26 वर्षांची हुकूमशाही ते एका महिलेनं आणलेली लोकशाही, पुन्हा सैन्यअधिपत्याखाली गेलेल्या म्यानमारची सगळी कहाणी!

एक देश आधी जो अखंड भारताचा भाग होता, (A Part of British India) भारताप्रमाणं इंग्रजांनी जिथं राज्य केलं, आणि इंग्रज गेल्यानंतरही स्वातंत्र्याचा सूर्य काही काळ चमकला. मात्र, लवकरच सैन्यानं जिथं ताबा घेतला आणि तब्बल 26 वर्ष निर्विवाद (Dictatorship) सत्ता गाजवली. आशेचा किरण म्हणून भारतात शिकलेली एक महिला (Aung San Suu Kyi) पुढं आली आणि सैन्याच्या जोखडीतून नागरिकांची सुटका केली. तब्बल दोन दशकं जेलमध्ये राहिल्यानंतर, तिनं देशात पुन्हा संविधान लागू केलं. मात्र, पुन्हा एकदा तिथल्या सैन्यप्रमुखानं ही सत्ता उलटून टाकली आणि आता पुन्हा तो देश सैन्याच्या काळकोठडीत बंद झालाय. ही कहाणी आहे आताचा म्यानमार ( Myanmar) आणि आधीच्या ब्रम्हदेशाची.  (The history of military rule in Myanmar and the whole story of Aung San Suu Kyi)

लोक सकाळी उठले, तर कळालं सत्तापालट झालं आहे. सैन्याचं पुन्हा राज्य आलं आहे. ज्या टीव्हीवर लोकांनी ही बातमी पाहिली. त्या टीव्हीचा सिग्नलही काही वेळात गेला. सोशल मीडियावर काही काळ बातम्यांचा पूर आला, पण थोड्याच वेळात इंटरनेटही गायब झालं. खिडकीबाहेर पाहिलं तर रस्त्यावर सैन्याच्या तुकड्या दिसल्या. पण हे घडलं कसं? आणि यामागे कुणाचा हात आहे? हेच आपण आज जाणून घेणार आहोत.

म्यानमारच्या राजकारणात सैन्याची एन्ट्री कशी?

म्यानमारची ही कहाणी जाणून घेण्यासाठी आपल्याला थोडं इतिहासात डोकवावं लागेल. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात, इंग्रजांकडून म्यानमारचा ताबा गेला जपानकडे. जपानच्या सैन्यशासनात म्यानमारमध्ये अत्याचारांची सीमा गाठली. आधी चांगलं वाटणारं जपान नंतर नागरिकांच्या जीवावर उठलं. सैन्यशासन म्यानमारच्या लोकांना नको होतं. आणि इथंच एक नेता पुढं आलं. नाव होतं आंग सांग. त्यांनी एन्टी फासिस्ट पिपल्स फ्रिडम पक्षाची स्थापना केली. आंग सांग यांनी इंग्रजांची मदत घेतली आणि जपानचा पाठिंबा असणाऱ्या सैन्याचा पाडाव केला.

म्यानमारमध्ये विद्रोही गटांविरोधात उभे राहणारे, आणि इंग्रजांच्या मदतीनं म्यानमारमध्ये शांती प्रस्थापित करणारे आंग सान

इंग्रजांनी सत्ता सोडताच आंग सांग हे पंतप्रधान होतील असं वाटलं होतं. मात्र, विरोधी गटानं आंग सान यांची हत्या केली. त्यानंतर सत्ता आली यू नू यांच्याकडे आणि ते पंतप्रधान झाले. यू नू याच पक्षात दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते होते. पण, 1958 मध्ये एन्टी फासिस्ट फ्रिडम पक्षात फूट पडली. आपली खुर्ची जाईल या भितीने यू नू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ने विन यांच्याजवळ गेले.  त्यांना केअर टेकर पंतप्रधान बनण्याची विनंती केलीआणि इथंच सैन्यानं राजसत्तेत एन्ट्री केली.

