युद्धाच्या वणव्यात शांतीचा सूर उमटला, या संघटना ठरल्या ‘नोबेल’साठी शांतीदूत…
रशिया-युक्रेन-बेलारूसमध्ये मानवाधिकार संघटनांच्या नावाने शांततेच्या नोबेल पुरस्कार जाहीर झाले असले तरी दुसरीकडे मात्र रशिया आणि युक्रेनमध्ये घणघोर युद्ध सुरू आहे.
नवी दिल्लीः वैद्यकशास्त्र, विज्ञान आणि साहित्य क्षेत्रातील नोबेल पुरस्कानंतर शांततेच्या नोबेल पुरस्कारांची (nobel peace prize ) शुक्रवारी घोषणा करण्यात आली. यावेळी बेलारूसमधील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना तसेच रशिया आणि युक्रेनमधील संघटनांनाही नोबेल पारितोषिक देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या वर्षीचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार तुरुंगात बंदिस्त बेलारशियन मानवाधिकार कार्यकर्ते (Belarusian human rights activist) वकील एलेस बिल्यात्स्की (Advocate Ales Bilyatsky) , रशियन मानवाधिकार संघटना मेमोरियल आणि युक्रेनच्या नागरी स्वातंत्र्यासाठी मानवी हक्क संघटना केंद्राला प्रदान करण्यात येणार आहे.
शुक्रवारी नॉर्वेजियन नोबेल समितीचे प्रमुख बेरिट रिज अँडरसन यांनी ओस्लो येथे या शांततेच्या नोबेल पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली.
रशिया-युक्रेन-बेलारूसमध्ये मानवाधिकार संघटनाना दिला जाणारा शांततेचा नोबेल अशाच वेळी जाहीर झाला आहे की, जेव्हा रशिया आणि युक्रेनमध्ये प्रचंड युद्ध सुरू झालं आहे.
हे युद्ध आठ महिन्यांहून अधिक काळ चालू आहे. शांततेचा नोबेल पुरस्कार एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेला दिला जात असतो.
ज्या संस्था जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी किंवा शांतता वाढवण्यासाठी प्रचंड मेहनत आणि मोठे कष्ट घेतात त्यांच्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल त्यांन या पुरस्काराने गौरवण्यात येतं.
यंदाच्या शांततेच्या नोबेल पुरस्कारसाठी 200 हून अधिक उमेदवार रिंगणात होते. पुरस्कारासाठी निवडलेल्या तीन व्यक्ती आणि संस्थांव्यतिरिक्त, जागतिक आरोग्य संघटना, म्यानमारचे राष्ट्रीय एकता सरकार, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की, कीवमधील स्वतंत्र वृत्तपत्र आणि निर्वासित विरोधी पक्षनेत्या स्वेतलाना तिखानोव्स्काया यांचीही नावं आहेत.
या नोबेलच्या शर्यतीत भारतातील फॅक्ट चेकिंग वेबसाइटचे संस्थापक प्रतीक सिन्हा आणि मोहम्मद जुबेर यांचीही नावं आहेत. तसेच नोबेलच्या निवड समितीने एलेस बिलियात्स्की यांच्यासह रशिया आणि युक्रेनमधील मानवाधिकार संघटनांचीही निवड केली.
नोबेल पुरस्कारांची घोषणा झाल्यानंतर निवड समितीने सांगितले की, नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते त्यांच्या देशातील नागरी समाजाचे प्रतिनिधित्व करत असतात.
अनेक वर्षांपासून नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणाऱ्या सरकारवरही यावेळी या संघटनांकडून जोरदार या नोबेल विजेत्या संघटनांनी टीका केली आहे.
बिल्यात्स्की आणि रुसो-युक्रेन संघटनांनी युद्धगुन्हे, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि सत्तेचा गैरवापर यांच्याविरुद्ध महत्त्वपूर्ण असे योगदान दिले आहे.