एसटी नऊ वर्षानंतर कशी आली फायद्यात? सवलत भरपाईवर महामंडळाचा आर्थिक डोलारा?

एसटी महामंडळ गेल्या अनेक वर्षांपासून तोट्या चालले होते. त्यामुळे एसटी महामंडळाला सरकारी मदतीशिवाय कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढणे देखील अवघड बनले होते. मात्र ऑगस्ट महिन्यात इतक्या वर्षांच्या अंतराने महामंडळ प्रथमच फायद्यात आले आहे. हा चमत्कार कसा घडला. यासाठी एसटी महामंडळाचे प्रवासी वाढण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या काही योजना पथ्यावर पडल्या आहेत. परंतू एसटी महामंडळाला खाजगी वाहतूकीच्या स्पर्धेचा मोठा सामना करावा लागत आहे. त्यातच एसटी महामंडळाला डिझेलवर सर्वाधिक कर भरावा लागत आहे. तसेच प्रवासी कराच्या रुपातही एसटी महामंडळाला सर्वाधिक रक्कम शासनाकडे भरावी लागत आहे. त्यातच एसटीच्या ताफ्यात सध्या केवळ 15,400 गाड्या शिल्लक असून जुन्या गाड्या वारंवार बंद पडत असल्याने आणि नव्या गाड्या खरेदी रखडल्याने अनेक फेऱ्या रद्द कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे एसटीचे प्रवासी खाजगी ट्रॅव्हल्सकडे नाईलाजाने वळत आहेत.

गेली अनेक वर्षे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या 31 विभागांपैकी 20 विभागांनी ऑगस्ट महिन्यात नफा कमविला आहे. या महिन्यात एसटी महामंडळाचा 16 कोटी 86 लाख, 61 हजार रुपयांचा नफा झाला आहे. तब्बल नऊ वर्षांनी एसटी महामंडळाला फायदा झाला आहे. आधी आर्थिक डबघाईला आलेल्या एसटी महामंडळाचा आर्थिक गाडा कोरोनाच्या साथीमुळे आणखीनच गाळात रुतला. त्यातच एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा सहा महिने लांबलेला संप यामुळे एसटी महामंडळ अधिकच डबघाईला आले होते. त्यामुळे एसटी महामंडळाची अवस्था बिकट झाली होती. मे 2022 पासून एसटीची वाहतूक सेवा पुन्हा सुरू झाली. एसटीपासून दुरावलेला प्रवासी पुन्हा एसटीकडे वळविणे हे मोठे आव्हान होते. यावेळी राज्य सरकारने 75 वर्षावरील ज्येष्ठांना सर्व प्रकारच्या बसमधून मोफत प्रवासचा सुविधा देणारी अमृत ज्येष्ठ नागरिक प्रवासी योजना सुरु केली. त्यामुळे प्रवाशांची संख्या वाढली. एसटी महामंडळाने त्यानंतर महिला प्रवाशांसाठी 50 टक्के सवलत योजना सुरू केली. ज्यामुळे एसटीच्या प्रवासी संख्येत मोठी वाढ झाली. एसटी महामंडळ जपळपास 63 समाज घटकांना प्रवासात सवलत देते. सध्या सरासरी 54 लाख प्रवासी एसटीतून दररोज प्रवास करीत आहेत. या सवलत योजनांची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करीत असल्याने एसटीचा फायदा झाल्याचे म्हटले जाते…

