मुंबई : “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिंमतीने सांगावं की, आम्ही 5 टक्के मुस्लिम आरक्षण देणार नाही. धर्माच्या आधारावरील आरक्षण संविधानाला मान्य नाही. त्यामुळे आम्ही ते आरक्षण देणार नाही. हे हिमतीने मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे. मात्र, ते गोलगोल उत्तर देत आहेत”, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला (Devendra Fadnavis on Muslim Reservation). विरोधीपक्षाने आज शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्दावरुन सभात्याग केला. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीसह मुस्लिम आरक्षणावरुन ठाकरे सरकारवर सडकून टीका केली.
देवेंद्र फडणवीस मुस्लिम आरक्षणावर नेमकं काय म्हणाले?
“विधानपरिषदेच्या चर्चेत शासनाच्यावतीन अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी 5 टक्के मुस्लिम आरक्षण देणार ही घोषणा केली. त्यामुळे या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांचं मत वेगळं असेल तर पत्रकार परिषदेत त्यांनी बोलून ते स्पष्ट होत नाही. नवाब मलिक यांनी आज शासनातर्फे अधिकृतपणे 5 टक्के मुस्लिम आरक्षणाबाबत मत मांडलेलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लिम आरक्षणावर पत्रकार परिषदेमध्ये सांगण्याऐवजी ‘असं आमचं मत नाही’ हे विधानपरिषदेमध्ये जाऊन सांगितलं पाहिजे”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“आमच्यापर्यंत मुस्लिम आरक्षणाचा विषय आलेला नाही, असं गोलगोल उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिलं. पण तुमच्या मंत्र्यांनी विषय मांडला आहे. हिमतीने सांगा 5 टक्के मुस्लिम आरक्षण देणार नाही. धर्माच्या आधारावर आरक्षण संविधानाला मान्य नाही. त्यामुळे आम्ही ते आरक्षण देणार नाही. हे हिंमतीने मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे. मात्र, ते गोलगोल उत्तर देत आहेत”, असा घणाघात देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
“50 टक्केच्या मर्यादेत आरक्षण दिलं तर ओबीसी आरक्षणावर त्याचा परिणाम होईल. त्याच्याबाहेर आरक्षण दिलं तर मराठा आरक्षणावर त्याच्या परिणाम होईल. त्यामुळे हे संविधानसंमत आरक्षण नाही, म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. गोलमोल भूमिका घेऊन चालणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना माझं आव्हान आहे की, त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं पाहिजे की त्यांच्या नेतृत्वातलं सरकार मुस्लिम आरक्षणाचा कायदा आणणार नाही”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले (Devendra Fadnavis on Muslim Reservation).
मुस्लिम आरक्षणावरुन महाविकास आघाडीत मतभेद?
मुस्लिम आरक्षणावरुन महाविकास आघाडीत विसंवाद असल्याचं स्पष्ट होत आहे. कारण अध्यादेश काढून मुस्लिमांना शिक्षणात 5 टक्के आरक्षण देऊ (Controversy over Muslim reservation) अशी घोषणा अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं होतं. मात्र आरक्षणाबाबत अद्याप कोणतीही चर्चाच झाली नाही, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सांगितलं. त्याला जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनीही दुजोरा दिला. तर दुसरीकडे मुस्लिम आरक्षणासाठी बांधील असल्याचं काँग्रेसने म्हटलं आहे. (Controversy over Muslim reservation)
संबंधित बातम्या