पाकिस्तानकडून 100 भारतीय कैद्यांची सुटका, वाघा बॉर्डरवर मायदेशात पहिलं पाऊल
वाघा बॉर्डर : पाकिस्तानकडून 100 भारतीय कैद्यांची सुटका करण्यात आली आहे. चुकून पाकिस्तानच्या जलसीमेत प्रवेश करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना अनेकदा अटक केली जाते. या भारतीय नागरिकांनी त्यांची शिक्षा पूर्ण करुनही सुटका करण्यात आली नव्हती. अखेर भारताने सातत्याने दबाव टाकल्यानंतर शिक्षा पूर्ण करुन 100 भारतीय नागरिकांनी मायभूमीत वाघा बॉर्डरवरुन प्रवेश केला. या महिन्यात 360 भारतीय कैद्यांची सुटका […]
वाघा बॉर्डर : पाकिस्तानकडून 100 भारतीय कैद्यांची सुटका करण्यात आली आहे. चुकून पाकिस्तानच्या जलसीमेत प्रवेश करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना अनेकदा अटक केली जाते. या भारतीय नागरिकांनी त्यांची शिक्षा पूर्ण करुनही सुटका करण्यात आली नव्हती. अखेर भारताने सातत्याने दबाव टाकल्यानंतर शिक्षा पूर्ण करुन 100 भारतीय नागरिकांनी मायभूमीत वाघा बॉर्डरवरुन प्रवेश केला.
या महिन्यात 360 भारतीय कैद्यांची सुटका करण्यात येणार आहे. यामध्ये नागरिक आणि मच्छिमारांचा समावेश आहे. चार टप्प्यात या कैद्यांना सोडलं जाईल. ज्यापैकी 100 कैद्यांना आज सोडण्यात आलं. या कैद्यांचं वाघा बॉर्डरवर अधिकारी आणि कुटुंबीयांकडून स्वागत करण्यात आलं. याचप्रमाणे 14, 21 आणि 28 एप्रिलला इतरांची सुटका होणार आहे. प्रत्येक टप्प्यात 100 भारतीय येणार असून शेवटच्या टप्प्यात 60 भारतीय येतील.
Punjab: 100 out of 360 Indian prisoners released by Pakistan upon completion of their sentences, enter India through Attari-Wagah border pic.twitter.com/5MnOUpuInS
— ANI (@ANI) April 8, 2019
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाला 385 भारतीय मच्छिमारांना सोडण्याची मागणी केली होती. यानंतर पाकिस्तानने हे पाऊल उचललं आहे. समुद्रात चुकून पाकिस्तानच्या हद्दीत गेल्यानंतर या मासेमारांना अटक करण्यात आली होती. पाकिस्तानच्या जेलमध्ये सध्या 385 मासेमार आहेत. या महिन्यात सोडण्यात येणाऱ्या कैद्यांमध्ये मराठी आणि गुजराती नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.
पाकिस्तानच्या जेलमध्ये भारताचे 15 नागरिक आणि 385 मासेमार असे आहेत, ज्यांनी शिक्षा पूर्ण केली आहे. पण तरीही पाकिस्तानकडून सुटका केली जात नव्हती. पाकिस्तानच्या जेलमध्ये असलेल्या भारतीय कैद्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी भारताच्या डॉक्टरांना लवकरात लवकर व्हिसा द्यावा, अशीही मागणी भारताने केली होती.