1960 मध्ये निवडणुका झाल्या, मात्र काळजीवाहू पंतप्रधान असलेल्या ने विन यांना पद सोडायचं नव्हतं..म्हणून त्यांनी विद्रोह केला…आणि 1962 मध्ये म्यानमारमध्ये सैन्यशासन सुरु झालं.

या सैन्यशासनात अनेक गोष्टीवर बंधनं घालण्यात आली.

• सगळ्या राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्यात आली.
• देशात सैन्याशी निगड असणार बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी हा एकच पक्ष राहिला
• देशाचं संविधान सैन्यानं भंग केलं
• मुक्त पत्रकारितेवर बंधन घालण्यात आली
• म्यानमारचा इतर जगाशी असलेला संपर्क तोडला
• सगळे उद्योग-व्यवसायांचं राष्ट्रियीकरण झालं, सगळे उद्योग सैन्याने ताब्यात घेतले.

नोटबंदीची चूक म्यानमारच्या हुकूमशाहाला महागात

हुकूमशाहा ने विन यांनी तब्बल 26 वर्ष सैन्यानं निर्वावाद सत्ता गाजवली. मात्र, या हुकूमशाहाची एक चूक त्याला महागात पडली. सैन्याशी निगडीत सरकारनं देशात नोटबंदी केली. आपल्याकडे झाली ना तशाच प्रकारची नोटबंदी म्यानमारमध्ये लागू करण्यात आली. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. मंदीच्या चक्रात देशातील जनता भरडली गेली. अनेकांचा रोजगार गेला, अन्नपाण्याची वाणवा झाली. परिणामी  म्यानमारच्या नागरिकांनी विद्रोह केला आणि हुकूमशाह नेविनला पायउतार व्हावं लागलं. ने विन पायउतार तर झाला, पण सैन्यशासन काही संपलं नाही. 1988 ला म्यानमारमध्ये सैन्याविरोधात आंदोलनं सुरुच होती. या आंदोलनादरम्यान सैन्याकडून अनेकदा हिंसा झाली. मात्र, 8 ऑगस्ट 1988 चा दिवस म्यानमारसाठी काळा दिवस ठरला. कारण याच दिवशी सैन्याने आपल्याच 3 हजार नागरिकांचा जीव घेतला.

(The history of military rule in Myanmar and the whole story of Aung San Suu Kyi)

भारतात शिकलेल्या मुलीचा म्यानमारसाठी लढा

त्याच काळात दिल्ली विद्यापीठात शिकलेली एक मुलगी आपल्या पालकांना भेटण्यासाठी म्यानमारमध्ये आली. म्यानमारची परिस्थिती पाहून तिच्या मनात स्वातंत्र्याची मशाल पेटली. आणि तिनं  म्यानमारच्या नागरिकांना त्यांचे हक्क पुन्हा मिळवून देण्यासाठी लढण्याचं ठरवलं. त्या मुलीचं नाव, आंग सान सू की… ही त्याच आंग सान यांची सर्वात लहान कन्या, ज्यांनी म्यानमारच्या संविधानासाठी आणि लोकांच्या हक्कासाठी आयुष्यभर लढा दिला. जपानीप्रेरित सैन्यशासनापासून म्यानमारची सुटका केली आणि म्यानमारसाठीच आपला जीव दिला. आंग सान सू कीनं राजकीय पक्ष स्थापन केला. नाव ठेवलं, नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी. याच पक्षाच्या माध्यमातून आंग सान सू कीचा लढा सुरु झाला.

म्यानमारच्या स्टेट काऊसलर आंग सान सू की

तब्बल 20 वर्षांची नजरकैद, लढा अविरत सुरु

1990 चं साल…याच वर्षी म्यानमारमध्ये निवडणुका लागल्या.  आंग सान सू कीने निवडणुकीत जोर लावला. लोकांनीही सू ला भरभरुन पाठिंबा दिला. देशातील एकूण मतांच्या 85 टक्क्यांहुन अधिक मतं सू च्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी या पक्षाला मिळाली. मात्र, हीच गोष्ट म्यानमार सैन्याच्या जिव्हारी लागली. सैन्यानं तातडीने कारवाई केली आणि सू ला नजरकैदत टाकलं. ही नजरकैद होती तब्बल 2 दशकांची. याच काळात आंग सांग सू ला शांतीचा नोबल पुरस्कारही जाहीर झाला. मात्र, हा पुरस्कारही त्यांना स्वीकारता आला नाही. पुरस्कार जाहीर झाल्याच्या तब्बल 10 वर्षांनंतर म्हणजेच 2012 ला त्यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. 2010 मध्ये आंग सांग सू नजरकैदेतून बाहेर आल्या.

