South Korea Marshal Law : मार्शल लॉ म्हणजे काय? दक्षिण कोरियात ज्यामुळे खळबळ माजली, अनेक नेत्यांनी सत्ताही गमावली, वाचा फसलेल्या आणीबाणीची कहाणी

औद्योगिक जगतात सर्वात आघाडीवर असलेल्या दक्षिण कोरियात राजकीय अराजकता आली. राष्ट्रपती यून सुक योल यांनी मंगळवारी देशात आणीबाणी घोषीत केली. त्यांनी मार्शल लॉ पुकारताच लष्कर देशाच्या संसदेत दाखल झाले. लष्कराला पाचरण करण्याइतपत या देशात अशी कोणती राजकीय उलथापालथ झाली याची उत्सुकता संपूर्ण जगाला लागली. या सर्व घडामोडींमुळे पूर्व आशियात राजकीय वादाचा सूर्य उगवल्याचा दावा करण्यात येऊ लागला. लोक रस्त्यावर उतरले. जागोजागी मार्शल लॉविरोधात आंदोलन, प्रदर्शन करण्यात आले. अनेक नेत्यांनी सत्ता गमावली. ज्यामुळे या देशात ही राजकीय खानेसुमारी झाली तो मार्शल लॉ आहे तरी काय? समजून घेऊयात…

उडाला एकच गोंधळ

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती यून सुक योल यांनी रात्री उशीरा देशाला संबोधित केले. त्यांनी देशात मार्शल लॉ लागू करण्याची घोषणा केली. त्यांनी उत्तर कोरियातील साम्यवादी शक्ती आणि राष्ट्रविरोधीत तत्वापासून सुरक्षेसाठी मार्शल लॉची वकिली केली. पण अवघ्या अडीच तासातच राष्ट्रपतींच्या निर्णयावर पाणी फेरले गेले. कोरियाच्या नॅशनल असेंबलीच्या 190 सदस्यांन मार्शल लॉ हटवण्यासाठी मतदान केले. देशातील अनेक भागात आंदोलन झाले. जनता रस्त्यावर उतरली. संसदेसमोर विरोधी पक्षांनी आंदोलन आणि प्रदर्शन सुरू केले. देशात एकच गोंधळ उडाला.

हे सुद्धा वाचा

GST : तंबाखू, सिगरेटसाठी मोजा जादा पैसा, तर या वस्तू पण महागणार, 21 डिसेंबर रोजी होणार मोठा फैसला

Eknath Shinde : रूसू बाई रूसू….महाराष्ट्राचा लाडका भाऊ का रूसला? रोहिणी खडसे यांचा एकनाथ शिंदेना कवितेतून जोरदार टोला

Eknath Shinde : काळजीवाहू मुख्यमंत्री महायुतीच्या शपथविधीला गैरहजर?; शिंदे गटाच्या शिलेदाराचे मोठे वक्तव्य समोर

जिओ घेता की एअरटेल? 84 दिवसांच्या वैधतेचा खास प्लॅन, ऑफर्स जाणून घ्या

या सर्व गदारोळात राष्ट्रपतीने सरतेशेवटी नमते घ्यावे लागले. त्यांना त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. मध्यरात्री त्यांनी मार्शल लॉ लावण्याचा निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर समाज माध्यमात आणि गुगलसह अनेक सर्च बॉक्समध्ये मार्शल लॉ म्हणजे काय हा शब्द ट्रेंड झाला. मार्शल लॉ काय असतो? तो का लागू करण्यात येतो. त्याची प्रक्रिया काय? असा शोध सुरू झाला. काय असतो मार्शल लॉ?

मार्शल लॉ म्हणजे तरी काय?

तर मार्शल लॉ म्हणजे तात्पुरती आणीबाणी. ही आणीबाणी तिथले सरकार अचानक उद्भवलेल्या धोक्यापासून देशाचे संरक्षण करण्यासाठी लागू करते. जेव्हा मार्शल लॉ लागू करण्यात येतो. तेव्हा लष्कर प्रशासनाची सूत्र हाती घेते. त्याठिकाणचे कामकाज हातात घेते. राज्यातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था जी पोलीस दल सांभाळते, त्यावर पण लष्कराचे वर्चस्व येते. लष्कराकडेच देशाची एक प्रकारे सूत्र येतात. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी नागरिकांचे स्वातंत्र्यावर गदा येते. कर्फ्यू लावण्यात येतो. तर अनेक गोष्टींवर लष्कराचे निर्बंध लागू होतात.

