मराठा आरक्षण पुन्हा पेटले, १४ दिवसांपासून उपोषण, हदगाव बंदला प्रतिसाद
आज सकल मराठा समाजातर्फे हदगावमध्ये तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून प्रशासनाला निवेदन देण्यात आलंय. उपोषणकर्ता दत्ता पाटील यांच्यावर नांदेडमध्ये उपचार सुरू आहेत. ते आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.
नांदेड : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आज नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव शहरामध्ये बंद पाळण्यात आलाय. सकल मराठा समाजाच्या वतीने हदगाव बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. या बंदला चांगला प्रतिसाद मिळालाय. मराठा क्रांती मोर्चाचे दत्ता पाटील हे याच मागणीसाठी गेल्या 14 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले. दत्ता पाटील यांची तब्येत खालावलीय. तरीही त्यांच्या उपोषणाची दखल प्रशासनाने घेतली नसल्याच्या निषेधार्थ आज बंद पुकारण्यात आला.
आज सकल मराठा समाजातर्फे हदगावमध्ये तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून प्रशासनाला निवेदन देण्यात आलंय. उपोषणकर्ता दत्ता पाटील यांच्यावर नांदेडमध्ये उपचार सुरू आहेत. ते आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटला
नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथील येथील तरुण दत्ता पाटील हड्सनीकर यांनी मागील 15 दिवसांपासून आपल्या गावी हड्सनी येथे मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केले आहे. त्यांची तब्बेत खालावली त्यांना नांदेड येथील डॉ शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले आहे. मागील अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षण मिळावे, ही मागणी आहे. असं असताना मराठा आरक्षण मिळत नसल्याची खंत दत्ता पाटील हड्सनी यांनी व्यक्त केली.
दत्ता पाटील हड्सनी यांच्या समर्थनार्थ हदगाव बंद
सरकार वेळोवेळी बदलत असून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक मोर्चे काढले. पण आरक्षण मिळाले नाही. यासाठी आता ओबीसी समाजात मराठा आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा समाजाने केली होती. समाजाच्या वतीने हदगाव बंदची हाक दिली होती. यास व्यापाऱ्यांनी समर्थन दर्शवत हदगावमध्ये बंद करण्यात आले आहे. हदगावच्या मुख्य बाजारपेठ कडकडीत बंद पाळण्यात आला.
विविध मराठा संघटनांची सरकारकडे आरक्षणाची मागणी
मराठा संघटनांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देवून सरकारकडे ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी केली. यापुढे मुख्यमंत्री तथा मंत्र्यांच्या घरावर गोंधळ घालू, असा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. सरकार रात्रीच्या वेळी जेव्हा पाहिजे तेव्हा बदलत आपल्या सोयीनुसार पक्ष सरकारमध्ये सामील होत आहेत. पण मराठा आरक्षणावर सर्वजण गप्प का, असा प्रश्न संघटनांनी उपस्थित केला आहे.