Maratha Reservation Live | मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली, 1 सप्टेंबरला प्रत्यक्ष सुनावणी

Maratha Reservation Live update नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणी दरम्यान आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या युक्तिवादानंतर, ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता 1 सप्टेंबरला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षण सुनावणीदरम्यान कोणातीही भरती केली जाणार नाही, असं कोर्टात सांगण्यात आलं.

हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यानुसार 25 ऑगस्ट रोजी निर्णय होणार आहे. जर तसा निर्णय झाला तर 1 सप्टेंबरला ही सुनावणी होणार नाही, ती नव्या तारखेनुसार 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल.

विनोद पाटील यांची प्रतिक्रिया

“आज न्यायालयाने कोणतीही हस्तक्षेप याचिका स्वीकारलेली नाही. कोर्टाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. राज्य सरकारकडून कोणतीही भरती केलेली नाही. कोरोना आटोक्यात येत नाही, तोपर्यंत भरती केली जाणार नाही असं राज्याने परिपत्रक काढलं आहे.  न्यायालयाने प्रवेश प्रक्रियेवर स्थगिती दिलेली नाही. हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही हे 25 ऑगस्टला ठरणार आहे. जर तसा निर्णय झाला, तर 1 सप्टेंबरला ही सुनावणी होणार नाही, ती पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होईल”, असं विनोद पाटील यांनी सांगितलं.

विनायक मेटेंचा सरकारवर हल्ला

दरम्यान, आजच्या सुनावणीनंतर शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. विनायक मेटे म्हणाले, “आजच्या सुनावणीमध्ये जे वादविवाद झाले त्यानंतर कोर्टाने जे सांगितलं त्यामुळे मराठा समजाला मोठा धक्का बसला आहे. सरकारचा नाकर्तेपणा समोर आलेला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी तीन दिवसांपूर्वी सर्व तयारी झाल्याचं सांगितलं होतं. पण आज मुंबईहून साधी कागदपत्रे वकिलांपर्यत पोहोचवता आली नाहीत.

हे सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल गंभीर नाही. सरकारला फक्त स्वतःची खुर्ची वाचवायची आहे. भरतीचा कोव्हिड संदर्भात असलेला जीआर हा कोर्टात सादर केला गेला. अप्रत्यक्षपणे कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. याला सरकार जबाबदार आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याबाबत 25 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे, ही एकमेव समाधानाची बाब आहे. बाकी सर्व ठिकाणी या सरकारला मराठा आरक्षण वाचविण्यात अपयश आलं आहे. सरकारला ताळमेळ घालता आलेला नाही. फक्त आम्ही तुमच्यासोबत आहोत हे दाखविण्याचं नाटक सरकार करत आहे. मराठा समाजाला मातीत घालण्याचे, त्यांच्या अन्नात माती कालवण्याचं काम हे सरकार करत आहे”, असा घणाघात विनायक मेटे यांनी केला.

खासदार संभाजीराजे यांची प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षणाची आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी समाधानकारक झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने आपली बाजू चांगली मांडली आहे. माझं सरकारलाही म्हणणं आहे, त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांना सोबत घ्यावं. हा एखाद्या पक्षाचा विषय नाही, हा समाजाचा मुद्दा आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. 1 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. आरक्षणाच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारला भरती करता येणार नाही.

मागील सुनावणी

कोर्टात 15 जुलैला झालेल्या सुनावणीनुसार आजपासून सलग तीन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी नियोजित होती. या तीन दिवसात दोन्ही पक्षकारांना आपआपली बाजू मांडण्यासाठी दीड-दीड दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. यापूर्वी 15 जुलैला व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या सुनावणीत, कोर्टाने कोणताही अंतरिम आदेश दिला नव्हता. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला होता. आता तोच दिलासा कायम राहतो की नाही, याबाबत संपूर्ण राज्याचं लक्ष सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे लागलं आहे. (Maratha Reservation Live update)

वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षण आणि मराठा आरक्षणाबाबतची मूळ याचिका हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे या सुनावणीत चर्चिला जाईल.

Maratha Reservation Live update

12.02 PM – मराठा आरक्षण सुनावणीदरम्यान कोणातीही भरती केली जाणार नाही, सुनावणी पुढे ढकलली, आता 1 सप्टेंबरला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी होणार

11.35 AM अरविंद दातार – महाराष्ट्र सरकारने महाजॉब्सच्या अंतर्गत भरती केली आहे. सात जुलैपासून अर्ज मागविले जात आहेत.

11.25 AM पीएस पटवालिया -महाराष्ट्र सरकारने कोरोना काळात कोणतीही भरती केली नाही.

11.15 AM मुकुल रोहतगी (सरकारी वकील) – पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठeने सुनावणी करावी

11. 10 AM : महाराष्ट्र सरकारचे अधिवक्ते पी एस पटवालीया युक्तीवाद करत आहेत.

11.08 AM : मराठा आरक्षणविरोधातील याचिकेवर सुनावणीला सुरुवात, तीन न्यायधीशांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी  

यापूर्वीच्या सुनावणीत काय झालं?

यापूर्वी 15 जुलैला सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. (Maharashtra Government Maratha Reservation Supreme Court Live Update) राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या अंतरिम आदेशावर सुप्रीम कोर्ट काय आदेश देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नव्हती. कोर्टाने वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती न दिल्याने त्यावेळी मराठा समाज आणि राज्य सरकारला मोठा दिलासा होता.

महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण आहे. मात्र मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने, हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

प्रत्यक्ष न्यायालयात सुनावणी

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 7 जुलै रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली होती. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू ठोसपणे मांडली होती. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षण ताजा घटनाक्रम

• 30 नोव्हें 2018 – विधानसभेत मराठा आरक्षणाला मंजुरी
• 27 जून 2019 – मुंबई हायकोर्टाची आरक्षणावर मोहोर
• 12 जुलै 2019 – आरक्षणाची घटनात्मक वैधता तपासू : सुप्रीम कोर्ट
• 19 नोव्हेंबर 2019 – 22 जाने 2020 पासून सुनावणी करु : सुप्रीम कोर्ट
• 5 फेब्रुवारी 2020 – हायकोर्टाच्या निर्णयास स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार
• 17 मार्च 2020 – सुप्रीम कोर्ट म्हणाले 7 जुलैपासून सुनावणी करु
• 10 जून 2020 – मुख्य याचिकेसोबतच मेडिकल-डेंटलच्या याचिकांवर निकाल
• 7 जुलै 2020 – व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी, न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर निकाल देण्याची सुप्रीम कोर्टाची भूमिका
• 15 जुलै 2020 – तूर्तास अंतरिम आदेश नाही, 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी, 27,28,29 जुलैला सुनावणीची तारीख निश्चित

महाराष्ट्रात 74% आरक्षण

• अनुसूचित जाती -13%
• अनुसूचित जमाती – 7%
• इतर मागासवर्गीय – 19%
• विशेष मागासवर्गीय – 2%
• विमुक्त जाती- 3%
• NT – 2.5%
• NT धनगर – 3.5%
• VJNT – 2%
• मराठा – 12%
• आर्थिकदृष्ट्या मागास – 10%

संबंधित बातमी :   

Maratha Reservation | मराठा आरक्षण वैध ठरवण्यासाठी ठाकरे सरकारची मोर्चेबांधणी, मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली 

 मराठा आरक्षण : तूर्तास अंतरिम आदेश नाही, 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी  

SC On Maratha Reservation | मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलंय?  

(Maratha Reservation Live update)