दुश्मनांनाही घाम फोडेल अशी देशी AK203 असॉल्ट रायफल भारताने बनवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशिया दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यापूर्वीच इंडो रशिया रायफल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने भारतीय सैन्याला 35 हजार AK203 असॉल्ट रायफल सुपूर्द केल्या आहेत. इंडो रशिया रायफल्स प्रायव्हेट लिमिटेचा भारत आणि रशियाशी संयुक्त उपक्रम आहे. मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत अमेठीतील फॅक्ट्रीत रायफल बनवण्यात आल्या आहेत. या व्यवहारातून दोन्ही देश एकमेशांशी तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण करत आहेत.
अमेठीच्या कोरवामध्ये 2019मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या फॅक्ट्रीचं भूमिपूजन केलं होतं. 2021मध्ये भारत-रशिया दरम्यान करार झाला होता. त्यानंतर अमेठीत रायफल्स निर्मिती सुरू झाली. मीडिया रिपोर्टनुसार, या ठिकाणी 7 लाख AK203 असॉल्ट रायफलची निर्मिती केली जाणार आहे. ही रायफल अत्यंत वेगळी आहे. एका मिनिटात 700 राऊंड फायरिंग या रायफलमधून केली जाते.
ही नवीन रायफल अत्यंत अनोखी आहे. अत्यंत खास आहे. एके-200 रायफलची ही रायफल अॅडव्हान्स्ड व्हर्जन आहे. एके-200 रायफल सध्या भारतीय सैनिक वापरत आहेत. AK203 असॉल्ट रायफलची फायरिंग रेंज 400 मीटर ते 800 मीटर आहे. तसेच ती साईड अॅडजेस्टमेंटवर अवलंबून आहे. सध्या लष्कराच्या गरजा पाहून या रायफलमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. ही रायफल एका मिनिटात 700 राऊंड फायर करते. या रायफलचे मॅगझिन डिटेचबल आहेत. म्हणजे ते काढता येत नाहीत.
नव्या रायफलच्या डिलिव्हरीपूर्वी भारतीय सैन्याने टेस्टिंग केली आहे. तिचं परीक्षण यशस्वी झालेलं आहे. त्यानंतरच डिलिव्हरी करण्यात आली आहे. भारतात या रायफलच्या निर्मितीपूर्वी त्याच्या 75 हजार यूनिट रशियाने भारतीय सैन्याला दिल्या होत्या.
अमेठीच्या कोरवा ऑर्डिनन्स फॅक्ट्रीत गेल्या वर्षी 5 हजार अशा रायफल्स तयार करण्यात आल्या होत्या. या फॅक्ट्रीच्या माध्यमातून भविष्यात राफल्सची निर्यातही केली जाणार आहे. रशियाच्या रोसोबोरोनेक्सपोर्टचे डायरेक्टर जनरल अलेक्झांडर मिखीव यांनी याबाबतची माहिती दिली. भारत-रशिया रायफल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संयुक्त विद्यमाने भारतात एके -203 असॉल्ट रायफल बनवण्याच्या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. 35 हजार रायफल्स सैन्याला देण्यात आल्या आहेत. मेक इन इंडिया अभियानाच्या अंतर्गत ही निर्मिती करण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, अमेठीत तयार होणाऱ्या या रायफल्सची सर्वात मोठी खेप थल सैन्याला दिली जाणार आहे. त्यानंतर हवाई दल आणि नौदलाला दिली जाणार आहे.