नांदेड लोकसभा : अशोक चव्हाणांची यंदा मुख्यमंत्रीपदासाठी बॅटिंग

नांदेड : लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर टीव्ही 9 मराठी राज्यभरातील लोकसभा मतदारसंघांचा आढावा घेत आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेतही नांदेडमध्ये काँग्रेसला विजय मिळवून देणारे अशोक चव्हाण लोकसभेत मात्र आपला फारसा प्रभाव दाखवू शकले नाही. आदर्श घोटाळ्यात मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागल्याने राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहातून ते काही काळ बाजूला फेकले गेले. लोकसभा निवडणुकीतील विजयाने त्यांना राजकीय उभारी मिळाली. परंतु विकासाच्या कसोटीवर त्यांची खासदारकीची कारकीर्द मात्र जिल्ह्याला फारसं काही मिळवून देण्यात यशस्वी राहिली नाही. दिल्लीच्या राजकारणापेक्षा त्यांचा ओढा राज्याच्या राजकारणाकडेच अधिक राहिला. आताही त्यांची राजकीय वाटचाल आगामी निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपद मिळविण्याकडेच अधिक असल्याचे दिसून येते.

नांदेड लोकसभा मतदारसंघाचा आढावा

राजकारणातील हेडमास्टर म्हणून स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण यांची ओळख होती. शंकरराव चव्हाणांचा वारसा अशोक चव्हाणांना लाभला. देशाचे गृहमंत्रीपद भूषविणाऱ्या शंकरराव चव्हाणांनी दिल्लीच्या राजकारणात आपला ठसा उमटविला. अशांत पंजाबात लोकशाहीची पुनर्स्थापना, बाबरी मशिद प्रकरण अशा अत्यंत खडतर काळात त्यांनी देशाचे गृहमंत्रीपद भूषविले. मराठवाड्यातील सिंचनासाठी त्यांनी केलेली कामे आजही लोकांना तोंडपाठ आहेत. उजनी, जायकवाडी, सिद्धेश्वर, येलदरी, इसापूर, विष्णुपुरी प्रकल्प ही शंकरराव चव्हाणांची एक प्रकारे स्मारकेच आहेत.

मुदखेडचे सीआरपीएफ, नांदेडचे डीआरएम ऑफिस ही त्यांचीच देण आहे. शंकररावांचा वारसा चालविणाऱ्या अशोक चव्हाणांना मैलाचा दगड ठरेल असे काम मात्र गेल्या पाच वर्षात करता आले नाही. नांदेडमध्ये अनेकांना रोजगार देणारा टेक्सॉम टेक्सटाईल, एनटीसी मिल कारखाने बंद पडलेत. ते बंद पडण्यातही  नेते मंडळींचा महत्वाचा वाटा आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात केळी, ऊस आणि कपाशीचे उत्पादन होते, पण त्यावर एकही प्रक्रिया उद्योग जिल्ह्यात नाही. अशोक चव्हाण यांचे चारही साखर कारखाने मात्र सुस्थितीत आहेत आणि विरोधक याचेच भांडवल करत असतात.

याशिवाय जिल्ह्यात एकही मोठा कारखाना आणण्यात इथल्या चव्हाणांना अजून तरी यश आलेलं नाही. शेजारच्या यवतमाळात रेमंडस कंपनीचा मोठा कारखाना आहे, तर बाजूच्या लातूरला आता रेल्वेच्या कोच निर्मितीचा कारखाना सुरु होतोय. त्या तुलनेत नांदेडला हाताला काम देईल असा एकही कारखाना उद्योग मंत्री राहिलेल्या अशोक चव्हाण यांना खेचून आणता आला नाही. कृष्णूर येथे पंचतारांकित औद्योगीक वसाहत उभारण्यात आली. पण तिथेही दोन चार छोटे कारखाने रडत पडत सुरु आहेत. कृष्णूर येथील कारखाने रोजगार पुरविण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराचे आगर बनली आहेत हे इंडिया मेगा कंपनीच्या घोटाळ्यातून पुढे आले. त्यामुळे बेरोजगारी ही इथली कायमची प्रमुख समस्या आहे.

