शेतकरी आंदोलनाचा 15वा दिवस, प्रस्ताव फेटाळ्यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार

नवी दिल्ली: दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज 15 वा दिवस आहे. मंगळवारच्या भारत बंदनंतर बुधवारी केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना एक कायदा दुरुस्ती प्रस्ताव दिला होता. त्यात किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP कायम ठेवण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण सिंधू बॉर्डरवर झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे. इतकच नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धारही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. (Farmers warn to intensify agitation)

12 आणि 14 डिसेंबरला दिल्लाला जाणे सर्व महामार्ग रोखून धरले जाणार असल्याचा इशारा शेतकरी नेते डॉ. दर्शनपाल यांनी दिला आहे. तर किसान अभियानचे प्रवक्ते राकेश टीकैत यांनी आता हे आंदोलन गावोगावी नेणार नसल्याचं सांगितलं आहे. सरकारच्या प्रस्तावात काही खास नव्हतं. त्यामुळे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार शेतकरी संघटनांनी केल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर आंदोलनात सहभागी सर्व शेतकरी संघटनांमध्ये कुठलेही मतभेद नसल्याचंही त्यांनी आवर्जुन सांगितलं.

राजधानी दिल्लीला घेराव?

शेतकरी नेते प्रल्हाद सिंह यांनी 12 तारखेपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर 14 तारखेपर्यंत शेतकरी भाजप नेत्यांना, त्यांचे निवासस्थान आणि कार्यालयांना घेराव घालतील असंही सिंह यांनी सांगितलं. इतकच नाही तर भाजपच्या नेत्यांवर बहिष्कार घालण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. आता आम्ही मागे हटणार नाही. अनेक राज्यांतून शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केले आहे. 12 तारखेपर्यंत ते दिल्लीला पोहोचतील. संपूर्ण दिल्लीला आम्ही घेराव घालू, असा इशाराही सिंह यांनी दिला आहे.

नवा प्रस्ताव पाठवण्याचा सरकारचा विचार नाही

बुधवारी शेतकरी संघटनांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर सध्यातरी सरकारकडून कुठलाही नवा प्रस्ताव पाठवला जाणार नसल्याची माहिती मिळत आहे. कृषी कायदे परत घेण्याच्या मागणीवर अडून बसलेल्या शेतकऱ्यांचं समाधान करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते. यावेळी तोमर यांनी शाहांसोबत शेतकरी आणि सरकारमधील तणाव निवळण्याबाबत चर्चा केल्याची माहिती मिळत आहे.

संबंधित बातम्या:

केंद्र सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला, काय म्हटलंय नव्या प्रस्तावात…?

शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐका, कृषी कायदा रद्द करा; विरोधकांची राष्ट्रपतींकडे मागणी

Farmers warn to intensify agitation