महिलांसाठी सर्वात आनंदाची बातमी, आता प्रसृती रजा फक्त 6 महिन्यांचीच नाही, तर होऊ शकते तब्बल एवढ्या महिन्यांची
महिलांच्या पगारी प्रसूती रजेला 12 आठवड्यावरून वाढवून 26 आठवडे करण्यात आले होते. आता निती आयोगाने आणखीन त्यात वाढ करण्याची शिफारस केली आहे, पाहा नेमकी किती प्रसूती रजा मिळणार आहे.
मुंबई : नोकरपेशा महिलांना नेमकी किती मॅटर्निटी लिव्ह ( Maternity Leave ) मिळावी हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. आता खाजगी आणि सरकारी नोकरीत काम करणाऱ्या महिलांना मिळणाऱ्या प्रसूतीसाठीच्या भर पगारी रजेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रायव्हेट आणि पब्लिक सेक्टरच्या ( Public Sector ) महीला कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या मॅटर्निटी लिव्हचा कालावधीत वाढ करण्याची महत्वपूर्ण शिफारस निती आयोगाचे ( Niti Aayog ) सदस्य पी.के.पॉल यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.
भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघाच्या ( फिक्की ) महिला संघटन एफएलओने एक वक्तव्य केले आहे. त्यात त्यांनी निती आयोगाचे पॉल यांच्या हवाल्याने खाजगी आणि सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या महीला कर्मचाऱ्यांच्या प्रसुतीसाठी मिळणाऱ्या सध्या मिळणाऱ्या रजेत सहा महिन्यांवरुन वाढ करीत ती नऊ महिने करण्यावर विचार सुरू आहे. याआधी ( Maternity Benefit Act ) मातृत्व लाभ ( सुधारणा ) विधेयक – 2016 ला साल 2017 मध्ये संसदेत पारीत करण्यात आले होते. त्यावेळी महिलांच्या पगारी प्रसूती रजेला 12 आठवड्यावरून वाढवून 26 आठवडे करण्यात आले होते. आता त्यातही सहा महिन्यांवरून नऊ महिन्यांची प्रसूती रजा करण्यात येणार आहे.
शिशुगृह खोलण्याची गरज
पॉल यांनी म्हटले आहे की प्रायव्हेट सेक्टरने मुलांच्या योग्य संगोपनासाठी अधिक शिशुगृह खोलण्याची गरज आहे. तसेच महीलांची तसेच ज्येष्ठ नागरीकांच्या समग्र देखभालीसाठी यंत्रणा उभारण्यासाठी निती आयोगाला प्रायव्हेट सेक्टरने सहकार्य करायला हवे आहे. देखभाल यंत्रणा उभारण्यासाठी भविष्या खूप मोठ्या मनुष्यबळाची गरज लागणार आहे. लाखो कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी प्रशिक्षण देऊन योग्य सिस्टीम डेव्हलप करावी लागणार आहे.
केअर इकॉनॉमी एक महत्वाचे क्षेत्र
एफएलो अध्यक्ष सुधा शिवकुमार यांनी सांगितले की ग्लोबल पातळी केअर इकॉनॉमी मोठे क्षेत्र तयार होत आहे. यात देखभाल करण्यासाठी घरगुती काम करणारे पगारी आणि बिनपगारी श्रमिकांचा त्यात समावेश असणार आहे. हे क्षेत्र फायनान्सियस डेव्हलमेंट, आर्थिक विकास, जेंडर इक्वॅलिटी आणि महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणारे असल्याचे ते म्हणाले.
भारताचा खर्च कमी
आपल्या देशात केअर इकॉनॉमीत काम करणाऱ्या श्रमिकांचा योग्य प्रकारे ओळखणारी कोणतीही यंत्रणा नसल्याचे शिवकुमार यांनी म्हटले आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत केअर इकॉनॉमीवर भारताचा सार्वजनिक खर्च खूपच कमी आहे.
