नवरे राहतील, बायकांना पळवा… कुवैतमध्ये रातोरात काय घडलं?
परदेशी नागरिकांविरुद्धच्या मोहिमेचे समर्थन करण्यासाठी, सरकार कधीकधी अशी बेफाम विधाने करत असते, जे अमेरिका आणि युरोपमधील उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांच्या भाषेशी मेळ खात आहेत.
आखातातील कुवैत देशात सत्तापालट होताच देशातील राजकारण आणि समाजात अफरातफरी माजली आहे. नवीन राजे मिशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विचित्र निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सहा महिन्यातच ४२ हजार नागरिकांचे नागरिकत्व संपवून टाकले आहे. त्यामुळे देशभरात घबराट पसरली आहे. ज्या लोकांनी अवैध पद्धतीने नागरिकत्व स्वीकारले आहे त्यांच्या विरोधात हे पाऊल उचलले असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
मे २०२४ मध्ये राजा मिशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबाह यांनी लोकशाही राज्यासाठी धोकादायक ठरवत संसद भंग करुन टाकली आहे. आणि राज्य घटनेत दुरुस्ती करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर सरकारने विरोधकांविरोधात फास आवळण्यास सुरुवातच केली आहे. खासदारांसह आणि सामान्य नागरिकांना अटक करायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी या कारवाईला दमणकारी निर्णय असे म्हटले आहे.
नागरिकता गमविणाऱ्यात महिलाही
सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने ज्यांनी लग्नानंतर कुवेती नागरिकत्व मिळाले त्यांच्यावरही या निर्णयाचा वरवंटा फिरणार आहे. खास करुन ज्या महिलांनी कुवेती पुरुषांशी लग्न केल्यानंतर कुवेती नागरिक झाल्या त्यांच्यावर हा अन्याय होणार आहे. आता त्यांचे सर्वअधिकार नाहीसे होणार आहेत. नागरिकत्व हिसकावल्याने सरकारी आरोग्य सेवा,मुलांचे शिक्षण आणि सामाजिक लाभापासून या महिलांना वंचित रहावे लागणार आहे. मध्य पूर्वेतील प्रसारमाध्यमातील बातम्यानुसार ६ मार्चलाच ४६४ नागरिकांचे नागरिकत्व रद्द करण्यात आले आहे. यात १२ लोक दुहेरी नागरिकत्वाच्या आरोपाखाली आहेत तर ४५१ लोक कथित अवैधप्रकारे नागरिकत्व स्वीकारण्याचा आरोपामुळे नागरिकत्व गमावलेले आहेत. कुवेतमध्ये दुहेरी नागरिकत्व गुन्हा आहे.आता सरकार या नियमांना कठोरपणे लागू करणार आहे.
निर्णयाने बिदून समुदायावर परिणाम
कुवैत मध्ये आधीच बिदून समुदायाचे सुमारे एक लाख लोक कोणत्याही पुराव्या शिवाय रहात आहेत. आता थेट नागरिकत्व हिसावण्याच्या निर्णयाने आणखी लोक बेकायदेशीर ठरणार आहेत. एअर पोर्टवर त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आहे. आणि त्यांच्या वडिलांची देखील नागरिकत्व नष्ट करण्यात आले आहे. सरकार या निर्णयाला देशाची सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक म्हणत आहे. सरकारने तर आता लोकांना बेकायदा लोकांबद्दल माहिती देण्यासाठी एक हेल्पलाईन देखील सुरु केली आहे.
परदेशी नागरिकांविरुद्धच्या मोहिमेचे राबविण्यासाठी, सरकार कधीकधी अशी बेफाम विधाने करत असते, जी अमेरिका आणि युरोपमधील उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांच्या भाषेसारखी आहेत. विशेषतः, असा युक्तिवाद केला जात आहे की परदेशी नागरिक कुवेतींसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा फायदा घेत आहेत आणि त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे यासाठी ही मोहीम सुरु असल्याचे म्हटले जात आहे.
