हिंगोली लोकसभा : मोदी लाटेतही निवडून येणाऱ्या राजीव सातवांचा मार्ग खडतर
हिंगोली : 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत हिंगोली लोकसभा मतदारसंघाची मोठी चर्चा झाली. कारण, मोदी लाटेत एकीकडे काँग्रेसचा सुपडासाफ झाला, तर काँग्रेसचे उमेदवार राजीव सातव यांचा इथे विजय झाला. पण आता चित्र बदलल्याचं दिसत आहे. हिंगोलीमध्ये दर्जेदार शिक्षण, तरुणांच्या हाताला काम, रस्ते, पाणी, वीज, शेतकर्यांच्या वाढत्या आत्महत्या अशा एक ना अनेक समस्या आहेत. 1999 साली परभणी […]
हिंगोली : 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत हिंगोली लोकसभा मतदारसंघाची मोठी चर्चा झाली. कारण, मोदी लाटेत एकीकडे काँग्रेसचा सुपडासाफ झाला, तर काँग्रेसचे उमेदवार राजीव सातव यांचा इथे विजय झाला. पण आता चित्र बदलल्याचं दिसत आहे. हिंगोलीमध्ये दर्जेदार शिक्षण, तरुणांच्या हाताला काम, रस्ते, पाणी, वीज, शेतकर्यांच्या वाढत्या आत्महत्या अशा एक ना अनेक समस्या आहेत. 1999 साली परभणी जिल्ह्यातून हिंगोलीचं विभाजन करण्यात आलं. पण 20 वर्षातही हिंगोलीला मागासलेला जिल्हा ही ओळख पुसता आलेली नाही.
हिंगोली, वसमत, कळमनुरी, औंढा नागनाथ आणि सेनगाव अशा पाच तालुक्यांसह हिंगोली जिल्हा तयार करण्यात आला. 20 वर्षांनंतरही या जिल्ह्यात शिक्षणाच्या, रोजगारांच्या समस्या कायम आहेत. येथील खासदारांना आजपर्यंत जिल्ह्याचं वेगळं सिंचन किंवा जिल्ह्यासाठी वेगळी जिल्हा मध्यवर्ती बँकही आणता आली नाही. परभणीच्याच नावाखाली आजही हिंगोलीचं भरघोस सिंचन कागदोपत्री दाखवलं जातं. शेतकर्यांच्या आत्महत्या हा जिल्ह्यातला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
राजीव सातवांचा जाहीरनामा आणि कामं
2014 च्या निवडणुकीपूर्वी खासदारांनी त्यांच्या जाहिरनाम्यात मुंबईसाठी आणि इतरत्र लांब पल्ल्याच्या नियमित रेल्वे गाड्या सुरू केल्या जातील, अकोला-खांडवा रेल्वे ब्रॅडग्रेजचं काम सुरू केलं जाईल, जिल्ह्यात शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारले जातील, जिल्ह्यातील महामार्गावरील रस्ते तयार केले जातील, साडे तीन शक्तीपीठापैकी एक असलेल्या माहुर तीर्थक्षेत्राचा औंढा नागनाथाचा आणि नामदेव महाराजांच्या नर्षीचा विकास करण्यात येईल असे एक ना अनेक आश्वासने दिली होती. खांडवा रेल्वे ब्रॉडगेजचं काम तर सुरू झालं, पण ते अत्यंत संथगतीने हे काम सुरू आहे. महामार्गावरील रस्ते होत आहेत, पण रस्त्यांचा प्रश्न भाजप सरकारने मनावर घेतलेला आहे. नरशी येथील मंदिरांचं काम सुरू आहे. पण त्यासाठी अनेक लोकप्रतिंनिधिंनी आपला निधी दिला आहे. यात खासदारांचं विशेष असं काही काम दिसून येत नाही.
अनेक प्रश्न सोडवणे अजून बाकी असले तरी राजीव सातव यांनी आमदारकीच्या काळात सीमा सशस्त्र बलाचा येलकी येथे कॅम्प आणलेला आहे. कळमनुरी येथे रुग्णालय आणलं आहे. लोकसभेत अनेक प्रश्नही लावून धरली. पण आमचं सरकार नसल्याने विकास करण्यास अडचणी येत असल्याचं कारण सातव पुढे करतात. जिल्ह्यातून पैनगंगा आणि कयाधू ह्या प्रमुख नद्या वाहतात. या नद्यांची अतिशय वाईट अवस्था झालेली आहे. नदी जोड प्रकल्प अभियानात काम केले जाऊ शकत होते. कयाधू जीवंत करण्यासाठी सामाजिक संस्था जल दिंडी काढून जनजागृती करत आहेत. पण यात खासदारांचा सहभाग दिसून आला नाही. इसापूर, येलदरी आणि सिद्धेश्वर या धरणातील सर्वाधिक पाणी नांदेडने पळवलं आहे. कयाधू नदीवर कोल्हापुरी बंधारे उभारण्याची अनेक वर्षाची मागणी आहे. जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेजची मागणी आहे. पण खासदारांनी यासाठी काही विशेष प्रयत्न केल्याचं बघायला मिळत नाही. हिंगोलीकरांनी सर्वाधिक पाच वेळा काँग्रेसच्या खासदारांना सत्ता देऊनही जिल्ह्यातले प्रश्न जैसे थे आहेत.
