Assembly session : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा लेखाजोखा एका क्लिकवर, पावसाळी अधिवेशनाची तारीख ठरली

मुंबई : यंदाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन  (Assembly Budget Session)  वादळी ठरलंय. या अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरुन सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. अधिवेशनाच्या सुरूवातीलाच नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या राजीनाम्याची मागणी गाजली तर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दोन दिवसात मुख्यमंत्री  (Uddhav Thackeray) आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यातली खडजंगी गाजली. त्यात अजित पवार यांनी अर्थसकर्प मांडताना काही महत्वाच्या मोठ्या घोषणाही केल्या. या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात एकूण 17 विधेयके संमत करण्यात आली. अधिवेशादरम्यान देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. तर काही काळात मुंबई महानगरपालिकांच्या निवडणुका असल्याने मुंबईतील मुद्दे या अधिवेशनात केंद्रस्थानी राहिले. पावसाळी अधिवेशनाची संभाव्या तारीखही आज उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सांगितली आहे. 18 जुलैला पुढील अधिवेशन घेण्यात यावे अशा सूचना त्यांनी केल्या आहेत.

दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके-17

1. नगर विकास विभाग – स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रभागांची पुनर्रचना अधिकार राज्य शासनाकडे घेणे (मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा,नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2022)
2. ग्राम विकास विभाग – स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक विभागांची व निर्वाचन गणांची आणि पंचायती प्रभागांची पुनर्रचना अधिकार राज्य शासनाकडे घेणे (महाराष्ट्र ग्रामपंचायती आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायती समित्या (सुधारणा) विधेयक, 2022)
3. वित्त विभाग – महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2022.
4. उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग – महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये कलम 36 नंतर कलम 36 (अ) समाविष्ट करण्याचे व सदरहू सुधारणा 10 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू करण्यासाठी कलम-(1) मध्ये त्याबाबतची तरतूद करण्याचे तसेच सदर अधिनियमातील कलम 17 (छ) मधील आधार कार्ड क्रमांकाबाबतची तरतुद वगळण्याचे प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022.
5. नगर विकास विभाग – बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 46.45 चौ.मीटर (500 चौ.फुट) किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांचे मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत. (सन 2022 चा महा. अध्या. क्र .1 चे रुपांतरीत विधेयक) (मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडान्चे सरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2022 )
6. नगर विकास विभाग – मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करणेबाबत (सन 2022 चा महा. अध्या. क्र. 2 चे रुपांतरीत विधेयक) मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2022
7. सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग – 97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने युनियन ऑफ इंडिया विरुध्द राजेंद्र शहा व इतर या केसमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सहकारी संस्थांच्या सदस्यांच्या हितार्थ आणि सहकार चळवळीच्या सुरळीत कामकाजाकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये कलम 25अ, 26, 73अअअ, 73कअ, 75, 78, 78अ, 79, 82, 109, 144-5अ, 157. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2021
8. वित्त विभाग – महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, 2022.
9. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – निकमार विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022 (स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत)
10. वित्त विभाग – महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2022
11. मराठी भाषा विभाग – महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) विधेयक, 2022
12. महसूल विभाग – महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, 2022.
13. गृह विभाग – गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे. महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020
14. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – नविन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यास अंतिम मान्यता देण्याचा व अनुपालन अहवाल पाठविण्याचा दिनांक वाढविणे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022.
15. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – महाराष्ट्र सीओइपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ विधेयक, 2022
16. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022
17. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – पी.ए. इनामदार विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022

Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचं विधानसभेतलं भाषण शिवाजी पार्कवरचं, देवेंद्र फडणीसांचा खोचक टीका

Devendra Fadnavis: ही अक्कल संजय राऊतांना देणार आहात का? मुख्यमंत्र्यांच्या फटकेबाजीवर फडणवीसांचं कडक उत्तर

“आम्हाला सरकारी घर नको”, काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे आणि मनसे आमदार राजू पाटील याची भूमिका, सर्वसामान्यांकडून कौतुक