मुस्लिम आरक्षणासाठी समाजानं रस्त्यावर उतरावं का? औरंगाबादमध्ये ओवेसींचे सरकारला 5 सवाल

एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील आघाडी सरकारला पाच सवाल केले आहेत.

asaduddin owaisi

Reporter Datta Kanwate | Updated on: Nov 18, 2021 | 3:50 PM

औरंगाबाद: एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील आघाडी सरकारला पाच सवाल केले आहेत. तसेच आरक्षणासाठी मुस्लिमांनी रस्त्यावरच उतरलं पाहिजे का? असा सवालही असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला आहे.

असदुद्दीन ओवैसी यांनी आज औरंगाबादेत पत्रकार परिषद घेऊन हा सवाल केला आहे. आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. विषमता संपली पाहिजे. मुस्लिमांना शिक्षणात 4 टक्के आरक्षण द्यायला हवं, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. मुस्लिमांना आरक्षण न देणं हा अन्याय आहे. मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक दुर्बलता कोर्टाने मान्य केली आहे तर अडचण काय आहे? असा सवाल ओवैसी यांनी केला आहे.

आम्ही जाब विचारला तर आम्हाला जातीयवादी ठरवता. तुम्ही अन्याय करता त्याचं काय? राज्यातील मुस्लिमांना आरक्षण दिलं पाहिजे. सर्वच मुस्लिमांना देऊ नका. पण मुस्लिमांमधील 15 जातींना कोर्टाने आरक्षण द्यायला सांगितलं आहे. त्यांना तर आरक्षण द्या, असं ते म्हणाले. आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. आता आम्हीही रस्त्यावर उतरावं का? तुम्हालाही तेच हवं आहे का? असा सवाल त्यांनी सरकारला केला.

मग आरक्षण का देत नाही?

तुम्ही मराठा आरक्षणावर बोलता मग मुस्लिम आरक्षणावर का बोलत नाही? तुम्हाला कोण रोखत आहे? मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. हायकोर्टाने मुस्लिम आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मग तुम्ही त्यांना आरक्षण का देत नाही? असा सवालही त्यांनी केला.

उशीर किती झाला हे महत्त्वाचं नाही, न्याय झालाच पाहिजे

संसदेत आता कायदाही मंजूर केला. त्यामुळे राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकते. 50 टक्क्याच्यावर आरक्षण जात असेल तर गोष्ट वेगळी आहे. एखाद्याचा खून झाला. संपूर्ण कुटुंब संपवता. कोर्टात 15 वर्ष खटला चालतो म्हणून केस संपुष्टात आणतात का? वर्ष किती झाले हे महत्त्वाचं नाही, किती उशीर झाला हेही महत्त्वाचं नाही. न्याय तर झाला पाहिजे. समानता हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे राज्यातील मुस्लिम समाजातील लोकांना आरक्षण दिलं पाहिजे, असं ते म्हणाले.

हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणून आरक्षण द्या

राज्यातील किती मुस्लिमांकडे पाच एकरपेक्षा अधिक शेती आहे? किती टक्के मुस्लिमांना बँका आणि सोसायट्यांमधून कर्ज मिळतं? किती मुस्लिम झोपडपट्ट्यात राहतात? किती मुस्लिम पदवीधर आहेत? किती मुस्लिमांच्या शाळा आहेत? हे शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपने सांगावं. त्यावर तुम्ही म्हणाल उशीर झाला…. उशीर होवो अथवा न होवो… तुम्हाला न्याय द्यावाच लागेल. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणा आणि आरक्षण द्या, अशी मागणी त्यांनी केली.

ओवैसींचे पाच सवाल

>> पाच एकरपेक्षा अधिक शेती असणारे मुस्लिम किती? >> किती टक्के मुस्लिमांना बँका आणि सोसायट्यातून कर्ज मिळते? >> किती टक्के मुस्लिम झोपडपट्टीत राहतात? >> किती मुस्लिम पदवीधर आहेत? >> किती मुस्लिमांच्या शाळा आहेत?