पुढील वर्षभर सर्व आमदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता पुढील वर्षभर सर्व आमदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अनुपस्थित होते. (MLA Salary cut decision in Cabinet Meeting)

1. राज्यपाल नियुक्त एका जागेसाठी शिफारस

कोरोनाचे संकट पाहता विधानपरिषदेच्या निवडणूक होणार नाही अशी परिस्थिती आहे. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या दोन जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नाव राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

2. आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी दोन समित्या

कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल.

याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, अनिल परब यांचा समावेश असेल. (MLA Salary cut decision in Cabinet Meeting)

3. सर्व विधिमंडळ सदस्यांच्या वेतनात 30 टक्के कपात

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल 2020 पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल 2021 पर्यंत 30 टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला.

4. ध्वजारोहण साधेपणाने करणार

1 मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल. कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

5. निवारा केंद्रांमध्ये भोजनाची क्षमता वाढवणे

कोरोना संदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन, शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढवणे आणि लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणे. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या, याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.