का लावण्यात येतो मार्शल लॉ?

Marshal Law तेव्हा लागू करण्यात येतो, जेव्हा सरकारला देशात अशांतता, असामाजिक तत्त्वांची मुजोरी, नैसर्गिक आपत्ती अथवा बाहेरील शक्तींचा, शेजारील देशाचा आक्रमणाचा सामना करावा लागतो. मार्शल लॉ हा सरकारचे सर्वात शेवटचे हत्यार मानण्यात येते. परिस्थिती नियंत्रीत ठेवण्याचे सर्व प्रयत्न निष्प्रभ ठरतात. तेव्हा सरकार मार्शल लागू करते. देशाला वाचवण्यासाठी शेवटचा उपाय म्हणून मार्शल लॉ लागू करण्यात आल्याचा दावा राष्ट्रपती यून सुक योल यांनी केला.

44 वर्षांत पहिल्यांदाच मार्शल लॉचा प्रयोग

दक्षिण कोरियाच्या इतिहासात मार्शल लॉचे महत्त्वाचे स्थान आहे. राष्ट्रीय संकट आणि निरंकुश शासनासाठी ही एक प्रभावी शक्ती आहे. राजकीय तणाव, लोकांचे आंदोलन, वा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ओळखून मार्शल लॉ लागू करण्यात येतो. दक्षिण कोरियात यापूर्वी सुद्धा मार्शल लॉ लागू करण्यात आला होता. पण गेल्या 44 वर्षांत पहिल्यांदाच मार्शल लॉचा वापर करण्यात आला. पण राष्ट्रपतींना अवघ्या काही तासातच त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. देशात आणीबाणी लावण्याचा प्रयोग फसला.

वर्ष 1950-53 मधील कोरियन युद्धात तत्कालीन राष्ट्रपती सिंगमन री यांनी युद्ध सुरू असताना देशात मार्शल लॉ लागू केला होता. या काळात सरकारला अनिर्बंध अधिकार मिळाले. त्यानुसार सरकारची सेन्सारशिप लागू होती. कोणत्याही न्यायिक प्रक्रियेविना नागरिकांची अटक आणि त्यांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध लावण्यात आले.

1960 एप्रिल क्रांती आणि मार्शल लॉ

वर्ष 1960 मध्ये सिंगमन री यांनी निवडणुकीत फसवणूक आणि निरंकुश सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप झाला. जनता आणि विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरला. त्यावेळी दक्षिण कोरियात पुन्हा मार्शल लॉ लागू करण्यात आला. पण जनतेचा विरोध इतका तीव्र होता की अखेर सिंगमन री यांना पद सोडावे लागले. पण पुढील वर्षी 1961मध्ये जनरल पार्क चुंग-ही याने सत्ता हस्तगत केली. त्यांनी सुद्धा मार्शल लॉ लागू केला. भ्रष्टाचाराचा निपटारा करण्यासाठी आणि देशात स्थिरता आणण्यासाठी मार्शल लॉ लागू करण्याचे कारण त्याने पुढे केले. त्यानंतर ही देशात राजकीय विरोध मोडीत काढण्यासाठी आणि आंदोलन दडपण्यासाठी मार्शल लॉ लागू करण्यात आला.

वर्ष 1980 मध्ये राष्ट्रपती पार्क चुंग ही यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर जनरल चुन दू ह्वान याने मार्शल लॉ लागू करून देशाची सत्ता हाती घेतली. ग्वांगजू विरोध मोडीत काढण्यासाठी ह्वान याने लष्करी बळाचा वापर केला. त्यात अनेक नागरिकांची हत्या करण्यात आली. हे हत्याकांड दक्षिण कोरियाच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय होता.