एसटीला पुन्हा गतवैभव मिळणार

एसटी प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बस स्थानक अभियान, विद्यार्थ्यांना शाळेत थेट पास, प्रवासी राजा दिन, कामगार पालक दिन, श्रावणात एसटी संगे तिर्थाटन, असे अनेक अभिनव उपक्रम राबविले. तसेच जे विभाग गेली कित्येक वर्षे तोट्यामध्ये आहेत, त्या विभागांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मध्यवर्ती कार्यालयाकडून पालक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. स्थानिक पातळीवर आगारनिहाय कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या बैठका घेतल्या. तोट्याच्या मार्गावरील बस फेऱ्या बंद केले गेले. ज्या मार्गावर प्रवासी जास्त आहेत तेथे बसेस वळविल्या. याचबरोबर नादुरुस्त बसेसचे प्रमाण गेल्या वर्षाच्या तुलनेमध्ये निम्याने कमी करण्यात महामंडळाला यश आले. हे प्रमाण थेट 12% वरुन 6 % आणण्यात यश आले. तसेच चालक आणि यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांचे सातत्याने प्रबोधन करुन डिझेलचा खपत 0.52 कि.मी. ने वाढविला. त्यामुळे डिझेलची बचत होत आहे. या सर्व प्रयत्नांचा एकत्रित परिपाक म्हणून ऑगस्ट महिन्यामध्ये एसटी महामंडळाला 16 कोटी, 86 लाख, 61 हजार इतका नफा मिळाला आहे. येत्या काही वर्षांत एसटीच्या ताफ्यात स्व: मालकीच्या बसेस आणि भाडेतत्वावरील बसेस एसटीच्या ताफ्यात सामील होणार आहेत. त्यामुळे एसटीला पुन्हा गतवैभव प्राप्त होईल असा विश्वास एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी व्यक्त केला आहे.

एसटीची इकोफ्रेंडली ‘LNG’ बसेसची बांधणी

एसटी लवकरच इकोफ्रेंडली ‘LNG’ बसेसची बांधणी करणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडे 970 कोटीची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील 5,000 डिझेल बसेसचे रूपांतर ‘एल‌एनजी’ बसेसमध्ये टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. लिक्विफाईड नॅचरल गॅस ( LNG ) अर्थात द्रवरुप नैसर्गिक वायू इंधनावर धावणाऱ्या बसेसमुळे एसटीतील प्रदुषण कमी होण्यास मदत होणार आहे,बसेसमध्ये परिवर्तन घडविण्यासाठी एसटी महामंडळाने अखेर मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडे निधी देखील देण्याची विनंती केली आहे.

5,000 डिझेल बसेसचे एलएनजीत रुपांतर

साल 2023-2024 सालच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तत्कालीन उप मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हरित परिवहनाला चालना देण्यासाठी 5 हजार डिझेल बसेसचे द्रवरुप नैसर्गिक वायू इंधनावरील वाहनांमध्ये रुपांतर करण्याचे जाहिर केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या दि.22 नोव्हेंबर 2023 रोजी झालेल्या 303 व्या बैठकीत महामंडळाच्या एकूण 5,000 डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचे लिक्विफाईड नॅचरल गॅस ( LNG ) या पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये रुपांतरण करण्यासाठी आराखडा तयार केला आहे.यानूसार प्रति बस रु.19.40 लाख प्रमाणे 5000 वाहनांसाठी एकूण रु.970 कोटी निधी महाराष्ट्र सरकारकडून मागण्यासाठी संचालक मंडळाने मंजूरी दिली आहे.

 निधीची आवश्यकता

रु.970.00 कोटींचा निधी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम आणि इतर सोयी सुविधेसाठी भांडवली मालमत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या लेखाशीर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात येणार आहेत. याकरीता सन 2024 – 2025 मध्ये रु.40 कोटी, सन 2025 -2026, मध्ये रु.200 कोटी, सन 2026 – 2027  मध्ये रु. 370 कोटी आणि सन 2027 – 2028 मध्ये रु. 360 कोटी असा एकूण रु. 970.00 कोटी रुपयांच्या निधीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.

डिझेलचा सर्वात मोठा ग्राहक एसटी

या अर्थ संकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील  कर 24 टक्क्यांवरुन 21 टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळाला आहे. मात्र या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये साठ पैसे प्रति लिटरने कमी झाला आहे. मात्र डिझेलचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या एसटीला त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. कारण एसटीच्या बहुतांश गाड्यांमध्ये ग्रामीण भागात डिझेल भरले जाते. राज्याच्या सर्वांगीण विकासात सर्वात मोठा वाटा असलेल्या एसटीला या करातून सूट मिळत नाही. त्याच प्रमाणे विकास कामांसाठी आणि नवीन गाड्या घेण्यासाठी अर्थ संकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही.

