…तर टीआरपी घोटाळा सीबीआयकडे गेला असता; अनिल देशमुख यांचा दावा

मुंबई: सीबीआयचा अनेकदा राजकीय फायद्यासाठी गैरवापर केला जातो. त्यांच्यावर नेहमीच राजकीय दबाव असतो अशी जनतेत चर्चा आहे. त्यामुळेच आम्ही सीबीआयला पूर्व परवानगी शिवाय महाराष्ट्रात प्रवेशन न देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं सांगतानाच सीबीआयला परवानगी नाकारली नसती तर राजकीय फायद्यासाठी टीआरपी घोटाळाही सीबीआयकडे दिला गेला असता, असा दवा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. (anil deshmukh on Withdrawal Of Consent To CBI To Investigate In Maharashtra)

अनिल देशमुख यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सीबीआयला महाराष्ट्रात पूर्व परवानगीशिवाय प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं. हा निर्णय कालच घेण्यात आला आहे. सीबीआयचा राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जातो. सीबीआयवर राजकीय दबाव आणला जातो, अशी सर्वसामान्यांमध्येही चर्चा आहे. शिवाय राज्यातील टीआरपी घोटाळ्याचा तपास मुंबई पोलीस करत असून या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशात गुन्हा दाखल करून हे प्रकरण सीबीआयकडे दिले जाण्याचा प्रयत्न होऊ शकला असता. त्यामुळे राजकीय गैरफायदा कुणीही उठवू नये म्हणूनच आम्ही सीबीआयला महाराष्ट्रात एन्ट्री न देण्याचा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्यासाठी त्यांनी मागील प्रकरणाचे दाखलेही दिले आहेत.

महाराष्ट्रातच नव्हे तर पश्चिम बंगालसह इतर काही राज्यात ही असाच निर्णय घेण्यात आला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्र पोलिसांना बदनाम करण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत होता, त्यामुळेच हा निर्णय घ्यावा लागल्याचंही ते म्हणाले.

हे तर कायद्यालाच आव्हान: अहिर

महाराष्ट्रात सीबीआयला परवानगी शिवाय प्रवेश न देण्याचा निर्णय राज्यातील ठाकरे सरकारने घेतल्याने त्यावर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर संतापले आहेत. महाराष्ट्रात सीबीआयला प्रवेश नाकारणे म्हणजे कायद्यालाच आव्हान देण्यासारखं आहे, असं सांगत ठाकरे सरकार दिशाहीन झालंय, अशी घणाघाती टीका हंसराज अहिर यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रात सीबीआयला विरोध करणे म्हणजे कायद्याला आव्हान देण्यासारखं आहे. सीबीआयच्या चौकशीला अशाप्रकारे विरोध करणं चुकीचं आहे, असं हंसराज अहिर यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्र सरकार दिशाहीन असून आचार आणि विचार न करणारं हे सरकार आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.

राज्य सरकारचा काय होता निर्णय

अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणी झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार महाराष्ट्राच्या गृह मंत्रालयाने महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण परवानगी मागे घेतली आहे. त्यामुळे यापुढे सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणी महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी आधी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

ठाकरे सरकारने सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगीचा निर्णय मागे घेतल्याने याचा परिणाम अनेक प्रकरणांवर होणार आहे. आता सीबीआयला महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी येण्याआधी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. (anil deshmukh on Withdrawal Of Consent To CBI To Investigate In Maharashtra)

संबंधित बातम्या:

सीबीआयला विरोध करणं म्हणजे कायद्यालाच आव्हान, महाराष्ट्र सरकार दिशाहीन; हंसराज अहिर बरसले

ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, परवानगीशिवाय CBI ला महाराष्ट्रात एन्ट्री नाही

(anil deshmukh on Withdrawal Of Consent To CBI To Investigate In Maharashtra)