शिवसेनेच्या इच्छुकांची यादी
युतीत हिंगोलीची जागा शिवसेनेकडे आहे. प्रकाश पाटील देवसरकर लोकसभेसाठी इच्छुक आहेत. पण ते यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेडचे असल्याने हिंगोलीकरांसाठी ते नवखे आहेत. शिवाय त्यांचा जनसंपर्क जास्त नाही. पण या मतदारसंघात सर्वाधिक मराठा मतदान असल्याने त्यांचीही जमेची बाजू आहे. त्यांचे या मतदारसंघात दोन आमदार आहेत. शिवाय प्रकाश पाटलांचा राजकीय वारसा त्यांची जमेची बाजू आहे.
डॉ.जयप्रकाश मुंदडा हे वसमतचे विद्यमान आमदार 2019 ची लोकसभा लढण्यास इच्छुक आहेत. पण त्यांचा म्हणावी तशी लोकसभा मतदारसंघावर पकड नाही. येथे जातीय समीकरणावर निवडणुका लढविल्या जातात. शिवाय पक्षांतर्गत त्यांना मोठा विरोध आहे. हा मतदारसंघ तसा शिवसेनेकडे झुकलेलाही आहे ही त्यांच्यासाठीची जमेची बाजू आहे. शिवसेनेकडून डॉ. बी. डी चव्हाण हे निवडणूक लढविण्यास इच्छुक आहेत. निवडणूक काळ सोडला तर कधीच ते हिंगोलीत फिरकत नाहीत. शिवाय त्यांचं काहीच काम मतदारसंघात दिसून येत नाही. त्यामुळे त्यांना शिवसैनिक स्वीकारतील असं दिसत नाही. ही त्यांची मोठी उणीव आहे.
किनवट, माहूर आणि औंढा नागनाथ या तालुक्यामध्ये त्यांचा समाज असल्याच्या जोरावर ते लोकसभेचं तिकीट मागत आहेत. यापूर्वी काँग्रेसकडून रामराव राठोड यांनी समाजाच्या आणि पक्षाच्या मतांच्या जोरावर सर्वाधिक काळ खासदारकी उपभोगली. भाजपकडून माजी केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटील इच्छुक आहेत. पण त्यांचा जनसंपर्क कमी झाला असून त्यांच्याकडे आता कार्यकर्त्यांची वानवा आहे. केंद्रीय मंत्री असताना त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. यावरूनच पक्षश्रेष्ठी त्यांना उमेदवारी देतील यात सांशकता वाटते.
माजी खासदार शिवाजी माने यांनी दोन वेळ या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. पण त्यांच्या पक्ष बदलू धोरणाचा त्यांना फटका बसू शकतो. त्यामुळेच की काय 2014 मधील विधानसभेत त्यांना मोठ्या अपयशाचा सामना करावा लागला होता. माजी खासदार सुभाष वानखेडे भाजपमधून निवडणूक लढविण्यास इच्छूक आहेत. पण मोदी लाटेत त्यांचा पराभव झाल्याने त्यांना पुन्हा संधी मिळण्याची आशा धूसर आहे. माहूर गडावरील शाम भारती महाराज आधात्माकडून राजकारणात येऊन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याप्रमाणे काही करू पाहत आहेत. चक्क त्यांना मोदींनी फोन करून राजकरणात येण्याचे सुचविल्याचं सर्वत्र सांगत सुटलेत. पण त्यांच्या बोलण्यात तथ्य वाटत नसल्याने त्यांनाही उमेदवारी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. शिवाय त्यांना पूरक अशी ही राजकीय परिस्थिती सध्या तरी या मतदार संघात नाही.
या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाचे विधीज्ञ शिवाजी जाधवही लोकसभेचं तिकीट पक्ष नेतृत्वाकडे मागत आहेत. ते मराठा असल्याने त्यांना येथील जातीय राजकारणांचा फायदा होऊ शकतो असं बोललं जातं. शिवाय ते उच्चशिक्षित असल्याने आणि त्यांच्या वडिलांच्या रूपाने त्यांना राजकीय वारसा लाभलेला आहे. टोकाई साखर कारखाना सुरू केल्याने आणि जिल्हा परिषदा निवडणुकीत केलेली भरीव कामगिरी त्यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. त्यांना मानणारा मोठा वर्ग असून जाधव सातव एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले तर येथे चुरशीची लढत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आघाडीत हिंगोली कुणाला मिळणार?
