Nashik|कोरोनाचे बळी 4 हजार अन् अनुदानासाठी अर्ज आले 8 हजार; मग मृतांची आकडेवारी खोटी की, अर्जदार बोगस?
एखाद्या कुटुंबातील एक व्यक्ती कोरोनाने मृत झाला असेल, तर त्याच्या नावावरचे सानुग्रह अनुदान मिळावे म्हणून एकपेक्षा जास्तही अर्ज येऊ शकतात. हे लक्षात घेता अनुदान मिळवण्यासाठी वारसांना तहसीलदारांची स्वाक्षरी असलेले संमतीपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते.
नाशिकः कोरोनाने बळी गेलेल्या मृतांच्या नातेवाईकाला सरकारकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी नाशिक महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे तब्बल 8 हजार अर्ज आल्याचे समजते. हा आकडा पाहून प्रशासनही चक्रावून गेले आहे. हे अर्ज खरे की सरकार दप्तरीची मृतांची आकडेवारी खोटी, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. त्या दृष्टीने तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
किती मिळते अनुदान?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कोविड-19 या आजाराने मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी राज्यांना सूचित केले आहे. त्याअनुषंगाने आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या 12 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या निर्देशानुसार नाशिक जिल्ह्यातील कोविड-19 या आजाराने मयत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना रुपये 50 हजार सानुग्रह अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने अर्ज मागवण्यात आले होते.
का येतोय संशय?
नाशिक जिल्हा सामान्य रुग्णालयामार्फत आज प्राप्त अहवालानुसार आतापर्यंत जिल्ह्यातील 4 लाख 5 हजार 428 कोरोना बाधितांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत 3 हजार 550 रुग्णांवर उपचार सुरू आहे. तसेच आत्तापर्यंत 8 हजार 763 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती जिल्हा नोडल अधिकारी डॉ. अनंत पवार यांनी दिली आहे. मृतांमध्ये नाशिक ग्रामीणमध्ये 4 हजार 250, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातून 4 हजार 29, मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्रातून 358 व जिल्हा बाहेरील 126 अशा एकूण 8 हजार 763 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आता महापालिका क्षेत्रात जर मृत्यूच 4 हजार 29 असतील, तर कोरोना सानुग्रह अनुदानाची मागणी करणारे अर्ज दुप्पट कसे आले? मग हे अर्ज खरे की सरकार दप्तरीची आकडेवारी खोटी, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.
अशी लागणार चाळणी
एखाद्या कुटुंबातील एक व्यक्ती कोरोनाने मृत झाला असेल, तर त्याच्या नावावरचे सानुग्रह अनुदान मिळावे म्हणून एकपेक्षा जास्तही अर्ज येऊ शकतात. हे लक्षात घेता अनुदान मिळवण्यासाठी वारसांना तहसीलदारांची स्वाक्षरी असलेले संमतीपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते. शिवाय अर्जदाराने स्वतःचा तपशील, आरटीपीसार चाचणी, उपचार घेतल्याची कागपदत्रे ही जोडली आहेत का, हे आता पाहिले जाणार आहे. त्यासाठी 6 नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती महापालिकेच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता उत्सुकता आहे की, यातले किती अर्ज बाद होतात याची. कारण एक तरी हे अर्ज खरे असतील किंवा दुसरीकडे सरकार दप्तरीची नोंद चुकीची असू शकते. त्यामुळे येता काळात याचे दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल, अशी अपेक्षाय.
Agricultural scam|16 कृषी अधिकाऱ्यांच्या घोटाळ्याची पाळेमुळे खणणे सुरू; पोलिसांच्या तिघांना बेड्या
Nashik|नाशिक जिल्ह्यात 72935 नागरिकांना मिळणार हक्काचं घर, काय आहे योजना?
Gold Price|ओ मेरे सोना रे, सोना रे, सोना…भावात चक्क 600 रुपयांची घसरण, चांदीही 60 हजारांखाली!