मेळघाटातील बालमृत्यूची धक्कादायक आकडेवारी; सहा महिन्यांत पंधरा मातांच्याही मृत्यूची नोंद
सहा महिन्यांच्या कालावधीत 15 माता मृत्यूंचीही नोंद झाली. संपूर्ण यंत्रणांनी समन्वय ठेवून एकत्रितपणे काम करण्याची गरज अनेक अहवालांमधून व्यक्त झाली आहे. एक अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.
अमरावती : जिल्ह्यातील कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागासह (Department of Health) इतर अनेक विभागांमार्फत बऱ्याच योजना राबविण्यात येतात. तरीही मेळघाटात बालमृत्यू आणि मातामृत्यूंचे (Child mortality and maternal mortality in Melghat) प्रमाण कमी होऊ शकलेले नाही. एप्रिल ते डिसेंबर 2021 या सहा महिन्यांच्या कालावधीत मेळघाटात 161 उपजत मृत्यू झाले. तर एकूण 365 बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी (Shocking statistics) समोर आली आहे. या सहा महिन्यांच्या कालावधीत 15 माता मृत्यूंचीही नोंद झाली. संपूर्ण यंत्रणांनी समन्वय ठेवून एकत्रितपणे काम करण्याची गरज अनेक अहवालांमधून व्यक्त झाली आहे. एक अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. हा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारून शिफारशींची अंमलबजावणी तत्काळ करावी, अशी मागणी मेळघाटात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांनी केलीय.
रोजगारासाठी आदिवासींची भटकंती
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी डॉ. चेंरग दोरजे यांनी मेळघाटचा पाहणी दौरा केला. त्यानंतर अहवाल तयार करून राज्य सरकारला सादर केला. या शिफारशींची अंमलहबजावणी व्हावी, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी केली. मेळाघाटातील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. अशिक्षितपणा, बेरोजगारी, वैद्यकीय सोयीसुविधांचा अभाव या समस्या आहेत. आदिवासींना रोजगारासाठी स्थलांतरित व्हावं लागतं असल्यानं गरोदर माता आणि बाळांची दैनावस्था होत आहे.
अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षणाची गरज
मेळघाटात भरारी पथकांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर्स फार कमी असतात. डॉक्टरांकडे दुर्गम भागात जाण्याची मानसिकता आहे. पण, सरकारी वाहनं वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. वाहनांसंबंधी प्रस्ताव मंत्रालयात जातो. पण, तिथं तो धुळखात पडलेला असतो. अंगणवाडी सेविका या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहचतात. त्यामुळं त्यांना खऱ्या अर्थानं प्रशिक्षणाची गरज आहे. शिवाय उच्च न्यायालयाच्या शिफारशी पाळण्याची गरज आहे. या शिफारशींनुसार, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गाभा समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीची तीन महिन्यांतून एकदा बैठक होणे अपेक्षित आहे. पण, गेल्या चार महिन्यांपासून बैठक झालीच नाही. शिवाय स्थानिक प्रशासनाने नवसंजीवनी योजनेचा आढावा घेतला नसल्याची माहिती आहे.
