (WPI) बदल हे यामागचे कारण असल्याचे सांगण्यात आले. यंदाही डब्ल्यूपीआयमधील बदलामुळे त्यांची किंमत वाढवली जात आहे.
अनावश्यक औषधे 10% महाग होऊ शकतात
विशेष म्हणजे केवळ अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीत वाढ होणार नाही, तर अत्यावश्यक नसलेल्या औषधांच्या किमतीतही 10 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, ऑल इंडिया ड्रग्ज नेटवर्कच्या सह-संयोजक मालिनी इसोला यांच्या सांगण्यानुसार, औषधांच्या किंमती वार्षिक आधारावर 10 टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत, असं हे सलग दुसरे वर्ष आहे.
देशातील अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 2013 मध्ये ड्रग्ज प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) आणण्यात आली होती. वर्षानुवर्षे औषधांच्या किमतीत एवढी मोठी वाढ झाल्याने बाजारात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
औषधांच्या किंमतीत वाढ होण्याचे हे सलग दुसरे वर्ष आहे. शेड्यूल ड्रग्सच्या किंमतीत जवळपास 10 टक्कांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या औषधांच्या किंमतींवर सरकारचे नियंत्रण असते. नियमानुसार दरवाढीची मागणी करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर भावात बदल होतो.
