Akshay Shinde Encounter : निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अक्षयची हत्या?; कोर्टात वकिलाचा मोठा युक्तिवाद काय?
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटर करण्यात आला आहे. पोलिसांवर त्याने हल्ला केल्यानंतर पोलिसांनी बचावासाठी त्याचा एन्काऊंटर केला. या एन्काऊंटरनंतर अक्षयच्या वडिलांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. कोर्टात आरोपीच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केले आहेत.
अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात आता नवा ट्विस्ट आला आहे. अक्षयच्या वडिलांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करून हे एन्काऊंटर फेक असल्याचा दावा केला आहे. अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणावर कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे ही सुनावणी सुरू आहे. यावेळी आरोपीच्या बाजूने वकील अमित कटारनवरे हे बाजू मांडत आहेत. आरोपीच्या वकिलाने अक्षयची हत्या करण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
अक्षय पोलिसांची पिस्तूल हिसकावून पळून जाऊ शकत नव्हता. त्याची तशी शारीरिक क्षमताही नव्हती. केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही हत्या करण्यात आली आहे, असा दावा आरोपीचे वकील अमित कटारनवरे यांनी केला आहे. हा फेक एन्काऊंटर असल्याने कोर्टाने त्यात लक्ष घालून चौकशी करावी. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक दाखल करावे, अशी मागणीही आरोपीच्या वकिलाने केली आहे.
पोलीसराज सुरू होईल
राज्य सरकार न्याय देण्यास असमर्थ ठरले आहे. म्हणून न्यायालयाने न्यायालयीन कमिटी गठीत करून सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. झालेली घटना ही नियमाप्रमाणे नाही. भविष्यात पोलीसराज सुरू होईल. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीनं न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज आहे, असंही आरोपीचे वकील अमित कटारनवरे यांनी म्हटलं आहे.
सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित करा
अक्षय शिंदे याला तळोजा कारागृहातून ताब्यात घेताना आणि घटनेच्या वेळी नेताना या दरम्यानचे सर्व दुकानांचे सीसीटीव्ही तातडीने सुरक्षित करावेत, अशी विनंतीही आरोपीचे वकील कटारनवरे यांनी न्यायालयाला केली आहे.
म्हणून शिंदेला मारलं
बदलापूर प्रकरणात काही आरोपी आहेत. त्यांना पॉक्सो लावण्यात आला आहे. या आरोपींना वाचवण्यासाठीच अक्षय शिंदेला मारलं गेलं, असा आरोपही याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केला आहे. दरम्यान, कोर्टाने या एन्काऊंटर प्रकरणाचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट मागितला आहे. गोळी कुठून चालली? किती लांबून गोळी मारली गेली याची माहिती देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच कोर्टाने अनेक मुद्दयांवरून सरकारी वकिलांना धारेवरही धरले आहे.