इथल्या अनेकांना पोट भरण्यासाठी स्थलांतर कराव लागते. शेतकऱ्यांची हक्काची असलेली जिल्हा सहकारी बँक डबघाईला आणण्याचे पाप जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यानी केलं. गेल्या चार वर्षांपासून पर्जन्यमान साथ देत नसल्याने शेती तोट्यात गेलीय. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या जाचक अटींमुळे व्यापार मंदावलाय. या सर्व परिस्थितीमुळे बाजारात एक प्रकारची मरगळ आली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नांदेडमध्ये सर्वच समाजाचे मोर्चे मोठ्या प्रमाणात निघाले. त्यातील धनगर आणि मुस्लीम समाज हा निर्णायक संख्येने नांदेडमध्ये आहे. या सोबतच अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे लोकसंख्येनुसार वर्गीकरण करण्याच्या मागणीसाठी लोकस्वराज आंदोलन या संघटनेने नांदेडमधूनच आंदोलनाला सुरुवात केली. अशा स्थितीत लोकसभेची निवडणूक येत आहे. त्यामुळे सध्या खासदार कुणाला करायचे याची चर्चा सर्वत्र आहे.

नांदेड लोकसभा एक आलेख

स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण यांचे चिरंजीव केवळ इतकीच ओळख अशोक चव्हाण यांची नाही. अशोक चव्हाणांनी आपल्या हुशारीने राज्याचे मुख्यमंत्री पद मिळवले होते. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात नांदेडच्या विकासाची गाडी सुपरफास्ट धावत होती. 2008 साली गुरु ता गद्दी त्रिशताब्दी सोहळ्याच्या निमित्ताने नांदेड शहराचा विस्तार करण्यात चव्हाण काही प्रमाणात यशस्वी झाले. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी नांदेडच्या विकासाला कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला. परंतु त्या तुलनेत शहराचा विकास झाला नाही.

शहराचा बकालपणा दहा वर्षानंतरही कायमच राहिला हे वास्तव आहे. इथल्या यंत्रणेला त्या निधीचा नीट वापर करता आला नाही. त्यामुळे आजही शहरात अरुंद रस्ते , ट्राफिक जाम अशा समस्या कायम आहेत. जिल्ह्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थाही लोकांनी अशोकरावांच्या तोंडाकडे पाहून काँग्रेसच्या हवाली केल्या. पण कुठल्याही स्थानिक स्वराज संस्थेला चमकदार कामगिरी करता आली नाही. भोकर सारख्या नगरपालिकेत भ्रष्टाचाराचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. नांदेड महापालिका आपले मोक्याचे भूखंड बिल्डरला देऊन दिवाळी साजरी करतेय. जिल्हा परिषदेच्या निधीची वाट लावण्यातच पदाधिकाऱ्यांनी धन्यता मानलीय. इतकंच नाही, तर रोजगार हमी योजनेतील गैरव्यवहाराचे विक्रमी गुन्हे नांदेडमध्ये दाखल झाले आणि त्यात कँग्रेसचे नेते मोठ्या संख्येने होते.

लोकसभेच्या 2014 साली झालेल्या निवडणुकीत यापेक्षा वेगळं काही चित्र नव्हतं. निवडणूक प्रचाराच्या वेळी नरेंद्र मोदी यांच्या सभेला विक्रमी अशीच गर्दी झाली होती. मात्र अशोक चव्हाण यांना तगडा प्रतिस्पर्धी उमेदवार भाजपा 2014 साली देऊ शकली नाही. त्यामुळे मोदी लाटेतही 80 हजारांपेक्षा जास्त मते घेत चव्हाण निवडून आले. केवळ स्थानिक नेतृत्व जोपासण्यासाठी लोकांनी चव्हाण यांना विजयी केलं. विशेष म्हणजे यापूर्वी 1989 साली लोकसभेच्या निवडणुकीत अशोक चव्हाण यांचा पराभव झाला होता. 1989 साली जनता दलाच्या लाटेला आपलेसे करणाऱ्या नांदेडकरांनी 2014 मध्ये मोदी लाटेला मात्र दूरच ठेवलं.

