आमदार मालामाल जनता कंगाल, राज्यातील आमदरांना काय काय मिळतं?

Image Credit source: the logical Indian

मुंबई : अधिवेशनात लोकांना काय मिळालं, हा प्रश्न आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी एकाच निर्णयानं कोट्यधीश झालेत. आधीच ढिगभर सवलती असताना महाराष्ट्राच्या सर्व आमदारांना मुंबईत 300 घरं मिळणार (House For MLA In Mumbai) आहेत.खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच (CM Uddhav Thackeray)  त्याची घोषणा केलीय. आमदारांसाठी सरकार किती मेहेरबान असतं, आधीच आमदारांना किती सवलती (Facilities For MLA) आहेत. महाराष्ट्रात 288 आमदार आहेत. त्यापैकी एडीआरच्या आकडेवारीनुसार तब्बल 266 जण कोट्याधीश आहेत. काँग्रेसचे 96 टक्के आमदार कोट्याधीश आहेत. भाजपचे 95 टक्के आमदार कोट्याधीश आहेत, शिवसेनेचे 93 टक्के आमदार कोट्याधीश आहेत आणि राष्ट्रवादीचे 89 टक्के आमदार कोट्याधीश आहेत. त्यावरून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही आमदारांनी या घोषणेचं स्वागत केलं आहे. तर काही आमदारांनी मात्र या घरांना विरोध केला आहे.

कोट्यधीश आमदारांना मिळणाऱ्या सवलती

1. आमदारांना एकूण पगार मिळतो अडीच लाखांच्या वर
2. आमदारांचं 1 महिन्याचं मूळ वेतन आहे एक लाख 80 हजारांहून जास्त
3. मोबाईलच्या जमान्यात टेलिफोनचा भत्ता मिळतो दरमहा 8 हजार रुपये
4. ईमेल आणि व्हॉट्सअॅपच्या जमान्यात टपालचा भत्ता आहे दरमहा 10 हजार रुपये
5. आमदाराला स्वीय सहाय्यकाला महिन्याला 25 हजार दिले जातात
6. त्याशिवाय रेल्वे प्रवास मोफत
7. एसटी प्रवास मोफत
8. बोटीतला प्रवास मोफत
9. 32 वेळा विमान प्रवास मोफत
10. रुग्णालयातील उपचार मोफत
11. एक कॉम्प्यूटर मोफत
12. एक लॅपटॉप मोफत
13. एक लेझर प्रिंटर मोफत
14. जर आमदारानं 5 वर्षाच्या काळात चारचाकी गाडी घेतली, तर त्यावरचं व्याज मोफत, म्हणजे ते व्याज सरकार भरतं
15. 5 वर्षानंतर जर आमदाराला पुन्हा नवी गाडी घेण्याचा मोह झाला, तर त्यावरचंही व्याज सरकार म्हणजे आपल्या खिश्यातून दिलं जातं
16. शिवाय कुणी फक्त एकदा जरी आमदार बनला, तर कार्यकाळानुसार आयुष्यभर आमदाराला पेन्शन म्हणून दर महिन्याला 50 हजार ते 1 लाखांपर्यंत रक्कम मिळते.

कुणी आवाज का उठवत नाही?

मात्र जितेंद्र आव्हाडांनी आमदारांना मोफत घरं देण्याचा निर्णय झालेला नाही., तर त्यांच्याकडून खर्च वसूल केला जाणार असल्याच म्हटलंय. शिवाय ज्या आमदारांची घरं मुंबईत घरं आहेत. त्यांना घरं मिळणार नसल्याचं म्हटलंय. मात्र दुसरीकडे आपण आणि सदाभाऊ खोतांसारखे काही लोक सोडली, तर प्रत्येक आमदाराचे मुंबईत चार-चार घरं असल्याचा दावा चंद्रकांत पाटलांनी केलाय. आमदारांना घरं देण्याच्या निर्णयाला भाजपनं विरोध केलाय. म्हणून भाजपचे आमदारांनी घरं नाकारावीत, असं आवाहन
जितेंद्र आव्हाडांनी केलंय.त्यामुळे आता किती भाजप आमदार घरं नाकारतात, हे पाहणं महत्वाचं आहे. भलेही आमदारांना मोफत घरं दिली जात नसोत, पण ज्या सभागृहातले 85 टक्के सदस्य कोट्याधीश आहेत. ते आमदार स्वतःहून सवलती का नाकारत नाहीत?. प्रत्येकवेळी तिजोरीवर भार सांगणारे अजित पवार निवृत्त आमदारांचं पेन्शन का रद्द करत नाहीत?. एसटी कर्चमाऱ्यांच्या पगारासाठी आझाद मैदान गाजवणारे सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर आमदारांचं पेन्शन रद्द करा म्हणून आवाज का उठवत नाहीत, हा प्रश्न आहे.