निवडणूक जिंकली, पण सैन्याच्या नजरेत खुपली

2015 च्या निवडणुकांत त्यांच्या पक्षाला तब्बल 86 टक्के मतं मिळाली. पण, त्याही वेळी त्यांना पंतप्रधान बनता आलं नाही, कारण सैन्यानं नियम केला की ज्याचा पती वा पत्नी दुसऱ्या देशाचा नागरिक असेल, त्यांना राष्ट्रपती बनता येत नाही. सू यांचे पती परदेशी नागरिक असल्यानं त्यांना पंतप्रधानपद मिळालं नाही. मात्र, खास तरतूद म्हणून सू यांच्यासाठी स्टेट काऊंलरचं पद निर्माण केलं गेलं. त्यांचा एक कार्यकाळ व्यवस्थित पार पाडला. यंदा पुन्हा लागलेल्या निवडणुकीतही सू यांच्या पक्षाला बहुमत मिळालं. म्यानमार संसदेच्या वरच्या सदनात सू यांच्या पक्षाला 168 पैकी 138 तर खालच्या सदनात 330 पैकी तब्बल 258 जागा मिळाल्या. दोन्ही सदनात मिळून सू यांच्या पक्षानं तब्बल  396 जागा काबीज केल्या.

म्यानमारचा कमांडर इन चीफ सीनिअर जनरल मिन आंग हलाईंग

म्यानमारमध्ये 1 वर्षांसाठी आणीबाणी, आंग सान सू की सैन्याच्या ताब्यात

म्यानमारमधील निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत सैन्य प्रमुख मेन आंग लाईंग यांनी सत्ता ताब्यात घेतली. आंग सांग सू की यांच्यासह पंतप्रधान विन मिंट यांना सैन्यानं ताब्यात घेतलं आणि 1 वर्षांसाठी आणीबाणी लागू केली. आता या आणीबाणीत तेच नियम लागू असणार आहेत, जे नियम आधीच्या हुकूमशाहने लागू केले होते. आता यामध्ये इंटरनेटवरील बंधनांची भर पडली आहे. शिवाय बँकिंग सेवांवरही बंधनं आणण्यात आली आहे. सर्वाच्च न्यायालयापासून ते सरकारपर्यंत सर्वांवर आता सैन्याचाच ताबा असणार आहे. मेन आंग लाईंग हे तेच सैन्यप्रमुख आहेत, ज्यांनी रोहिंग्यांवर अमाणुष अत्याचार केले होते..आणि ज्यामुळे ट्विटरसह फेसबुकनही त्यांचं अकांऊंट बंद केलं. आता ही आणीबाणी कितीकाळ चालेल हे सांगता येत नाही. सैन्यापुढे लोकांचं काहीच चालताना दिसत नाही. इंटरनेट, मोबाईल, बँकिंग सेवा सगळं काही ठप्प झालं आहे. एक सनकी शासक काय करु शकतो, हे आधीही जगानं पाहिलंय. म्यानमारमध्ये त्याचा पुढचा अध्याय लिहला जातोय. जे जगासाठी नक्कीच चांगलं नाही.

संबंधित बातम्या:

VIDEO : ‘ती’ व्यायाम करता करता व्हिडीओ बनवत होती, कैद झाली म्यानमार तख्तापलटची संपूर्ण घटना

जगातल्या सर्वात मोठ्या हुकूमशहाच्या टॉयलेट सीटचा होणार लिलाव, किंमत वाचून हैराण व्हाल

(The history of military rule in Myanmar and the whole story of Aung San Suu Kyi)