रखडलेल्या मेगाभरतीला पुन्हा स्थगिती, कोरोनामुळे 70 हजार जागांची भरती पुन्हा रखडली
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद पडलेले उद्योगधंदे आणि घटतं कर उत्पादन या कात्रीत अडकलेल्या राज्य सरकारनं 70 हजार जागांच्या रखडलेल्या मेगाभरतीला स्थगिती दिली आहे (Maharashtra government stop new recruitment amid financial crisis).
मुंबई : कोरोनाचं संकट अजूनही थांबण्याचं नाव घेताना दिसत नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर बंद पडलेले उद्योगधंदे आणि घटतं कर उत्पादन या कात्रीत अडकलेल्या राज्य सरकारनं 70 हजार जागांच्या रखडलेल्या मेगाभरतीला स्थगिती दिली आहे (Maharashtra government stop new recruitment amid financial crisis). त्यामुळे राज्याची आर्थिक घडी पुन्हा व्यवस्थित बसत नाही तोपर्यंत राज्यात कुठल्याही प्रकारची नवी नोकरभरती होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अर्थ मंत्रालयाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इतर सर्व विभागांच्या निधीला देखील कात्री लावली आहे. तसेच अनेक योजना रद्द करण्याचाही मोठा निर्णय घेतला आहे (Maharashtra government stop new recruitment amid financial crisis)
आरोग्य विभाग सोडून कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय शक्य तिथे आर्थिक तडजोड करुन, काटकसर करण्याच्या सूचना अर्थ विभागाने दिल्या आहेत. त्याचा सर्वात मोठा फटका नव्या नोकरभरतीला बसणार आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात रखडलेली 72 हजार जागांची भरती करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. मात्र कोरोना संकटामुळे ही भरती रखडली आहे. कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे आदेश अर्थविभागाने दिले आहेत.
ग्रामविकास, गृह, कृषी, पशू व दुग्धसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास आणि आरोग्य विभागात सर्वाधिक रिक्त पदे आहेत. त्यामुळे राज्यात महाभरती करण्याचा निर्णय झाला होता. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये विविध विभागात 72 हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार 2018 मध्ये 36 हजार आणि 2019 मध्ये 36 हजार पदं भरली जाणार होती. शिक्षण सेवकांच्या धरतीवर पहिली 5 वर्ष मानधनावर काम करण्याची अट होती. त्यानंतर कामगिरी आणि पात्रता बघून नोकरीत कायम केलं जाईल असं त्यावेळी घोषित करण्यात आलं होतं. मात्र, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने ही मेगाभरती प्रक्रिया त्यावेळी रखडली होती.
विभागनिहाय रिक्त पदांची आकडेवारी
- ग्रामविकास : 11000
- गृह विभाग : 7111
- कृषी विभाग : 2500
- पशु व दुग्ध संवर्धन विभाग : 1047
- सार्वजनिक बांधकाम : 8330
- जलसंपदा : 8220
- जलसंधारण 2433
- नगरविकास : 1500
- आरोग्य : 10,560
संबंधित बातम्या
फडणवीसांची घोषणा, ठाकरेंकडून अंमलबजावणी, 70 हजार रिक्त जागा भरणार
अखेर प्रतीक्षा संपली, पुढच्या आठवड्यात मेगाभरतीची जाहिरात
मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही : हायकोर्ट
शिक्षक भरतीचा मुहूर्त ठरला, जानेवारीपासून भरती सुरु
गुणरत्न सदावर्तेंवर हल्ला करणारा वैजिनाथ पाटील कोण?
दादा म्हणाले, 50 टक्के केस संपली, मराठा आरक्षणाचं गुपित फोडलं!
No new recruitment in Maharashtra amid financial crisis