मुंबई : राज्य सरकारने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा निर्णय घेतलाय. आदिवासी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत या समाजाला आदिवासींच्या सर्व सुविधा मिळतील, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलंय. अनुसूचित जमातींमध्ये धनगरांचा समावेश करावा, अशी धनगर समाजाची प्रमुख मागणी आहे. त्यादृष्टीने उच्चस्तरीय उपसमितीने हा निर्णय घेतलाय.
राज्यातील धनगर समाजाची एकच मागणी आहे. ते म्हणजे धनगर’र’ चे धनग’ड’ झालं आहे. धनगर समाजाच्या विविध मागण्या, समस्यांसह टीस अहवालाबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रीमंडळ उपसमितीची नियुक्ती केली. या उपसमितीची शनिवारी मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या उपसमितीचे प्रमुख आहेत. ही उपसमिती धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण कशा प्रकारे देता येईल यावर निर्णय घेणार आहे. या उपसमितीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह चंद्रकांत पाटील, सुभाष देसाई, राम शिंदे, महादेव जानकर, पंकजा मुंडे, विष्णू सावरा, एकनाथ शिंदे, राजकुमार बडोले, संभाजी पाटील निलंगेकर यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
VIDEO : धनगर समाजाला आदिवासींच्या सर्व सुविधा मिळणार, मंत्रीमंडळ उपसमितीचा निर्णय pic.twitter.com/tKKZxZSrwy
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) March 2, 2019
पाहा स्पेशल रिपोर्ट :