वर्ष 1987 मध्ये लोकशाही समर्थनासाठी आंदोलन करण्यात आले. दक्षिण कोरियात लष्कराविरोधात जनतेने उठाव केला. या आंदोलनानंतर देशात लोकशाहीवर आधारीत घटना अस्तित्वात आली. ही घटना स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर थेट राष्ट्रपतीची निवड करण्यात येऊ लागली. त्यासाठी सुद्धा मार्शल लॉचा वापर करावा लागला हे विशेष. दक्षिण कोरियाने लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केल्यानंतर मार्शल लॉ हा राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली. मार्शल लॉचा गैर प्रकार टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले.

स्वत:च्याच पक्षाचा विरोध

1987 नंतर पहिल्यांदाच दक्षिण कोरियात काल आणीबाणीचा प्रयोग राष्ट्रपती युन सुक योल यांनी केला. त्यांच्या या निर्णयाला देशातील 190 घटना तज्ज्ञ आणि 300 संसद सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. इतकेच नाही तर मार्शल लॉ हटवण्यासाठी तातडीने मतदान प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यात सर्वांनीच तात्पुरत्या आणीबाणीविरोधात मतदान केले. यामध्ये युन सुक योल यांचा पक्ष पीपल पॉवर पार्टीचा पण समावेश होता. पक्षाने हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असल्याची तात्कालीन प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी योल यांना हा निर्णय तात्काळ परत घेण्याची विनंती केली. त्यामुळे योल यांची मोठी पंचाईत झाली. लष्काराला पाचरण केल्यानंतर जनता आणि स्वतःच्याच पक्षाचे सदस्य सोबत नसल्याने त्यांना तात्पुरत्या आणीबाणीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला.

आणीबाणीच्या प्रस्तावामागे खरी काय गोम?

खरतर या सर्व घडामोडी मागील कारणं फार वेगळी आहेत. जी दाखवण्यात येत आहेत ती ही कारणं नाहीत. राष्ट्रपती यांची पत्नी किम केऑन यांच्या श्रीमंतीच्या चर्चा जगभर पसरलेल्या आहेत. अनेक दिग्गज ब्रँडचे कपडे, घड्याळं, पर्सचे त्या जाहीर प्रदर्शन करतात. त्यांची भपकेबाजी ही राष्ट्रपतींची सुद्धा डोकेदुखी ठरली आहे. राजकीय स्थानाचा गैरवापर करत किम या विविध बड्या उद्योग समूहाकडून मोठं मोठी गिफ्ट मिळवतात, असा ठपका ठेवण्यात येत होता.

या वर्षीच्या सुरुवातीला त्यांच्या एका आलिशान हँडबँगने तर दक्षिण कोरियात राजकीय वादळं आले. या हँडबॅगची किंमत 2,250 अमेरिकन डॉलर असल्याचे समोर आले. तर एका उद्योगपतीने त्यांच्या सुट्ट्यांचे खास नियोजन केले. त्यांची बडदास्त ठेवली. त्यांचा या काळातील सर्व खर्च सोसला हे समोर आले. त्यांना देण्यात आलेली महागडी मनगटी घड्याळं, खास पोषाख याचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रांनी दक्षिण कोरियातील जनजीवन ढवळून निघाले. या बदल्यात या कंपन्यांना मोठी कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप सुद्धा करण्यात आला. तेव्हापासून राष्ट्रपतींवर विरोधकांचा दबाव वाढला होता. त्यांच्या पत्नीविरोधात अभियोग चालवण्याचे प्रयत्न अंतिम टप्प्यात होते. तर आर्थिक धोरणांबाबत सुद्धा विरोधकांनी संसदेचा जणू ताबाच मिळवला होता. या सर्वांमध्ये राष्ट्रपती चांगलेच अडचणीत आले होते. त्यांनी नंतर देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा कांगावा करत आणीबाणी लागू केल्याचा आरोप जनतेतूनच करण्यात आला. देशात तात्पुरती आणीबाणी लागू ही झाली. पण सर्वांच्या विरोधापुढे राष्ट्रपतींना नमतं घ्यावं लागलं आणि आणबाणी लागू करण्याचा हा प्रयत्न फसला. आता उलट राष्ट्रपती आणि त्यांच्या पत्नी विरोधकांच्या आणि जनतेच्या रडारवर आल्या आहेत. त्यांच्याविरोधात अभियोग चालवण्यासाठी कदाचित देशात पुन्हा संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.