डिझेल करात सूट द्यावी

मुंबई शहरात जादा कर आकारणी होत असल्याने एसटीने काही वर्षांपासून मुंबईत डिझेल भरणे बंद केले आहे. नवी मुंबईत एसटीचा एकही डिझेल पंप नाही. मुंबई शहरातील मुंबई सेंट्रल आणि कुर्ला नेहरूनगर येथील दोन्ही डिझेल पंप बंद आहेत. मुंबई – पुणे विना थांबा सेवा सुरू असल्याने केवळ परळ आगारात डिझेल पंप सुरू आहे. नव्या निर्णयामुळे बंद करण्यात आलेले दोन पंप पुन्हा सुरू होतीलही, मात्र एसटीच्या बहुतांशी गाड्यांना ग्रामीण भागात डिझेल भरले जात आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वात मोठा डिझेलचा ग्राहक असलेल्या एसटीला डिझेलवरील करात सूट देण्याची मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

एसटी वर्षाला 1200 कोटी कर भरते

एसटीकडे सध्या 15,400 गाड्या आहेत. दररोज 12 लाख लिटर डिझेल लागते. त्यावर प्रती वर्षी साधारण 3400 ते 3500 कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्च होते.कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्वावर आधारित असते. मुळात एसटीला कोणतीही कर आकारणी नसावी, परंतू दुर्दैवाने साधारण विविध कराच्या रूपाने वर्षाला 1200 कोटी इतकी रक्कम एसटीला भरावी लागते. यातील राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या करांत सुट दिली द्यायला हवी अशी मागणी कर्मचारी संघटना करीत आहेत. गेल्या अर्थ संकल्पात तरतुद केलेला निधी मिळाला नाही. गेल्या अर्थ संकल्पात स्थानक नूतनीकरण, एलएनजीमध्ये गाड्या परावर्तित करणे त्याच प्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनाना चार्जिंग सेंटर उभारण्यासाठी आणि इतर बाबींसाठी एसटीला साधारण 2200 कोटी रुपयांची रक्कम तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील केवळ 390 कोटी रुपये रक्कम एसटीला शासनाने दिली आहे.

प्रवासी कराचे ओझे

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात सर्वात मोठा वाटा असलेल्या एसटीचे योगदान विसरून अमृत महोत्सवी ज्येष्ठ नागरिक सवलतीचा जादा तिकीट दाखवून कंडक्टरकडून उत्पन्न वाढवून बक्षिस मिळविण्यासाठी राज्य सरकारला फसवल्याची चर्चा सुरु आहे. सरकार प्रवासी कराच्या रूपाने एसटीकडून केलेल्या वसुलीवर  चर्चा  होत नाही हे दुर्दैवी असून शासनाने प्रवासी कराच्या रूपाने एसटीला दरवर्षी करोडो रुपयांचा चुना लावला आहे. त्यावरही देखील चर्चा झाली पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

सन 1987-88 मध्ये एसटी महामंडळ नफ्यात आले त्यामुळे एसटी महामंडळाला इन्कम टॅक्स भरावा लागेल आणि ते पैसे केंद्र सरकारकडे जातील म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्यांनी इन्कम टॅक्सच्या रूपाने जाणारी रक्कम केंद्र शासनाला जाऊ नये आणि ती महाराष्ट्र शासनाच्या कामी यायला हवी म्हणून एसटीला प्रवासी उत्पन्नावर 17.5 टक्के इतका प्रवासीकर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. हा कर लावताना जोपर्यंत एसटी महामंडळ फायद्यात आहे, तोपर्यंतच हा कर वसूल करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले. पण ही कर आकारणी अद्यापही सुरू असून यावर्षी 780 कोटी रुपये इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.

