High Court : घरे वाचवण्यासाठी एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांची हायकोर्टात धाव, तीन युनियन्सकडून स्वतंत्र याचिका दाखल
कालिना येथील कर्मचारी वसाहतीमध्ये राहणार्‍या कर्मचार्‍यांना एअर इंडियाने मे महिन्यात नोटीसा बजावल्या. कर्मचार्‍यांनी जुलै अखेरीस घरे खाली न केल्यास प्रत्येक कर्मचार्‍याकडून घरभाड्याव्यतिरिक्त दंडाच्या रुपात 15 लाख रुपये आकारले जातील, असे एअर इंडियाने नोटीशीत म्हटले आहे. एअरलाईन्सने ऐन पावसाळ्यात कर्मचार्‍यांना बेघर करण्याच्या दृष्टीने जारी केलेल्या नोटीशीला एअर इंडियाच्या तीन युनियन्सनी आव्हान दिले आहे.
मुंबई : एअर इंडियाने आपल्या कालिना कॅम्पसमधील कर्मचाऱ्यांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा (Notice) बजावल्या आहेत. या नोटिसांविरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालया (Bombay High Court)त धाव घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या तीन युनियन्सनी स्वतंत्र याचिका (Petition) दाखल करून आपली घरे वाचवण्यासाठी न्यायालयीन लढा उभारला आहे. एअरलाईन्सने आपल्या कर्मचार्‍यांनी 26 जुलैच्या आधी घरे खाली न केल्यास प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 15 लाखांचा दंड ठोठावला जाईल, असे नोटीशीत म्हटले आहे. एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी वसाहती सोडून जावे, यासाठी एअरलाईन्सच्या प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागे तगादा लावला आहे. याविरुद्ध काही दिवसांपूर्वी कर्मचाऱ्यांनी तीव्र आंदोलनही केले होते.
कर्मचाऱ्यांना घर खाली करण्यासाठी एअर इंडियाकडून नोटिसा
कालिना येथील कर्मचारी वसाहतीमध्ये राहणार्‍या कर्मचार्‍यांना एअर इंडियाने मे महिन्यात नोटीसा बजावल्या. कर्मचार्‍यांनी जुलै अखेरीस घरे खाली न केल्यास प्रत्येक कर्मचार्‍याकडून घरभाड्याव्यतिरिक्त दंडाच्या रुपात 15 लाख रुपये आकारले जातील, असे एअर इंडियाने नोटीशीत म्हटले आहे. एअरलाईन्सने ऐन पावसाळ्यात कर्मचार्‍यांना बेघर करण्याच्या दृष्टीने जारी केलेल्या नोटीशीला एअर इंडियाच्या तीन युनियन्सनी आव्हान दिले आहे. कर्मचार्‍यांना भाडेकरारावर कालिना वसाहतीमध्ये घरे देण्यात आली होती. घरांचे वाटप हा सेवा शर्तीचा एक भाग आहे. त्यामुळे एअर इंडिया ही एअरलाईन्स आपल्या कर्मचार्‍यांना 1947 च्या औद्योगिक कायद्यान्वये नोटीस जारी केल्याशिवाय घरे खाली करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, असे म्हणणे एव्हिएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉईज गिल्डने याचिकेतून मांडले आहे. तसेच एअर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज युनियन आणि ऑल इंडिया सर्व्हिस इंजिनिअर्स असोसिएशन या इतर दोन संघटनांनीही स्वतंत्र याचिका दाखल करून एअर इंडियाला उच्च न्यायालयात खेचले आहे.
भूखंड राज्य सरकारच्या मालकीचा
कालिनामध्ये कर्मचारी वसाहत असलेला भूखंड हा राज्य सरकारच्या मालकीचा आहे. सरकारने हा भूखंड विमानतळ प्राधिकरणाला भाडेतत्त्वावर दिला होता. तथापि, विमानतळाचे खासगीकरण झाल्यानंतर संबंधित भूखंड मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडला भाडेतत्त्वावर सोपवण्यात आला. एअर इंडियाच्या एकूण चार कर्मचारी वसाहती आहेत. एअरलाईन्सने यातील पहिली वसाहत 1955 मध्ये उभारली. सध्या चार कर्मचारी वसाहतींमध्ये एकूण 1,600 घरे आहेत. या घरांचा ताबा सोडण्यासाठी एअर इंडियाने कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचारी ऐन पावसाळ्यात बेघर होण्याची शक्यता आहे. (Air India employees rush to High Court to save homes, separate petitions filed by three unions)
