नेत्यान्याहूंचा पाचव्यांदा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा, भारताला फायदा काय?
तेल अवीव : बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचा सलग पाचव्यांदा इस्रायलचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. त्यांच्यासह संसदेतील 120 सदस्यांचा शपथविधी झाला. सरकार स्थापनेसाठी नेत्यान्याहू यांना इतर छोट्या पक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागणार आहे. नेत्यान्याहू यांच्या लिकूड पार्टीने 35 जागा जिंकल्या होत्या, तर त्यांचे विरोधक असलेल्या डाव्या पक्षानेही एवढ्याच जागा मिळवल्या. त्यामुळे उजव्या पक्षांसोबत युती करत […]
तेल अवीव : बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचा सलग पाचव्यांदा इस्रायलचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. त्यांच्यासह संसदेतील 120 सदस्यांचा शपथविधी झाला. सरकार स्थापनेसाठी नेत्यान्याहू यांना इतर छोट्या पक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागणार आहे. नेत्यान्याहू यांच्या लिकूड पार्टीने 35 जागा जिंकल्या होत्या, तर त्यांचे विरोधक असलेल्या डाव्या पक्षानेही एवढ्याच जागा मिळवल्या. त्यामुळे उजव्या पक्षांसोबत युती करत त्यांनी 65 सदस्यांचा पाठिंबा मिळवलाय.
राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्द्यावर पाचव्यांदा पंतप्रधान
इस्रायलमध्ये राष्ट्रीयत्व हा सर्वात मोठा मुद्दा मानला जातो. याच आधारावर नेत्यान्याहू यांनी प्रत्येक निवडणुकीत विजय मिळवलाय. त्यांना इलेक्शन विनिंग मशीन असंही म्हटलं जातं. नेत्यान्याहू यांचे भाऊ सैन्यात होते. ऑपरेशन थंडरबोल्टमध्ये ते शहीद झाले होते. त्यामुळे नेत्यान्याहू यांना इस्रायलमध्ये मोठा मान आहे. दरम्यान, त्यांच्यावर गेल्या वर्षी भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले होते.
भारत आणि इस्रायलच्या मुद्द्यांमध्ये साम्य
इस्रायल आणि भारतात दहशतवादाविरोधात कारवाई हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. मोदींसाठी पाकिस्तान हा त्यांच्या प्रत्येक भाषणासाठीचा जसा मुद्दा असतो, तसं नेत्यान्याहू यांच्यासाठी पॅलेस्टाईन हा मुद्दा आहे. मोदी स्वतःला जसं चौकीदार सांगतात, तसं नेत्यान्याहू आणि त्यांचे समर्थक त्यांना ‘मिस्टर सिक्यॉरिटी’ म्हणतात. ज्याच्या हातात देश सुरक्षित आहे, असा व्यक्ती नेत्यान्याहू यांना म्हटलं जातं. दहशतवादाप्रमाणेच मुस्लीम लोकसंख्याही दोन्ही देशात मुद्दा असतो. इस्रायलमधील विरोधकांना मत देणं म्हणजे अल्पसंख्यांक अरबी लोकांचं समर्थन असेल, असं नेत्यान्याहू सांगतात. तर भारतात राष्ट्रवाद हा मुद्दा असतो.
भारताला फायदा काय?
इस्रायलसोबत भारताने सध्या अनेक करार केले आहेत. सरकार बदलणं म्हणजेच धोरणांमध्येही बदल होणं अपेक्षित असतं. त्यामुळे भारतासाठी हा विजय फायद्याचा मानला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर इस्रायलचा दौरा केला होता. यावेळी विविध मुद्द्यांवर उभय देशांनी करार केला. शेतीच्या बाबतीत इस्रायल हा अद्ययावत देश मानला जातो. त्यामुळे मोदींनी इस्रायलला भारतात गुंतवणुकीसाठी निमंत्रण दिलं होतं. या पलिकडे जाऊन मोदी आणि नेत्यान्याहू यांची मैत्री अनेक जागतिक व्यासपीठावरही दिसली आहे. जेव्हा पुलवामा हल्ला झाला तेव्हा इस्रायलने जाहीरपणे भारताचं समर्थन केलं होतं. कोणत्याही परिस्थितीत आणि विनाअट भारताला लागेल ती मदत करु असं नेत्यान्याहू म्हणाले होते.