शेतकऱ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी बँक व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल
कर्जमाफी मिळूनही लाभ न मिळाल्याने हिंगणघाट तालुक्यातील शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात घडली होती. या शेतकऱ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी बँक ऑफ इंडियाच्या शाखा व्यवस्थापकविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
चेतन व्यास, टीव्ही 9 मराठी, वर्धा : कर्जमाफी मिळूनही लाभ न मिळाल्याने हिंगणघाट तालुक्यातील शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात घडली होती. या शेतकऱ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी बँक ऑफ इंडियाच्या शाखा व्यवस्थापकविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालावरुन नायब तहसीलदारांनी वडनेर पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर मंत्रालयातून चौकशीचे आदेश आल्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आले. गौतम जांभूळे असं गुन्हा दाखल झालेल्या बँक व्यवस्थापकाचं नाव आहे.
गणपत भोरे या शेतकऱ्याने गेल्या 26 फेब्रुवारीला विष प्राशन करुन आत्महत्या केली होती. पत्नी, मुलगा आणि दोन मुली असं त्यांचं कुटुंब होतं. गेल्या वर्षी त्यांच्या मुलीचे लग्न झाले होते. त्यांच्यावर बँक ऑफ इंडियाचे दीड लाख रुपयांचे, ग्रामशक्ती या खासगी फायनान्स कंपनीचं तीन लाख रुपये तसेच इतर दोन ते तीन लाख रुपयांचे कर्ज होते. याच विवंचनेतून त्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती आहे.
भोरे यांच्याकडे 2015 पासून बँक ऑफ इंडियाच दीड लाख रुपयांच कर्ज थकीत होत. तीन भावांनी एकाच वेळी कर्ज उचललं, यात दोन भावांना कर्जमाफी मिळाली, पण गणपत भोरेंना मात्र कर्जमाफी यायची असल्याचं सांगितलं जातं होत. नंतर त्यांना 38 हजार रुपये भरण्यास सांगितले, पण पैसे नसल्यान ते ही रक्कम भरु शकले नाही.
कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने तसेच खाजगी कर्जाचे डोंगर, यंदा झालेली नापिकी या सर्व चिंतेमुळे भोरे यांनी आत्महत्या केल्याचं जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारींच्या चौकशीत निष्पन्न झाले.
बँक त्यांना टाळत असल्याने भोरे यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही आणि मानसिक संतुलन ढासळून त्यांनी आत्महत्येचं पाऊल उचललं, असं चौकशी अहवालात सांगितलं. या अहवालावरून बँक ऑफ इंडियाच्या वडनेर येथील शाखा व्यवस्थापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांवरच कर्जाच डोंगर पाहून सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, बँक अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरीमुळे बऱ्याच शेतकरी आजही कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत.