ई-बाईक सेवा देणारं पुणे देशातील पहिलं शहर ठरणार!

पुणे: ई-बाईक रेटिंग प्रोजेक्ट राबवण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीनं मान्यता दिली आहे. शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील पाचशे ठिकाणी 2 हजार चार्जिंग पॉईंट्स उभारण्याचं नियोजन पुणे महापालिकेनं केलं आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या या उपक्रमामुळे पुणे शहरातील वायू आणि ध्वनी प्रदुषण काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. (Pune will be the first city in India to offer electric bike transport service)

पुणे महापालिकेनं राबवलेल्या या उपक्रमाद्वारे सुरुवातीच्या टप्प्यात 3 हजार ते 5 हजार ई-बाईक वापरात आणण्याची संकल्पना आहे. महत्वाची बाब म्हणजे संपूर्ण देशात दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहतूक सेवा देणारं पुणे हे पहिलं शहर ठरणार आहे. अंतिम मान्यतेनंतर अवघ्या तीन महिन्यांनी हा प्रकल्प पुणेकरांसाठी तयार होणार आहे. या प्रकल्पासाठी सर्व गुंतवणूक ही विट्रो मोटर्स प्रा. लि. ही कंपनी करणार आहे. पुणे महानगरपालिकेची या प्रकल्पामध्ये कुठलीही आर्थिक गुंतवणूक असणार नाही.

ई-बाईक प्रकल्पाचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष अमोल बालवडकर यांच्या संकल्पनेतून विट्रो मोटर्सने मांडला होता. ग्रीन पुणेसाठी ई-बाईक रेटींग प्रोजेक्ट ही संकल्पना राबवण्यात येणारे.

ई-बाईक रेटींग प्रकल्पात पुणेकरांना येणारा खर्च

• ई-बाईक तुम्हाला महिनाभर भाड्याने घ्यायची झाल्यास साधारण 3 हजार ८०० रुपये लागणार आहे. त्यातमध्ये तुम्ही साधारण 4 हजार किलोमीटरचा प्रवास करु शकणार आहात.
• आठवडाभराचे भाडे पाहायचे झाल्यास तुम्हाला साधारण 1 हजार 900 रुपये खर्च येणार आहे. त्यात तुम्ही 1 हजार किलोमीटरचा प्रवास करु शकता.
• प्रत्येक दिवसाचे भाडे पहायचे झाल्यात तुम्हाला 450 रुपये खर्च अपेक्षित आहेत त्यात 150 किलोमीटरचा प्रवास शक्य होणार आहे.
• तर प्रत्येक तासाला साधारण 100 रुपये लागतील. यात तुम्ही 25 किलमीटर प्रवास करु शकणार आहात.
• म्हणजे सर्वसाधारणपणे प्रत्येक किलोमीटरसाठी तुम्हाला 4 रुपये भाडे असणार आहे.

येरवड्यात 8 मजली नवीन फौजदारी न्यायालय

जिल्हा व सत्र न्यायालयात दावे आणि प्रकरणाची संख्या वाढू लागल्यानं न्यायालयाला सुनावणीसाठी जागा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे येरवडामध्ये लवकरच 8 मजली फौजदारी न्यायालयाची उभारणी केली जाणार आहे. येरवड्यात नवीन न्यायालयाच्या उभारणीमुळे शिवाजीनगर न्यायालयावरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

न्यायालयावरील ताण वाढत असल्याने नवीन इमारतीसाठी जागा शोधण्याचं काम सुरुच होतं. महसूल विभागाकडे त्यासाठी मागणीही करण्यात आली होती. विधी व न्याय विभागाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत महसूल विभागानं विमानतळ रस्त्यावरील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आवारातील 8 हजार 100 चौरस मीटर जागा न्यायालयासाठी देऊ केली आहे. त्यामुळे फौजदारी न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या उभारणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

संबंधित बातम्या:

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्यता, पुणे महानगरपालिकेचं ‘सुपर स्प्रेडर्स’वर लक्ष

पुणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 45 टक्के कर्मचाऱ्यांमध्ये कोरोनाच्या अँटीबॉडीज

पीएमपीएलच्या उत्पन्नात वाढ, तिजोरीत तब्बल 50 लाख जमा

Pune will be the first city in India to offer electric bike transport service