डिजीटल महाराष्ट्रचा कणा असलेल्या संगणक परिचालकांची दिवाळी अंधारात

मुंबई : देशभरात दिवाळी धुमधडाक्यात साजरी करण्यात आली. ग्रामीण भागात दुष्काळी परिस्थितीमुळे हा उत्साह काही प्रमाणात कमी होता. पण गावागावतली काही घरं अशी होती, ज्यांना केवळ सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ही दिवाळी साजरी करता आली नाही. डिजीटल महाराष्ट्रसाठी काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांवर गेल्या कित्येक महिन्यांपासून पगार नसल्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. जवळपास 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त संगणक परिचालकांना या दिवाळीला पगारही मिळाला नाही.

संगणक परिचालकांना त्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेकदा आश्वासन देण्यात आलं. पण त्यावर अजूनही अंतिम तोडगा निघालेला नाही. आज ना उद्या मेहनतीचा पगार आपल्याला मिळेल ही अपेक्षा या संगणक परिचालकांना आहे. एकीकडे सरकार महाराष्ट्र डिजीटल करत आहे, ग्रामपंचायती फायबर ऑप्टिकलने जोडत आहे, पण डिजीटल महाराष्ट्रचा कणा असलेले संगणक परिचालक मात्र उपाशी आहेत.

काय आहे संगणक परिचालकांचा प्रश्न?

पूर्वीचा संग्राम (संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र) हा प्रकल्प एप्रिल 2011 ते डिसेंबर 2015 पर्यंत शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान आणि ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून महाऑनलाईन कंपनीच्या माध्यमातून चालवण्यात आला. या वेळी राज्यातील 27906 ग्रामपंचायती साठी 22500, 351 पंचायत समिती स्तरावर 702 आणि 34 जिल्हा परिषदेमध्ये 170 असे एकूण 23372 संगणक परिचालक नियुक्त करण्यात आले होते.

महाऑनलाईन कंपनी जिल्हा परिषदेकडून प्रती संगणक परिचालक 8000 मानधन घेत होती. पण संगणक परिचालकांना मात्र 50 रु, 200 रुपये, 1200, 1700, 3500 असं मानधन देऊन उर्वरित निधी हडप करण्याचं काम करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेने केलाय.

याबाबत राज्यातील संगणक परिचालकांनी एकत्र येऊन राज्यभरात कंपनीच्या विरोधात आंदोलन, मोर्चे सुरू झाले. राज्य संघटनेच्या वतीने महाऑनलाईन कंपनीवर कारवाई करून संगणक परिचालकांना जिल्हा परिषदेच्या शासन सेवेत समाऊन घेणे ही मागणी ठेवण्यात आली.

आतापर्यंत झालेले आंदोलने

11 डिसेंबर 2014 रोजी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनावर संगणक परिचालकांच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी मोर्चाची दखल घेत मंत्री दिपक केसरकर यांनी मोर्चास्थळावर येऊन लेखी आश्वासन दिलं. संगणक परिचालकांच्या सर्व मागण्या बाबत 10 दिवसात बैठक घेऊन निर्णय देण्यात येईल, असं आश्वासन देण्यात आलं. पण हे दहा दिवस आजपर्यंत झालेले नाहीत.

निर्णय न दिल्यामुळे मुंबई येथे 2 जानेवारी 2015 ते 21 जानेवारी 2015 दरम्यान संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आलं. त्यावेळी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, दिपक केसरकर आणि ग्रामविकास खात्याचे तत्कालीन सचिव व्ही. गिरीराज यांच्यासोबत संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत दोन बैठका झाल्या. त्यानंतर शासनाकडून लेखी आश्वासन देण्यात आलं, की इतर राज्यांचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल. यावेळी आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.

यानंतरही सरकारकडून काहीच हालचाल झाली नाही. उलट कंपनीने आंदोलनात सहभागी संगणक परिचालकांना काढून टाकण्याची मोहिम हाती घेतली. यानंतर जिल्ह्याजिल्ह्यात आंदोलन पेटलं.

आश्वासन देऊन पूर्तता होत नसल्यामुळे 31 मार्च 2015 रोजी सुमारे 20 हजार संगणक परिचालकांचा मोर्चा भायखळा (राणीबाग) ते आजाद मैदान असा काढण्यात आला. त्यावेळी मोर्चाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडेही त्यावेळी उपस्थित होत्या. संघटनेच्या मागणीनुसार महाऑनलाईन कंपनीवर कारवाई करणे आणि संगणक परिचालकांच्या सर्व मागण्या सोडवण्याचं लेखी आश्वासन पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला अनुसरून आझाद मैदानावर प्रत्यक्ष येऊन दिलं. या आश्वासनावर कोणतंही पाऊल उचलण्यात आलं नाही. कंपनीला सरकारने पाठीशी घातल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर 15 डिसेंबर 2015 रोजी राज्यातील सुमारे 22 हजार संगणक परिचालकांचा मोर्चा विधानभवनावर धडकला. त्यावेळी संघटनेची बैठक पंकजा मुंडे, ग्रामविकास सचिव व्ही गिरीराज यांच्यासोबत झाली. त्यावेळी आजपर्यंत दिलेल्या सर्व आश्वासनांची त्यांना आठवण करून देण्यात आली. यावेळी उत्तर देण्यात आलं, की संगणक परिचालकांना जिल्हा परिषद सेवेत समावून घेणं होत नाही. त्यामुळे सरकार हा प्रकल्प बंद बंद करू शकते. यामुळे हजारो संगणक परिचालकांची घोर निराशा झाली.

