कोरोनाग्रस्तांना अळ्या असलेले अन्न पुरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, आरोग्य साहाय्य समितीची मागणी

रुग्णांना अन्नपदार्थ पुरवणार्‍या ‘टॅब किचन’ या संस्थेकडे अन्न पुरवठ्याचा परवाना नाही. तसेच, त्यांच्या अन्नात आळ्या सापडल्या आहेत.

Nupur Chilkulwar | Updated on: Oct 30, 2020 | 9:57 AM

पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मोशी येथील मागासवर्गीय (Quarantine Center Food Issue) वसतीगृहात अलगीकरण केंद्र उभारण्यात आले आहे. या ठिकाणी रुग्णांना अन्नपदार्थ पुरवणार्‍या ‘टॅब किचन’ या संस्थेकडे अन्न पुरवठ्याचा परवाना नाही. तसेच, त्यांच्या अन्नात अळ्या सापडल्या आहेत. असे असताना त्यांच्यावर कायद्यातील तरतूदीनुसार 5 लाख रुपयांचा दंड आणि 6 महिन्यांची कैद होणे अपेक्षित होते. मात्र, अन्न आणि औषधी द्रव्ये प्रशासन विभागाने केवळ 11 हजार रुपये दंड आणि त्यांचे कंत्राट काढून घेण्याची कारवाई केली आहे (Quarantine Center Food Issue).

मुळात अशा परवाना नसणार्‍या ‘टॅब किचन’ संस्थेला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने कंत्राट कसे काय दिले? दोषी संस्थेवर नियमानुसार कारवाई का करण्यात आली नाही? चुकीच्या संस्थेला कंत्राट देणार्‍या महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांवर काय कारवाई करण्यात आली? हे सर्व प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतात.

एकूण कोरोना रुग्णांच्या जीवाशी खेळणार्‍या हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. त्यामुळे अन्न पुरवठादार संस्था आणि अशा अपात्र संस्थेला कंत्राट देणार्‍या महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकारी यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने चैतन्य तागडे यांनी निवेदनाद्वारे केली. “चौकशी कायद्यानुसारच झाली आहे. तरीही या प्रकरणाची परत एकदा चौकशी करून कॅन्टीन मालक दोषी आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल”, अशी माहिती अन्न प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बा.म. ठाकूर यांनी दिली.

आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने 28 ऑक्टोबर या दिवशी अन्न प्रशासन, पुणे परिमंडळ 2 आणि 4 चे साहाय्यक आयुक्त बा.म. ठाकूर यांना, तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रवण हर्डीकर यांच्या नावे असलेले निवेदन अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांना देण्यात आले.

सरकारकडून आदिवासींची क्रूर चेष्टा, अळ्या पडलेल्या आणि सडक्या तांदळाचे वाटप https://t.co/T57Nbm98hx #Food #Rice #Tribal #Maharashtra

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) October 27, 2020