गरीबाच्या पोटाची काळजी…’भारत डाळ’ योजनेतून मिळणार स्वस्तात डाळ; संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या

भारतात डाळ खाणार नाही असा व्यक्ती शोधूनही सापडणार नाही. प्रत्येकाला डाळ आवडते. प्रत्येकाची कोणती ना कोणती आवडती डाळ असते. डाळ लवकर शिजते. त्यामुळे स्वयंपाकघरात डाळ असतेच असते. पण हल्ली महागाई प्रचंड वाढत आहे. त्यामुळे डाळींच्या किंमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळेच केंद्र सरकारने भारत ब्रँडच्या अंतर्गत देशभरात 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंत डाळ अत्यंत स्वस्तात उपलब्ध करून दिली आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने सबसिडी आधारित डाळ कार्यक्रमाचा विस्तार करत साबुत चणा आणि मसूर डाळ स्वस्तात उपलब्ध करण्याची घोषणा केली आहे.

कुठून डाळ खरेदी करायची?

सरकारच्या या उपक्रमाद्वारे चना, मूग आणि मसूर डाळ कमी किमतीत खरेदी करता येईल. या डाळी कोऑपरेटिव्ह रिटेल नेटवर्क आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून उपलब्ध होणार आहेत.

भारत डाळची किंमत किती?

भारत डाळच्या किंमतीही ठरलेल्या आहेत. त्यानुसार, साबुत चणा 58 रुपये प्रति किलोग्रॅम, चना डाळ 70 रुपये प्रति किलोग्रॅम, मूग डाळ 107 रुपये प्रति किलोग्रॅम, साबुत मूग डाळ 93 रुपये प्रति किलोग्रॅम आणि मसूर डाळ 89 रुपये प्रति किलोग्रॅम या किमतीत मिळू शकते.

मोबाइल व्हॅनद्वारे विक्री

‘भारत डाळ’ कार्यक्रमांतर्गत मोबाइल व्हॅनद्वारे डाळींची विक्री केली जाईल. हा उपक्रम उपभोक्त्यांना स्वस्त किमतीत आवश्यक खाद्यपदार्थांची उपलब्धता करून देत आहे. यातून सरकारची जनतेप्रतीची बांधिलकीही अधोरेखित होते, असं केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.

स्वस्त भारत डाळ कुठून मिळेल?

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) आणि केंद्रीय भंडार यांसारख्या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ही सुविधा उपलब्ध केली जाईल. भारत डाळ उपक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सरकार आपल्या बफर स्टॉकमधून डाळ विकून किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने 3 लाख टन चना आणि 68,000 टन मूग डाळ वितरणासाठी वितरीत केली आहे.

कांद्याच्या किंमती कमी करण्यासाठी…

‘भारत डाळ’ ची विक्री पुन्हा सुरू होणार आहे. त्यामुळे सणासुदीत ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे, सवलतीच्या भाज्यांची विक्री करण्यासाठी सरकारने एनसीसीएफ आणि नाफेडच्या माध्यमातून मूल्य स्थिरीकरण बफरसाठी रबी पिकांमधून 4.7 लाख टन कांदा खरेदी केला आहे. सरकारने 5 सप्टेंबरपासून कांद्याची विक्री सुरू केली आहे. आतापर्यंत 1.15 लाख टन कांदा विकला गेला आहे. एनसीसीएफ ने 21 राज्यांमध्ये 77 केंद्रांवर आणि नाफेडने 16 राज्यांमध्ये 43 केंद्रांवर कांदा विकला आहे.