जोपर्यंत सरकार ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत नागपूर सोडणार नाही, अशी भूमिका यावेळी संगणक परिचालकांनी घेतली. त्यादिवशी सर्व संगणक परिचालक टेकडी रोड नागपूरच्या रस्त्यावरच ठाण मांडून बसले. मागण्यावर आडून बसल्यामुळे टेकडीरोड नागपूर येथे शासनाच्या माध्यमातून 16 डिसेंबर 2015 रोजी सकाळी 7.35 वाजता पोलिसांनी सर्व 22 हजार संगणक परिचालकांवर लाठीचार्ज केल्याचा आरोप संघटनेचा आहे. त्यावेळी तीन वेळा लाठीचार्ज केला, पण मागे हटणार नाही अशी भूमिका संघटनेने घेतली.

लाठीचार्जनंतर अनेक आमदारांनी आणि विरोधी पक्षांनी संगणक परिचालकांची भेट घेतली. या आठ दिवस चाललेल्या आंदोलनानंतर ग्रामविकासमंत्र्यांकडून पुन्हा एक आश्वासन मिळालं.

आज ना उद्या निर्णय होईल या आशेने संगणक परिचालक ग्रामपंचायत,पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमध्ये काम करतच होते. पण उलटंच जालं. सरकारने 31 डिसेंबर 2015 रोजी संग्राम प्रकल्प बंद करून टाकला. संगणक परिचालक संघटनेच्यावतीने फेब्रुवारीमध्ये मंत्रालयात जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यात आली. पुन्हा एक आश्वासन मिळालं.

संग्राम प्रकल्पाचं नाव बदलून आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प ग्रामविकास विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि केंद्र शासन पुरस्कृत csc – spv कंपनी नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त माध्यमातून राबवण्याचा शासन निर्णय 11 ऑगस्ट 2016 रोजी काढण्यात आला. पण त्यात जाचक अटी टाकल्या. या प्रकल्पात नियुक्तीसाठी 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील 10% रक्कम वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 15 लाख रुपये आहे तेथे एक आपले सरकार सेवा केंद्र आणि त्याठिकाणी एक केंद्र चालक आणि 15 लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या दोन किंवा अनेक ग्रामपंचायती एकत्र करून एक केंद्र आणि एक केंद्र चालक तसेच 14 वा वित्त आयोगाचा संपूर्ण निधी ग्रामपंचायत स्तरावर गेल्यामुळे 100% निधी वापरण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे. त्या निधीतील 6000 रुपये संगणक परिचालकाला तसेच 4450 रुपये सी एस सी एस पी व्ही कंपनी ला असे एकूण 10450 रुपये आणि टॅक्स सहित 12331 या प्रकल्पासाठी ग्रामपंचायती मार्फत देण्यात येतात. दरवर्षी 147972 रुपये या प्रकल्पासाठी ग्रामपंचायतीच्या विकासाचे पैसे जातात त्यामुळे आपले सरकारला निधी द्यायला सरपंचांचा विरोध असल्याचं संघटनेचं म्हणणं आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन झाल्यापासून म्हणजे डिसेंबर 2016 पासून आता नोव्हेंबर 2018 पर्यंत एकाही महिन्यात व्यवस्थित मानधन झालेलं नाही. सहा महिने ते वर्षाला मानधन देण्यात येतं.

संग्राम प्रकल्पात असलेल्या एकूण 22500 संगणक परिचालकांपैकी 20400 संगणक परिचालकांनाच दोन वर्षात “आपले सरकार” प्रकल्पात घेण्यात आले. 2500 संगणक परिचालक आजही बेरोजगार आहेत.

संगणक परिचालकांचं काम

देशामध्ये चांगले काम केल्यामुळे सलग तीन वर्ष ई-पंचायतमध्ये प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाला. एक वेळा द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला.

गावातील सर्व 1 ते 33 प्रकारच्या ऑनलाईन नोंदी करणे, 1 ते 29 प्रकारचे दाखले वितरित करणे, त्यात रहिवासी, बांधकाम परवाना, 8 अ उतारा, नाहरकत प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी आणि प्रमाणपत्र, इत्यादीसह गावातील जमा खर्च ऑनलाईन करणे, शेतकरी कर्जमाफी योजना, अस्मिता योजना, प्रधानमंत्री पिकविमा योजना, जनगणना, घरकुल योजनेचा सर्व्हे, अतिक्रमण नियमाकुल करणे यासह अनेक प्रकारची कामं संगणक परिचालक करतात.

डिजीटल महाराष्ट्र हे राज्य सरकारचं ध्येय आहे. संगणक परिचालक या डिजीटल महाराष्ट्रमधील अविभाज्य घटक आहेत. गेल्या सात वर्षांपासासून डिजीटल महाराष्ट्र साकारणाऱ्या संगणक परिचालकांच्या कामाची दखल घेऊन सरकारने संगणक परिचालक हे पद निश्चित करावं, महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडून कायमस्वरुपी नियुक्ती द्यावी या मागणीसाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात 27 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा एकदा मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली आहे. त्यामुळे ई प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या घटकाकडे सरकारी पातळीवर एवढं दुर्लक्ष का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.