पगार वाढ झाली, परंतू

1992 पर्यंत महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे पगार हे शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त होते. आता इतर सार्वजनिक उपक्रम आणि शासकीय कर्मचारी यांच्या तुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांना खूप कमी वेतन मिळत आहे. त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावे अशी मागणी होत आहे. म्हणजे एसटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा अशी मागणी होत आहे. यासाठी ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. त्यानंतर  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी केली. आणि राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना एप्रिल 2020 पासून मुळ वेतनामध्ये 6500 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु वेतन निश्चिती करताना एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन जास्त गेले तर ते परत करावे लागेल अशा आशयाचे वचन पत्र प्रशासन कामगाराकडून लिहून घेत आहे.

एसटी महामंडळाची स्थिती

अत्यल्प प्रतिसाद असलेल्या फेऱ्या बंद

एसटी महामंडळाला वार्षिक 2,300 कोटीचा तोटा होतो आहे. त्यामुळे  कमी प्रवासी संख्या असलेल्या फेऱ्या बंद करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला होता. सुसूत्रीकरणाच्या संकल्पनेच्या आधारे एका बसमागे 60 पेक्षा कमी प्रवासी संख्या असणाऱ्या मार्गांवरील फेऱ्या बंद करण्याचे परिपत्रक महामंडळाने काढले होते. अशातच प्रत्येक बसमागे किमान 72 प्रवासी संख्या असल्यास खर्च-उत्पन्नाचा सुवर्णमध्य गाठला जात असल्याने 60 पेक्षा कमी प्रवासी संख्या असणाऱ्या बस फेऱ्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

एसटी महामंडळ गेल्या अनेक वर्षांपासून तोट्यात होते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी विविध पर्याय तपासले जात होते. मात्र, त्यात यश येत नसल्याने आता लांब आणि मध्यम पल्ल्यांवरील प्रत्येक बसमागे 60 टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवासी संख्या असणारे मार्ग बंद करण्याचे आदेश काढले होते. खासगी बसवाहतूक, रेल्वेचा पर्याय, एसटीचे वाढलेले तिकीटदर, अवैध वाहतूक आदी कारणांमुळे एसटीस मोठी स्पर्धा असून तोट्यात आणखीनच वाढ होत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी महामंडळातर्फे राज्यभरातील लांब आणि मध्यम पल्ल्यांच्या फेऱ्यांचा आढावा महामंडळाकडून घेण्यात आला. त्यात अत्यल्प प्रतिसाद असूनही अनेक फेऱ्या सुरू असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे.

साठ टक्क्यांहून कमी प्रवासी असलेल्या फेऱ्या बंद

एसटी महामंडळाने 60 टक्के प्रवासी संख्येचा निकष मानत फेऱ्या बंद करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक फेऱ्या बंद  झाल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वीही सूसुत्रीकरणाचा भाग म्हणून यापूर्वीही एसटी महामंडळाने राज्यातील अनेक मार्गांवरील फेऱ्या रद्द केल्या होत्या. त्यामुळे अवैध वाहतूक आणि खासगी बसवाहतुकीच्या प्रमाणात आणखीन वाढ झाली होती. एसटी उपलब्ध नसल्यास प्रवासी अन्य पर्याय वाहतुकीकडे वळत असल्याचा पूर्वानुभव आहे. त्यानंतर हा प्रवासी एसटीची सेवा उपलब्ध झाली तरीही त्याकडे फिरकत नाही, असे सांगण्यात येते. त्यामुळे अशाप्रकारे अनेक फेऱ्या बंद झाल्यास एसटीची प्रवासी संख्याही घटेल, असे बोलले जाते. महसुलाप्रमाणेच प्रवासी सेवेच्या दृष्टीनेही उपयुक्त नसणाऱ्या काही फेऱ्या बंद करणे योग्य ठरेल, असा मतप्रवाह आहे. पण, त्यात इतर फेऱ्याही भरडल्या जाण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.