घटनापीठ गठीत करण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्रच दिलं नाही; विनायक मेटेंचा आरोप

मुंबई: मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडेच व्हावी असं राज्य सरकार बोलत असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगूनही घटनापीठ गठीत करण्यासाठी सरकारने कोर्टात अर्ज सादर केलेलाच नाही, असा आरोप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप मराठा आंदोलकांकडून केला जात आहे. (vinayak mete slams maharashtra government over Maratha Reservation )

विनायक मेटे यांनी ‘टीव्ही9 मराठी’शी बोलताना हा आरोप केला. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण घटनापीठाकडं सोपवावं असं राज्य सरकार सांगत आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनीही हीच मागणी केली आहे. पण 7 तारखेलाच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी अर्ज करण्यास राज्य सरकारला सांगितलं होतं. पण आज सुनावणी सुरू होईपर्यंत हा अर्ज राज्य सरकारने कोर्टापुढे सादरच केला नाही, असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत चव्हाण उदासिन असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

कोर्टात घटनापीठासाठी अर्ज करण्यात आला नाही याला राज्य सरकार जबाबदार आहे. चव्हाणांची प्रवृत्तीबरोबर नाही. जोर लावायचं म्हणजे काय करायचं असा सवाल करून चव्हाण सर्वांना कोर्टात जायला सांगत आहेत. याचिकाकर्त्यांनाच तुमचे वकील लावा म्हणून सांगत आहेत. हे सर्व विचित्र असून संतापजनक असून चव्हाणांच्या या भूमिकेवर समाजात संतापाची भावना आहे, असं सांगतानाच सर्वच जर याचिकाकर्त्यांनी आणि समाजाने करायचं तर मग राज्य सरकार काय करणार? असा सवालही मेटे यांनी केला.

मराठा आरक्षणावरून सरकार उदासिन आहे. वकील पोहोचण्यापासून ते कोर्टात काय मुद्दे मांडायचे इथपर्यंत सरकारचा गोंधळ आहे. त्यांच्याकडे काहीच प्लानिंग नाही. जे हवं ते सरकार करत नाही. नको त्या गोष्टीत हे सरकार लक्ष घालत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

दरम्यान, 12 वाजता आज सुनावणी होणार असल्याचा सर्वांचा समज झाला होता. त्यामुळे सरकारचे वकील आणि इतरांचे वकील कोर्टात वेळेत पोहोचू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यावर इतक्यात भाष्य करणं योग्य नाही. कोर्टातील सुनावणी आणि त्यावर कोर्टाचे काय निर्देश येतात त्यानंतर बोलता येईल, असं ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या:

Maratha Reservation LIVE | मराठा आरक्षण सुनावणी काही काळासाठी तहकूब

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच मराठा आरक्षणाची सुनावणी करा; याचिकाकर्ते ठाम

सरकारवर विश्वास नसेल तर मराठा संघटनांनी त्यांचा वकील लावावा : अशोक चव्हाण