नवी दिल्ली : भारतात गेल्या काही महिन्यांपासून रेल्वे खासगीकरणाचा मुद्दा चर्चेत आहे (Indian railways towards privatization). अखेर बुधवारी (1 जुलै) रेल्वे प्रशासनाने याबाबत मोठी घोषणा केली. केंद्र सरकारने प्रवासी रेल्वे गाड्यांसाठी खासगी क्षेत्राला आमंत्रित केलं आहे. खासगी क्षेत्रातून केंद्र सरकारला जवळपसा 30 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे.
भारतीय रेल्वे 109 मार्गांवर खासगी सेवा सुरु करण्याच्या तयारीत आहे. या मार्गांवर जळपास 151 रेल्वे गाड्या चालवण्याची योजना आहे. याबाबत रेल्वे मंत्रालयाने प्रसिद्ध पत्रक जारी करत माहिती दिली आहे (Indian railways towards privatization).
रोजगाव वाढवणं, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणं, त्यावर होणाऱ्या देखभाल खर्चात कपात करण्याच्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय प्रवाशांना वर्ल्ड क्लास अनुभव आणि सुरक्षित प्रवासाच्या हेतून हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.
या योजनेअंतर्गत वापरण्यात येणाऱ्या रेल्वेगाड्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या असतील. विशेष म्हणजे सर्व रेल्वे गाड्या भारतात तयार केलेल्या असतील. या गाड्यांचा वेग सरकारी रेल्वे गाड्यांच्या तुलनेत जास्त असेल. या रेल्वेगाड्या जवळपास ताशी 160 किमीच्या वेगाने धावतील.
दरम्यान, सर्व रेल्वेगाड्यांचा निर्मितीचा, देखभालीचा आणि दररोजचा खर्च खासगी कंपन्या करतील. या योजनेअंतर्गत खासगी कंपन्यांसोबत रेल्वे मंत्रालयाचा जवळपास 35 वर्षांचा करार होईल. सर्व रेल्वे गाड्या भारतीय रेल्वेचे ड्रायव्हर आणि गार्ड्सकडून चालवण्यात येतील. खासगी कंपन्यांना भारतीय रेल्वेला ऊर्जा शुल्क तसेच निविदा प्रक्रियेद्वारे ठरवलेल्या महसुलाचा वाटा द्यावा लागेल.
देशात जवळपास 13 हजार प्रवासी रेल्वे गाड्या रेल्वेच्या विविध मार्गांवर धावतात. पण प्रवाशांची मागणी पाहता देशात 20 हजार रेल्वे प्रवासी गाड्या नियमित धावण्याची आवश्यकता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर रेल्वेने हा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येत आहे.