अशोक चव्हाण यांची पुढची दिशा

अशोक चव्हाण संसदेत निवडून गेले खरे, पण ते तिथे कधी रमलेच नाही. राज्याच्या राजकारणातील त्यांचा रस काही कमी झालेला नाही. आदर्श घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं होतं. त्या आदर्श घोटाळ्याचा अद्याप निकाल लागणं बाकी आहे. अशोकपर्व या पेड न्यूज पुरवण्याचा खटलाही अद्याप प्रलंबित आहे. या दरम्यान नारायण राणे यांची भाजपाशी सलगी झाल्यामुळे चव्हाण यांना अंतर्गत विरोध असा उरला नाही. त्यातच विलासराव देशमुख, पतंगराव कदम यांच्या निधनामुळे काँग्रेसमध्ये नेत्यांची कमतरता जाणवते. ही कमतरता आपणच भरु शकतो असा विश्वास अशोक चव्हाण यांना आहे. त्यामुळेच आदर्शमुळे पायउतार झालेल्या मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा विराजमान होण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. त्यासाठी दिवसरात्र ते पक्ष बांधणीचे काम करतायत.

संघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने त्यांनी राज्य ढवळून टाकलंय. विलासराव देशमुख , गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर मराठवाड्यात जनाधार असलेला असा कोणताच नेता आता उरला नाही. त्यामुळेच अशोक यांच्यावर असलेल्या आरोपाकडे दुर्लक्ष करत सर्वसामान्यांना ते हवे आहेत. नांदेडकरांनी याच भावनेने नेतृत्व जोपासलंय, याची पूर्ण कल्पना अशोकरावांनाही आहे. त्यामुळेच ते नांदेडबाबत काहीसे निर्धास्त असतात.

नांदेडमध्ये विरोधकांची वाणवा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिला तर आपण लोकसभा लढवू असं एक वक्तव्य मध्यंतरी शिवसेना आमदार प्रताप पाटील यांनी केलं होतं. शिवसेनेकडून निवडून येत आता मुख्यमंत्री मित्र बनलेले आमदार प्रताप पाटील यांचे हे वक्तव्य सहज बोललेले नाही. प्रताप पाटील मूळचे काँग्रेसी. अशोक चव्हाण यांचे एकेकाळचे सहकारी, मात्र काळाच्या ओघात प्रताप पाटील हे अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात गेले आणि आता तर ते थेट मुख्यमंत्र्यांचे अदृश्य हात बनले आहेत. प्रताप पाटील हे स्वतः उमेदवार राहिले, तर नांदेड लोकसभेच्या निवडणुकीत रंगत येऊ शकते. कारण, सर्वच आघाड्यांवर अशोक चव्हाण यांचा मुकाबला करण्यास ते सक्षम असे उमेदवार होऊ शकतात. असे असले तरी भाजपकडे सूर्यकांता पाटील, भास्करराव खतगावकर, डी बी पाटील , राजेश पवार , संतुक हंबर्डे यासह अन्य काही उमेदवार तयारच आहेत.

शिवसेनेकडे आमदार सुभाष साबणे, आमदार हेमंत पाटील यांचा पर्याय आहे.  वंचित आघाडीने प्राध्यापक यशपाल भिंगे यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. एमआयएम आणि भारिप बहुजन महासंघाने प्रचारात आतापासून बाजी मारली आहे. त्यामुळे वंचित आघाडी नांदेडमध्ये काँग्रेसला अडचणीत आणू शकते, अशी सध्याची तरी स्थिती आहे.

