नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी आक्रमक होत दिल्ली चलो आंदोलन सुरु केले आहे. पंजाबचे शेतकरी जंतरमंतरवर केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीत दाखल झालेत. आंदोलक शेतकऱ्यांना ताब्यात घेण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी 9 मैदानांचे खुल्या तुरुंगात रुपांतर करण्यासाठी दिल्ली सरकारकडे परवानगी मागितली होती. दिल्ली सरकारनं दिल्ली पोलिसांनी मागितलेली परवानगी नाकारून मोठा धक्का दिला आहे. (Delhi Govt rejects the request of Delhi Police seeking to convert nine stadiums into temporary prisons)
शेतकऱ्यांची मागणी योग्य आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांना तुरुंगात टाकून समस्या सुटणार नाही. शेतकऱ्यांचे आंदोलन अहिंसक आहे. अहिंसक आणि शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करणे प्रत्येक भारतीयाचा अधिकार आहे. आंदोलनासाठी शेतकऱ्यांना तुरुंगात टाकले जाऊ शकत नाही. यामुळे दिल्ली सरकार मैदानांचं रुपांतर खुल्या कारागृहात करण्यास परवानगी देणार नाही. दिल्ली पोलिसांचा त्याबाबतचा अर्ज नामंजूर करत असल्याचे दिल्लीचे गृहमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी सांगितले.
Delhi Government rejects the request of Delhi Police seeking to convert nine stadiums into temporary prisons, in view of farmers protest. https://t.co/fbG9qEp11O pic.twitter.com/oI05MBN2bX
— ANI (@ANI) November 27, 2020
पंजाबमधून निघालेले शेतकरी हरियाणातून दिल्लीमध्ये पोहोचले आहेत. शेतकऱ्यांना दिल्लीतील निरंकारी ग्रांऊंडपर्यंत जाण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी दिली आहे. दरम्यान, दिल्ली पोलीस आणि शेतकरी यांच्यामध्ये निरंकारी ग्राऊंडपर्यंत जाण्याच्या मार्गावरुन वाद निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांनी शहराबाहेरुन महामार्गावरुन निरंकारी ग्राऊंडवर जावं, अशी भूमिका दिल्ली पोलिसांनी घेतली आहे. तर, शेतकरी शहारतील मार्गावरुन जाण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. (Delhi Govt rejects the request of Delhi Police seeking to convert nine stadiums into temporary prisons)
आम आदमी पार्टीचे प्रभारी जनरल सिंह यांनी शेतकऱ्यांसोबत असल्याचे जाहीर केले. अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वातील सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूनं उभे असल्याची माहिती जनरल सिंह यांनी दिली.
हरियाणा सरकारनं पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना थांबवण्याची भूमिका घेत 26 आणि 27 नोव्हेंबरला पंजाबला लागून असलेल्या सीमा सील केल्या होत्या. मात्र, शेतकऱ्यांशी झालेल्या संघर्षानंतर पंजाबला लागून असलेल्या सीमांवरील स्थिती पूर्ववत करण्याची भूमिका हरियाणा सरकारनं घेतली आहे. शेतकऱ्यांना दिल्लीला जाण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी चर्चेतून मार्ग काढण्याची भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांनी थेट केंद्र सरकारशी चर्चा करावी असं त्यांनी म्हटलं आहे.
संबंधित बातम्या :
Farmers Protest Live Update | आज पंजाबसाठी 26/11 चा दिवस : सुखबीर सिंग बादल
कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे उग्र आंदोलन, केंद्र सरकार नरमले; 3 डिसेंबरला चर्चेची तयारी
(Delhi Govt rejects the request of Delhi Police seeking to convert nine stadiums into temporary prisons)