अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीवर 2 टक्के आपत्कालीन कोरोना कर लावा, देशातील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी

मुंबई : कोरोना महामारीचा व त्याच्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांचा सामना करण्यासाठी आणि आवश्यक उपाययोजना करता याव्यात म्हणून देशभरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत (Social Activist demand of Corona Wealth Tax in India). यात केंद्र सरकारने देशातील सर्वात श्रीमंत 1 टक्के लोकांच्या संपत्तीवर 2 टक्के आपत्कालीन कोरोना कर लावावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. या सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये डॉ. जी. जी. पारिख, मेधा पाटकर, अरुणा रॉय, अनिल सद्गोपाल, डुनु रॉय, जिग्नेश मेवानी, माजी न्यायमुर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, प्रा. सुभाष वारे, नीरज जैन इत्यादींचा समावेश आहे. या मागणीच्या पाठिंब्यासाठी देशातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी व वैज्ञानिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने लोकांच्या स्वाक्षर्‍यांसाठी सोशल मीडियावर मोहिम देखील चालवली जात आहे.

या मोहिमेविषयी भूमिका स्पष्ट करताना सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या या गटाने म्हटलं आहे, “संपूर्ण देश मागील महिनाभर कोरोनाशी लढत आहे. पंतप्रधान मोदींनी 24 मार्चला देशात 21 दिवसांची टाळेबंदीची (लॉकडाऊन) घोषणा केली. पण टाळेबंदी हा यावरील इलाज नाही. ती साथ पसरु नये यासाठीची पहिली पायरी आहे. या कालावधीत संक्रमित लोकांना शोधून काढणे, ते आणखी ज्यांच्या ज्यांच्या संपर्कात आले त्यांच्या चाचण्या घेणे इत्यादी गोष्टी व्हायला पाहिजे होत्या. सर्व कोरोना व्हायरस संक्रमितांना ओळखण्यासाठी, लक्षणे असोत वा नसोत, चाचण्या मोठ्या प्रमाणात वाढवून त्यानंतर त्यांचे विलगीकरण करणे, त्यांची प्रकृती खालावल्यास त्यांच्यावर उपचारांची व्यवस्था करणे हाच व्हायरस नियंत्रित आणि पराभूत करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.”

“28 एप्रिलपर्यंत भारतात 1 लाख लोकांच्या मागे 52 चाचण्या होत होत्या. जर्मनीत हीच संख्या 1 लाख लोकांमागे 2474 चाचण्या, इटलीत 2960 चाचण्या आणि स्पेनमध्ये 2878 चाचण्या होत होत्या. भारतातील चाचण्या त्यातुलनेत खूपच कमी आहेत. 173 देशांमध्ये याबाबतीत भारत 142 व्या क्रमांकावर आहे. भारताची लोकसंख्या 137 कोटी आहे. एवढ्या लोकांची तपासणी कशी होणार? एका बाजूला चाचण्याही कमी होताना दिसत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला टाळेबंदीचा फटका देशातील अनेक छोट्या मोठ्या उद्योगांना बसला आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या या आर्थिक संकटात रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आणि कामगार अडचणीत आले आहेत. टाळेबंदीमुळे कोट्यावधी लोकांचे रोजगार अचानकपणे गेले आहेत. ते सध्या उपासमारीच्या मार्गावर आहेत. यातील बहुसंख्य लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात, जे देशातील एकूण कार्यशक्तीच्या 93 % आहेत,” असंही या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी म्हटलं आहे.

“सरकारने भारतात जीडीपीच्या किमान 3 टक्के खर्च आरोग्यसुविधांवर करावा”

आपल्या सामूहिक निवेदनात या सामाजिक कार्यकर्यांनी सरकारच्या आर्थिक तरतुदीवरही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, “26 मार्चला केंद्र सरकारने टाळेबंदीमुळे आर्थिक व्यवस्था बिघडू नये म्हणून, गरीबांच्या मदतीसाठी आर्थिक पॅकेज घोषित केले आहे. पण सरकारने घोषित केलेली ही आर्थिक मदत अतिशय कमी व अपुरी आहे. आधीच देशामधील आरोग्यसुविधा अगदी खराब अवस्थेत आहे. सरकार देशातील आरोग्यसुविधांवर जीडीपीच्या केवळ 1.5 टक्के खर्च करते. इतर गरीब देशांमध्ये हेच प्रमाण 3 ते 5 टक्के आहे, तर विकसित देशांमध्ये ते 7 टक्क्यांपर्यंत आहे. निदान आत्ता कोरोना महामारीच्या काळामध्ये तरी सरकारने भारतात जीडीपीच्या किमान 3 टक्के खर्च आरोग्यसुविधांवर करावा, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी अतिरिक्त 3.4 लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. हा पैसा अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीवर आपत्कालीन 2 टक्के कोरना कर लावून वसूल करावा.”

