नागपूरमधील सरकारी कार्यालयांचं अनधिकृत बांधकाम पाडणार का? काँग्रेस आमदाराचा संतप्त सवाल
शहरातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईवरुन काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे संतप्त झाल्याचं पाहायला मिळत आहे (Congress MLA question Illegal construction of Government offices in Nagpur).
नागपूर : शहरातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईवरुन काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे संतप्त झाल्याचं पाहायला मिळत आहे (Congress MLA question Illegal construction of Government offices in Nagpur). नागपूरमधील बगदादी नगरमध्ये अतिक्रमणाची कारवाई सुरु आहे. या विरोधात नागरिक संतप्त झालेत. यावरुनच आमदार ठाकरे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. अनधिकृत इमारतींना वीज, नळ जोडणी, रस्ते या सुविधा कशा मिळाल्या? आणि सरकारी कार्यालयांचं अनधिकृत बांधकाम पाडणार का? असे अनेक प्रश्न ठाकरे यांनी मनपा आयुक्तांना विचारले आहेत.
आमदार विकास ठाकरे यांनी मनपा आयुक्तांना एक पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी शहरातील सरकारी, खासगी अनधिकृत बांधकामांबाबत माहिती मागितली आहे. या पत्रात ते म्हणाले, “नागपूर शहरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या लक्षणीय असल्याचे आढळते. यात खासगी आणि सरकारी जमिनीवरील बांधकामांचा समावेश आहे. शहरातील अनेक शासकीय आणि खासगी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकाम नेमके कोणते कोणते आहेत? विशेष म्हणजे अनधिकृत बांधकाम म्हणजे काय? याविषयी शहराचा काँग्रेसचा काँग्रेस पक्षाचा आमदार या नात्याने मला विस्तृत माहिती जाणून घ्यायची आहे.”
“शहरातील अशा किती अनधिकृत बांधकामांचे नकाशे मंजूर नाहीत? नागपूर महापालिकेने मंजूर केलेल्या नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम केले आहे अशी किती शासकीय आणि खासगी बांधकामं शहरात आहेत? शहरातील बहुतांश भागातील बांधकामांना अधिकृत परवानगी नसल्याचे आढळून आले आहे. मनपाच्या मालकीच्या जागेंवर दुसऱ्यांनी कब्जा करुन अनधिकृत बांधकाम केलं आहे. जुन्या वस्त्यांवरील बांधकामांना मंजुरी प्राप्त नाही. अशा सर्व बांधकामांची माहिती द्यावी,” अशी मागणी आमदार ठाकरे यांनी केली आहे.
“सत्र न्यायालयाच्या 8 व्या मजल्यावरील बांधकाम अनधिकृत नाही का?”
आमदार विकास ठाकरे यांनी शहरातील सरकारी अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नाला देखील हात घातला आहे. ते म्हणाले, “नागपूर महापालिकेच्या किती इमारतींमध्ये झोन कार्यालयात आणि शाळेत अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे? सत्र न्यायालयाच्या 8 व्या मजल्यावरील बांधकाम हे देखील अनधिकृत नाही का? शहरातील किती पोलीस स्टेशनच्या इमारतींच्या बांधकामाचा नकाशा मंजूर आहे? किती पोलीस स्टेशनमध्ये मंजूर नकाशा व्यतिरिक्त अनधिकृत बांधकाम केले आहेत?”
हेही वाचा :
नागपुरात कोरोनाचा उद्रेक, तरीही नागरिक बेफिकीर, विनामास्क फिरणाऱ्यांकडून 27 लाख रुपयांचा दंड वसूल
नागपूरला 500 कोटींचे विशेष अनुदान द्या, मनपाच्या स्थायी समितीच्या सभापतींचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
नागपुरात दीड महिन्यात पहिल्यांदाच कोरोना रुग्णांचा ग्राफ घसरला
Congress MLA question Illegal construction of Government offices in Nagpur