काँग्रेसचा उमेदवार कोण यावर नांदेडचं गणित

अमिता चव्हाण यांना लोकसभेची उमेदवारी द्यावी अशी मागणी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केली आहे. वरवर कार्यकर्त्यांची मागणी असं जरी हे असलं तरी त्यातून नेत्याला चाचपणी करता येणार आहे. मात्र अमिता असो की स्व:त अशोक चव्हाण यापैकी कुणीही उमेदवार असला तरी नांदेड लोकसभेसाठी संघर्ष जोरदार होणार यात शंका नाही. कारण, सध्या राज्यभरात अशोक चव्हाण भाजपवर टीका करत फिरत आहेत. त्यामुळे चव्हाण यांच्या विरोधात तगडा उमेदवार देऊन विरोधक अशोकरावांना नांदेडमध्ये गुंतवण्यात यशस्वी होतात का ते पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

नायगावचे आमदार वसंतराव चव्हाण यांनाही काँग्रेस ऐनवेळी लोकसभेच्या रिंगणात आणू शकते आणि तसे झाले तर अशोकरावांना नांदेडमध्ये फारसं अडकून पडायची गरज राहणार नाही. शिवाय वसंतराव यांचे लोकसभा मतदारसंघातील सोयरे-धायरे ही त्यांची जमेची बाजू आहे. आता निवडणुका जवळ आल्याने काँग्रेस नांदेडकरांना एक भावनिक आवाहन करत आहे. अशोकरावांना मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी काँग्रेसच्या पाठीशी राहा असा संदेश विविध सभांमधून दिला जातोय. या संदेशाचा नांदेडकरांवर कितपत परिणाम होतो हे येणाऱ्या काळात दिसूनच येईल.

भाजपसाठी जमेच्या बाजू

नांदेड जिल्ह्यात सध्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सर्वच रस्त्यांचे भाग्य उजळले आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश रस्त्यांचे रुंदीकरण होतंय. जिल्ह्यात दळणवळणाची होणारी सोय सुखावणारी आहे. रस्त्याच्या रुंदीकरणामुळे नांदेडकरांना औरंगाबाद, नागपूर आणि हैदराबाद ही शहरे अगदी काही तासात गाठता येणार आहेत. त्यामुळे शेतमालाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. विशेषत: नांदेड जिल्ह्यातील फूल शेतीला आणि भाजीपाला उत्पादकाला या रस्त्यामुळे खरे खुरे अच्छे दिन येणार आहेत. त्यासोबतच वर्धा – नांदेड रेल्वे मार्गाचं काम आता वेगाने सुरु आहे. मुदखेड-परभणी दुहेरी मार्गाचे कामही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. पीक विमा, बोंड अळीचे अनुदान आणि राज्य सरकारची कर्जमाफीचाही लाभ भाजपला होऊ शकतो, मात्र त्यासाठी भाजपला चांगल्या उमेदवाराला निवडणूक रिंगणात उतरावे लागणार आहे.

काँग्रेससाठी जमेच्या बाजू

भाजपने यापूर्वी कधीही नांदेड लोकसभेची निवडणूक मनापासून लढवलीच नाही. त्याउलट अशोक चव्हाण कोणतीही निवडणूक असो गल्ली बोळात जाऊन प्रचार करतात. नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत अशोक चव्हाण यांनी घेतलेली मेहनत प्रचंड अशीच होती. अगदी तशीच मेहनत ते प्रत्येक निवडणुकीत घेतात आणि त्याचा फायदा त्यांना होताना दिसत असतो. काँग्रेसकडे कार्यकर्त्यांची मोठी फळी आहे आणि या कार्यकर्त्यांना खऱ्या अर्थाने ‘जिवंत’ ठेवण्याची काळजी अशोकराव घेत असतात. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या संख्येत घट कधीच झालेली नाही. अशोकरावांच्या अवती भवती असलेल्या काही “कानभरु” पुढाऱ्यावर कार्यकर्ते नाराज असले तरी शेवटी अशोक चव्हाणांसाठी कार्यकर्ते निवडणुकीत सारे मतभेद विसरुन जातात. काँग्रेसच्या यशाचे हेच एक गणित आहे.