मुंबई : “कुठल्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षण वाचवलं पाहिजे (Devendra Fadnavis on Maratha Reservation). राज्य सरकारने याबाबत अधिक सजग होण्याची जास्त आवश्यकत आहे”, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. “मराठा आरक्षण हा राजकारणापलिकडचा विषय आहे. आम्ही ज्यावेळेस मराठा आरक्षणाचं बिल आणलं, त्यानंतर केस झाली. आम्ही सर्व पक्षाच्या लोकांना एकत्रित करुन, सर्वांना माहिती देऊन आणि सर्वांची मदत घेऊन मराठा आरक्षणासाठी काम केलं”, असंदेखील ते यावेळी म्हणाले.
“सध्या मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात केस सुरु आहे. ही केस आता अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यात आहे. या केसकडे सरकारचं लक्ष असणं आवश्यक आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं (Devendra Fadnavis on Maratha Reservation).
“सुप्रीम कोर्टात बुद्धिचा खेळ चालतो. याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी काही मुद्दे उपस्थित केले तर त्यावर राज्य सरकारच्या बाजूने लगेच उत्तर देता यायला हवं. त्यासाठी राज्य सरकारने या केसकडे लक्ष देणं अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून सातत्याने लक्ष देण्यात आलं नाही”, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
हेही वाचा : मराठा क्रांती मोर्चा आक्रमक, महाविकास आघाडीतील पहिल्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी
“सीनियर काऊंसिल जे असतात त्यांना सर्व माहिती नसते. त्यांच्यापर्यंत सगळी माहिती पोहचलेली नसते. ते ऐनवेळी चार गोष्टी विचारतात. त्या चार गोष्टी ऐनवेळी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवाव्या लागतात. त्यासाठी टीम तयार करावी लागते”, असं फडणवीस म्हणाले.
“हाय कोर्टात मराठा आरक्षणाचा खटला चालला होता, त्यावेळेस मी, तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, आम्ही मोठी टीम तयार केली होती. आम्ही वकीलांसोबत चर्चा करायचो. आम्ही अधिकाऱ्यांचीदेखील टीम तयार केली होती. अधिकाऱ्यांची टीम आणि आमची टीम यांच्यात समन्वय होतं. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान ऐनवेळी कोणतीही माहिती लागली तर आम्ही तातडीने माहिती पुरवायचो, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
“हाय कोर्टात सुनावणी सुरु असताना दोन ते तीन वेळा सीनियर काऊंसिलर यांनी ऐनवेळी समोरच्या वकिलांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर 15 मिनिटात मत किंवा माहिती देण्याची मागणी केली होती. आम्ही अवघ्या 15 मिनिटात सीनियर काऊंसिलर यांना माहिती दिली होती”, असं फडणवीस म्हणाले.
“मराठा आरक्षणासाठी आम्हीदेखील प्रयत्न करत आहोत. राज्य सरकारलादेखील याबाबत जशी मदत लागेल तशी मदत आम्ही आमच्या क्षमता आणि अनुभवानुसार करु”, असं फडणवीस म्हणाले. याशिवाय “मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनादेखील आमची जी काही मदत लागेल ती मदत करु असं सांगितलं होतं”, असंदेखील ते म्हणाले.
“मराठा आरक्षणाचा खटला तमिळनाडूसोबत टॅप झाला पाहिजे. तमिळनाडूचा जसा प्रश्न सुटला, त्याचमार्गाने प्रश्न सोडण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला पाहिजे. सरकारने सीनियर काऊंसिल जे सांगतील त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे” असं फडणवीस म्हणाले.
‘सरकारने सारथी संस्था बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला’
“सारथी संस्था ही केवळ आमच्या काळात तयार झाली म्हणून बंद करायची किंवा खिळखिळी करायची, असा प्रयत्न सुरु आहे. हे योग्य नाही. सरकार येतात, सरकार जातात, पण संस्था वाढवल्या पाहिजेत. त्या आणखी सक्षम केल्या पाहिजेत. सारथी संस्था बंद पाडण्याचे काम राज्य सरकारकडून झालं आहे”, असा आरोप फडणवीसांनी केला.
“सरकारला कुणीही योग्य सल्ला दिला तर ते भाजपवाले आहेत, असं म्हटलं जातं. सरकारची कोणतीही चूक दाखवून दिली तर ते भाजपवाले आहेत, असं म्हटलं जातं. आम्हाला हरकत नाही. आम्हाला आनंदच आहे. सगळी मंडळी जर भाजपची असतील तर आम्ही त्यांचं स्वागतच करु. पण सरकार आपलं अपयश लपवण्यासाठी सल्ला देणाऱ्याला भाजपवाला ठरवून मोकळं होतं. हे योग्य नाही”, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
हेही वाचा : पोलीस दलातील बदल्यांची मुख्यमंत्र्यांना माहितीच नाही, सरकारमध्ये कुरघोडीचे प्रयत्न : देवेंद्र फडणवीस