पंजाबला जमलं महाराष्ट्राला कधी जमणार?

महाराष्ट्र सरकार दिल्लीतल्या केजरीवाला सरकारच्या कामाचा दाखला देऊन भाजपवर टीका करतं. पण केजरीवाल सरकारच्या कारभाराचं अनुकरण मात्र करत नाही. जर तुलना केली, तर उलट त्याविरुद्ध स्थिती दिसते. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये केजरीवालांनी मोफत वीज दिली. इकडे महाराष्ट्रात थकबाकीमुळे वीजतोडणीची मोहिम राबवली गेली.मोहल्ला क्लिनिकच्या माध्यमांतून केजरीवालांनी उपचार खर्च वाचवला.इकडे कोरोना काळात दवाखान्यात अनेकांच्या आयुष्यभराची कमाई खर्च झाली. सरकारी शाळांना सुधारुन केजरीवालांनी खासगी शाळाचालकांच्या मनमानी खर्चाला चाप लावला. इकडे २ वर्ष शाळा बंद असूनही अनेक खासगी शाळांनी शुल्क आकारलं. काल भाजप आमदारांवर टीका करताना दिल्लीच्या सभागृहात केजरीवालांनी हीच कामं बोलून दाखवली. पंजाबची सूत्र हाती घेताच आप सरकारनं एका लोकप्रतिनिधीला एकच पेन्शन देण्याचा मोठा निर्णय घेतला. या फक्त एका निर्णयानं पंजाबच्या तिजोरीवरचा मोठा भार कमी होणाराय.

निर्णयाने काय फरक फडणार?

उदारणार्थ समजा जर एखादा सामान्य व्यक्ती शिक्षक म्हणून नोकरीला लागलात. आणि मुख्याध्यापक म्हणून निवृत्त झाला, तर त्याला फक्त मुख्याध्यापकाचं पेन्शन मिळतं. मात्र राजकारणात जर तुम्ही आधी आमदार झालात, त्यानंतर खासदार झालात. तर राजकीय निवृत्तीनंतर तुम्हाला एकाच वेळेला आमदार आणि सोबत खासदाराचंही पेन्शन मिळतं. शिवाय तुम्ही किती वेळा निवडून आलात. यावरही पेन्शनची रक्कम निरनिराळी आहे. महाराष्ट्रातच 1 लाख रुपये पेन्शन घेणारे सुद्धा काही आमदार आहेत, महाराष्ट्रात या घडीला 789 आमदार पेन्शन घेतात. या पेन्शनसाठी दरवर्षी सरकार तब्बल 65 कोटी रुपये खर्च करतं. एकीकडे सामान्य लोकांना पैसे भरुनही अनेक वर्ष घरं मिळत नाहीत. मेट्रो शहरांमधला माणूस घरपट्टी भरुन बेजार झालाय. आणि दुसरीकडे सरकार आमदारांवर सवलतींची खैरात करत चाललंय.

Assembly session : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा लेखाजोखा एका क्लिकवर, पावसाळी अधिवेशनाची तारीख ठरली

Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचं विधानसभेतलं भाषण शिवाजी पार्कवरचं, देवेंद्र फडणीसांचा खोचक टीका

Devendra Fadnavis: ही अक्कल संजय राऊतांना देणार आहात का? मुख्यमंत्र्यांच्या फटकेबाजीवर फडणवीसांचं कडक उत्तर