मंत्र्यांप्रमाणे सरपंचही आता पद आणि गोपनियतेची शपथ घेणार
जनतेमध्ये, तसेच लोकप्रतिनिधींमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा या शपथ घेण्यामागचा उद्देश असल्याचं पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं. राज्य निवडणूक आयोगाशी चर्चा केल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात जो प्रस्ताव सादर केला होता, त्यास मान्यता देण्यात आल्याचं त्या म्हणाल्या.
मुंबई : आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांप्रमाणे जनतेतून निवडून आलेला सरपंचही आता पद आणि गोपनियतेची शपथ घेणार आहे. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची ग्रामपंचायतीबाबत असलेली बांधिलकी आणि गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने असलेली जबाबदारी याबाबत गावातील जनतेमध्ये, तसेच लोकप्रतिनिधींमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा या शपथ घेण्यामागचा उद्देश असल्याचं पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं. राज्य निवडणूक आयोगाशी चर्चा केल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात जो प्रस्ताव सादर केला होता, त्यास मान्यता देण्यात आल्याचं त्या म्हणाल्या.
सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना शपथ देण्यासंदर्भात परिपत्रक निर्गमित करण्याच्या सूचना प्रधान सचिव, ग्रामविकास यांनी नुकत्याच दिल्या आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 33(2) अन्वये जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेला अधिकारी पहिल्या सभेचं अध्यक्षस्थान स्वीकारेल. पहिल्या सभेचं कामकाज सुरु होण्यापूर्वी अध्यासी अधिकारी थेट जनतेतून निवडून आलेले सरपंच यांना शपथ देईल आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम, 1964 नुसार कार्यवाही होईल.
या प्रस्तावानुसार, अध्यासी अधिकाऱ्यांनी गण संख्येसंबंधी कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर सरपंच हे पहिल्या सभेचे अध्यासी अधिकारी म्हणून काम पाहतील. अध्यासी अधिकारी म्हणून सरपंच ग्रामपंचायती मधील नवनियुक्त इतर सदस्यांना सामुदायिक शपथ देतील आणि त्यानंतर उपसरपंचांची निवडणूक पार पाडली जाणार आहे. आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर हा प्रस्ताव लागू होणार आहे.
दरम्यान, सरपंचांप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सदस्य तसेच पंचायत समितीच्या सभापती आणि सदस्य यांना देखील शपथ देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं. ग्रामीण भागाच्या विकासामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचाही मोठा वाटा आहे. घटनादुरुस्तीद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार आहेत. पण कामाबाबतची जागरुकता निर्माण करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाने हे महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.