मराठीसह पाच भाषांना अभिजात दर्जा, यासाठी काय आहे नियमावली आणि त्याचे फायदे काय आहेत? ते जाणून घेऊयात

‘माझा मराठाचि बोलु कौतुके। परि अमृतातें ही पैजा जिंके ॥’ मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळताच संपूर्ण महाराष्ट्रात आनंदाचं वातावरण आहे. सोशल मीडियावरून पोस्ट करत अनेकांनी अभिनंदन आणि आनंद साजरा केला. मराठीसह पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. यापूर्वी हा दर्जा सहा भाषांना मिळाला होता. केंद्र सरकारने 12 ऑक्टोबर 2004 रोजी अभिजात भाषेची श्रेणी जाहीर केली होती.सर्वात आधी तामिळ भाषेला 2004 मध्ये अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला होता. त्यानंतर 2005 साली संस्कृत, 2008 मध्ये कन्नड आणि तेलुगु, 2013 मध्ये मल्याळम आणि 2014 मध्ये ओडिया भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला होता. त्यानंतर नऊ वर्षांनी केंद्र सरकारने मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. भारतात आता एकूण 11 अभिजात भाषा झाल्या आहेत. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून लढा सुरू होता. संसदेत वारंवार याबाबतची मागणी होत होती. राज्यातल्या सर्वच पक्षांनी ही मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे अभिजात भाषा म्हणजे काहीतरी आहे, इतकीच माहिती सामन्य नागरिकांना होती.

अभिजात भाषा कशी ठरवली जाते माहिती आहे का?

2004 साली जेव्हा नियम तयार केले गेले, तेव्हा त्या भाषेतील ग्रंथांची पुरातनता आणि हजार वर्षांच्या इतिहासाची नोंद असणं गरजेचं होतं. प्राचीन साहित्य/ग्रंथांचा एक भाग, ज्याला वक्त्यांच्या पिढ्यांकडून मौल्यवान वारसा म्हणून गणलं जाते. त्याचबरोबर साहित्यिक परंपरा मूळ असली पाहीजे आणि दुसऱ्या भाषेतून घेतलेली नसावी. या निकषावर तामिळ ही भाषा अभिजात भाषा म्हणून ग्राह्य धरली गेली.

नोव्हेंबर 2005 मध्ये अभिजात भाषेच्या निकषात सुधारणा करण्यात आली आणि संस्कृतला हा दर्जा मिळाला होता. अभिजात भाषा ठरवण्यासाठी त्या भाषेचा इतिहास हा दीड ते दोन हजार वर्षे जुना असणं गरजेचं आहे. प्राचीन साहित्य/ग्रंथांचा एक भाग, ज्याला वक्त्यांच्या पिढ्यांकडून मौल्यवान वारसा म्हणून गणलं जाते. दुसऱ्या भाषेतून सदर भाषा उसनी घेतलेली नसावी. तसेच त्याची एक स्वतंत्र साहित्य परंपरा असावी.प्राचीन भाषा आणि आधुनिक भाषेत फरक असणं गरजेचं आहे.

तर 2024 मध्ये यात एक निकष सुधारला गेला. यात ज्ञान ग्रंथ, विशेषत: गद्य ग्रंथ व्यतिरिक्त कविता, शिलालेख यांचा पुरावा म्हणून वापर केला गेला. म्हणजेच भाषेतील प्राचीन साहित्य, शिलालेख आणि जुन्या नोंदी असणं गरजेचं आहे.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी असे झाले प्रयत्न

तामिळ भाषेला 2004 साली अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. पण मराठीसाठी 2024 उजाडावं लागलं. जवळपास 20 वर्षांनी मराठी भाषेला हा दर्जा मिळाला आहे. जगातील 11 कोटी लोकांनी मराठी ही भाषा असून जागतिक क्रमवारीत पहिल्या 15 क्रमांकात स्थान आहे. पण असं असूनही मराठीसाठी लढा द्यावा लागला. त्याचं झालं असं की, 2012 साली प्रा. रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावी यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यांनी 2013 मध्ये अहवाल सादर करताना मराठीचा उच्चार बदलत गेल्याचं नमूद केलं. महारट्ठी, महरट्ठी, मऱ्हाटी आणि मराठी असा उच्चार होत गेल्याच सांगितलं. इतकंच तर मराठी भाषा अडीच हजार वर्षे जुनी असल्याचंही अहवालात नमूद केलं गेलं. त्यामुळे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल होता.

अभिजात भाषेमुळे होणारे फायदे

अभिजात भाषांचं संवर्धन करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. इतकंच काय देशातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये अभिजात भाषा शिकवण्यासाठी तरतूद करणं आवश्यक आहे. तसेच या भाषांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठामध्ये अध्यासनांची स्थापना केली जाते. प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करण्यासोबत ग्रंथालयांना पाठबळ मिळतं.अभिजात भाषेतील दोन अभ्यासकांना दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिला जतो. अभिजात भाषांचं संशोधन करण्यासाठी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर स्टडिज इन क्लासिकल लँग्वेजची स्थापना केली जाते. दुसरीकडे, यामुळे शैक्षणिक आणि संशोधन क्षेत्रात लक्षणीय रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. डिजिटायझेशन संग्रहण, भाषांतर, डिजिटल मिडिया या सारख्या क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण होतील. प्राचीन ग्रंथ आणि ज्ञान प्रणालीचे पुनरुज्जीवन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा अधिकार कोणत्या मंत्रालयाकडे?

तामिळ आणि संस्कृत भाषेला गृह मंत्रालयाकडून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला होता. तामिळ भाषेला 12 ऑक्टोबर 2004 रोजी, तर संस्कृत भाषेला 25 नोव्हेंबर 2005 रोजी गृहमंत्रालयाकडून अभिजात भाषा म्हणून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला होता. त्यानंतर पुढील अंमलबजावणी आणि भविष्यातील मान्यतेची जबाबदारी सांस्कृतिक मंत्रालयाने स्वीकारली. तेलुगु, कन्नड, मल्ल्याळम आणि ओडिया भाषेला सांस्कृतिक मंत्रालयाने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. आता मिळालेल्या पाच भाषांनाही सांस्कृतिक मंत्रालयाने हिरवा कंदील दिला आहे.

आतापर्यंत अभिजात भाषेसाठी कोणती पावलं उचलली गेली आहेत?

पीआयबीच्या रिपोर्टनुसार, शिक्षण मंत्रालयाने अभिजात भाषेच्या प्रगतीसाठी विविध पावलं उचलली आहेत. संस्कृतला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2020 मध्ये संसदेच्या कायद्याद्वारे तीन केंद्रीय विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली आहे. सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिळची स्थापना करण्यात आली आहे. याद्वारे प्राचीन तमिळ ग्रंथांचे भाषांतर करणे, संशोधनाला चालना देण्यासाठी आणि विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि भाषा अभ्यासकांसाठी अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शास्त्रीय भाषांचा अभ्यास आणि जतन आणखी वाढवण्यासाठी, म्हैसूरमधील सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजेसच्या अधिपत्याखाली अभिजात कन्नड, तेलगू, मल्याळम आणि ओडिया या भाषांच्या अभ्यासासाठी केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, शास्त्रीय भाषेच्या क्षेत्रातील कामगिरी ओळखण्यासाठी आणि प्रोत्साहित करण्यासाठी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर केले गेले आहेत.