राजीव सातव हेच काँग्रेसचे 2019 चे उमेदवार असणार आहेत. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसही या जागेवर आपला हक्क सांगत असल्याने येत्या काळात नाट्यमय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. देशात फुलत चाललेलं नेतृत्व, कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी, जिल्ह्यातल्या छोट्या-मोठ्या राजकीय घडामोडींची असलेली जाणीव, तेवढ्या ताकदीचा जिल्ह्यात एकही नसलेला विरोधक हे राजीव सातवांसाठी जमेच्या बाजू आहेत. सातव यांचा मतदारसंघात कमी झालेला जनसंपर्क, देशात काम करणारं नेतृत्व असताना जिल्ह्यात उल्लेख करण्यासारख्या कामाचा अभाव, जिल्ह्यातले प्रश्न सोडवण्यात आलेलं अपयश, स्वपक्षासह सगळ्याच पक्षातून होत असलेला विरोध सातवांच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता आहे. शिवाय मतदारसंघात सक्रिय असलेली जातीय समीकारणे, मतदारांच्या पूर्ण न झालेल्या अपेक्षा सातवांसाठी अडचणीच्या ठरू शकतात. 2019 मध्येही सातवांना लोकसभा जिंकायची असेल तर घाम, गाळावा लागणार आहे. पण त्यांच्या विरोधात कोण उमेदवार येतो यावरच ही सगळी गणिते अवलंबून असतील.
हिंगोली जिल्हा परिषदेमध्ये एक वेगळं चित्र मागच्या काही दिवासांमध्ये पाहायला मिळालं. हिंगोली लोकसभेमधले उमरखेड आणि हिंगोली हे विधानपरिषद मतदारसंघ आहेत. भाजपाने पहिल्यांदाच या ठिकाणी मुसंडी मारली आणि दोन्ही ठिकानी ते काँग्रेसच्या हातून काढून घेतले.
भाजपचा प्रभाव वाढतोय ही बाब शिवसेना आणि काँग्रेस या दोघांच्याही जिव्हारी लागली. त्यामुळे हिंगोली जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपाला दूर करण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना एकत्रित आली आणि हिंगोली जिल्हा परिषेदेची सत्ता स्थापन केली. ही अभद्र युती लोकांपुढे आली आणि सत्यासाठी आम्ही कधीही मित्र होऊ शकतो असा एक वेगळा संदेश या युतीच्या माध्यमातून दिला.
हिंगोली लोकसभा मतदारसंघाची रचना
हिंगोली लोकसभा मतदार संघ हा हिंगोली, यवतमाळ, नांदेड या तीन जिल्ह्यात विभाजलेला मतदार संघ आहे.
लोकसभा मतदारसंघात एकूण मतदार
16 लाख 59 हजार 428 मतदार आहेत
पुरुष 08 लाख 70 हजार 700
महिला 07 लाख 88 हजार 700.
2014 मध्ये शिवसेनेचे -सुभाष वानखेडे यांना 4 लाख 65 हजार 765 इतकी मतं पडली होती. तर काँग्रेसचे विद्यमान खासदार राजीव सातव यांना 4 लाख 67 हजार 397 मतं मिळाली होती. मोदी लाटेत 1632 मतांनी राजीव सातव यांचा विजय झाला.
हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदार संघ आहेत. त्यापैकी दोन शिवसेना, दोन भाजप, एक काँग्रेस आणि एक राष्ट्रवादीकडे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था -नगर पंचायती सर्वाधिक भाजप-शिवसेनेच्या ताब्यात आहेत.
जातीय समीकरणे
वसमत विधानसभा मतदारसंघात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे आजपर्यंतच्या लढती मध्ये तुल्यबळ ठरले आहेत. मात्र मागील विधानसभा निवडणुकीत शिवाजीराव जाधव यांनी ऐनवेळी भाजपात प्रवेश करून पहिल्यांदाच वसमत विधानसभेत तिरंगी लढतीची चुरस निर्माण केली.
राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमधील गटबाजीचा आणि जातीय मत विभाजनाचा फायदा घेत त्यांनी प्रति स्पर्धी मातबर उमेदवाराबरोबर मते मिळवित जिल्ह्याचे लक्ष्य वेधून घेतले होते. मत विभाजनाच्या या निवडणुकीत शिवेसेनेचा निसटता विजय झाला होता.
यावेळी होणाऱ्या निवडणुकीतही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप या प्रमुख पक्षांना अंतर्गत गटबाजीचं ग्रहण कायमच आहे. त्यामुळे मत विभाजनाचा नेमका फायदा कुणाला मिळेल ते युती-आघाडीच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.