देशातील मोजक्या 1 टक्के अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीवर आपत्कालीन 2 टक्के कोरोना कर लावण्याचा हा प्रस्ताव राज्यघटनेच्या निर्देशांनुसार आहे. भारतीय संविधानाचे कलम 38(2) “उत्पन्नातील असमानता कमी करा” असं सांगते. संविधानातील कलम 39 (क) “संपत्तीचे एकीकरण होईल अशा पद्धतीने आर्थिक व्यवस्था चालवू नये”, असं सांगते. त्याची अंमलबजावणी करावी, असंही या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी म्हटलं आहे.

“आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अति-श्रीमंतांच्या संपत्तीवर आपत्कालीन कोरोना कर लावा”

सामाजिक कार्यकर्त्यांनी म्हटलं आहे, “आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अति-श्रीमंतांच्या संपत्तीवर आपत्कालीन कोरोना कर लावून आपलं सरकार आवश्यक निधी सहज गोळा करु शकते. देशातील सर्वात श्रीमंत 1 टक्के लोकांकडे 2019 मध्ये 381 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती होती. त्यांच्या संपत्तीमध्ये 25 टक्के विकास दर गृहीत धरला, तर 2020 मध्ये त्यांची संपत्ती 476 लाख कोटी रुपये झाली असेल. अति श्रीमंतांच्या संपत्तीवर आपत्कालीन उपाय म्हणून नाममात्र 2 टक्के संपत्ती कर लावला, तरी सरकारला त्यातून 9.5 लाख कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. याचा उपयोग वर उल्लेख केलेल्या सर्व उपायांसाठी करता येईल.”

टाळेबंदी हळूहळू उठवली गेली तरीही लोकांना कित्येक महिने आर्थिक संकट, अन्न असुरक्षितता आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे बेरोजगारी याला तोंड द्यावे लागणार आहे. देशातील सर्व गरजू कुटुंबांना सरकारने रेशनकार्ड/आधारकार्ड आहे की नाही हे न पाहता किमान आवश्यक रेशन आणि इतर इतर गरजेच्या वस्तू आणि प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला 4000 रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची गरज आहे. जर हा आधार किमान 2 महिने दिला गेला तर यासाठी सरकारला सुमारे 2.4 लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या सर्वांसाठी प्रस्तावित मदत पॅकेजमध्ये लक्षणीय वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, “पंतप्रधानांनी 14 एप्रिलला केलेल्या भाषणात देशातील सर्व लोकांना देशात पसरलेल्या कोरोना व्हायरस महामारीचा पराभव करण्यासाठी ‘संयम, तपश्चर्या आणि त्याग’ करावा लागेल, असं आवाहन केलं. कदाचित या भावनिक आवाहनानुसार, वित्त मंत्रालयाने, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता व केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतनधारकांची महागाई मदत 18 महिन्यांसाठी गोठवण्याचा आणि 1 वर्षांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर महिन्याला 1 दिवसांचा पगार कापण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आवाहनामध्ये देशातील अति-श्रीमंत लोकही आहेत असा आमचा विश्वास आहे.”

संबंधित बातम्या :

Corona Live Update : महाराष्ट्रात तब्बल 1233 नवे कोरोना रुग्ण, राज्यातील बाधितांचा आकडा 16 हजार 758 वर

लॉकडाऊनमध्ये काम न मिळाल्याने कुटुंबावर उपासमारीची वेळ, पुण्यात बस चालकाची आत्महत्या

सोलापुरात कोरोनाविरोधात लढताना सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकाचा मृत्यू

Mumbai Corona | मुंबईत 24 तासात 25 कोरोनाबळी, रुग्णांचा आकडा 10 हजार 714 वर

Social Activist demand of Corona Wealth Tax in India