फडणवीसांच्या काळातील आणखी एक निर्णय रद्द, उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांचा निर्णय
विविध समित्यांवर अशासकीय सदस्य नियुक्त केलेल्या समित्या रद्द करण्याचा निर्णय नुकतंच उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री ेउदय सामंत यांनी घेतला (Higher Education Minister Uday samant new decision) आहे.
मुंबई : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत विविध समित्यांवर अशासकीय सदस्य नियुक्त केलेल्या समित्या रद्द करण्याचा निर्णय नुकतंच उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी घेतला (Higher Education Minister Uday samant new decision) आहे. विधानभवनात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय उपस्थित (Higher Education Minister Uday samant new decision) होते.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत विविध समित्यांवर सदस्य म्हणून अशासकीय सदस्य (तज्ज्ञ मार्गदर्शक) नियुक्त केले जातात. त्या समित्या रद्द करुन नवीन अशासकीय सदस्य नियुक्त समित्या गठित करण्याचा प्रस्ताव तयार करावा. असे उदय सामंत यांनी सांगितले. दरम्यान यातील बहुतांश समित्या या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात गठित करण्यात आल्या आहेत.
ग्रंथालयाची नव्याने पडताळणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार विभागांतर्गत असलेल्या राज्यातील ग्रंथालयाची पडताळणी करुन अत्याधुनिक सुविधासह ग्रंथालये असावेत. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या महाविद्यालय, विद्यापीठे यांच्या रिकाम्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे ते तातडीने हटविण्याची कार्यवाही करावी आणि त्या जागेचा उपयोग करावा. असे निर्देशही उदय सामंत यांनी दिले (Higher Education Minister Uday samant new decision) आहे.
तसेच जी महाविद्यालय, वसतीगृहे यांना 30 वर्ष पूर्ण झाली आहेत, त्यांचे संरचनात्मक लेखा परिक्षण (Structueal Audit) करावे. तसेच विद्यापीठाने रिक्त पदांचा अहवाल शासनाला तातडीने सादर करावा, अशा सूचनाही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री सामंत यांनी केल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे. हे विद्यापीठाचे कार्य आहे. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन गुणवत्तेकडे लक्ष द्यावे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेऊन तासिका, परीक्षा, निकाल यांचे योग्य नियोजन करुन वेळापत्रक तयार करावे. त्याशिवाय दिलेल्या वेळेत निकाल जाहीर करावा. याचा वार्षिक अहवाल शासनाला सादर करावा, असेही सामंत यांनी (Higher Education Minister Uday samant new decision) सांगितले.